जिल्लाका यी कार्यालय बाहेक सबै कार्यालय खारेजीमा परे, जिल्लाको सबै सेवा स्थानीय तहबाट पाउने

स्थानीय तहको अधिकार कार्यानवयनका लागि हाल जिल्लामा भएका जिल्ला शिक्षा कार्यालय सहितका विषयगत कार्यालयहरु खागामी असार मसान्त सम्म स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएका छन् । सङ्घीय सरकारका केही एकाइबाहेक जिल्लाका सबै विषयगत कार्यालय खारेज भई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारी भएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाहेक जिल्लाका अन्य विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् । हाल जिल्लामा रहेका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, घरेलु तथा साना उद्योग, खानेपानी, डिभिजन सडक कार्यालय, सहकारी, पशु, भू तथा जलाधार, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, मालपोत र नापी लगायतका विषयगत कार्यालय जिल्लामा खारेज भई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले योजना बनाएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा जिल्लामा रहेका सङ्घीय सरकारका एकाइबाहेक सबै विषयगत कार्यालय, तिनका भौतिक सम्पत्ति, कर्मचारी, योजना, बजेट र कार्यक्रम ढिलोमा आगामी असारभित्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसक्ने छन । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहका लागि आवश्यक पूर्वाधार, बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापन, विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण लगायतका विषयलाई एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिने गरी अन्तिम तयारी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विषयगत कार्यालय पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेपछि अपुग कर्मचारी करार सेवामा भर्ना गरेर भए पनि स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । ” थपलियाका अनुसार त्यसपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भयो भनेर सेवाग्राहीको काम अवरुद्ध हुनेछैनन् ।
सबै विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेपछि स्थानीय तह सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र बन्ने र सेवाग्राहीले स्थानीय तहबाटै हाल जिल्लाबाट प्राप्त गरेका सबै सेवा प्राप्त गर्न पाउनेछन् । गाउँपालिका महासङ्घ ३ नं। प्रदेश एवं दोलखास्थित तामाकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेल छिटोभन्दा छिटो जिल्लाका विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूले लिने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार संविधानमा स्थानीय तहबाटै सबै सेवा प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख छ तर सरकारले विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न ढिलो गरेर सेवाग्राहीहरू सेवाका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउन बाध्य भएका छन् । सरकारले जति छिटो स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालय पठाउँछ त्यति नै व्यवस्थितसँग निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई सञ्चालन गर्न आतुर रहेको उहाँले बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षदेखि नै जिल्लाका विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भनिए पनि कर्मचारीको अभावमा सबै काम स्थानीय तहमा जान सकेका थिएनन । चालू आर्थिक वर्षमा भने विषयत कार्यालयका करिब ४० देखि ५० प्रतिशत बजेट, योजना र कार्यक्रम स्थानीय तहमा गइसकेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ भने जिल्लालाई समन्वयात्मक भूमिका दिएको छ । सङ्घीयतालाई सफल कार्यान्वयन गराउन, स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र नागरिकलाई आफ्नै गाउँ टोलबाट नजिकको सेवा दिलाउनका लागि विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा पठाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने शिर्षकमा नगेन्द्र सापकोटाले गोरखापत्रमा लेखेका छन् ।