नेम्वाङ भन्छन्-प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरित गरे निर्वाचन आयोगले बदर गर्छ
२० असोज, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सिफारिस र सहमति बिना प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न नसक्ने जिकिर गरेको छ ।
संविधानको धारा २९८ को उपधारा ९ बमोजिम उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरु हटाउन देउवाले प्रचण्डको सिफारिस र सहमति लिनुपर्ने बताए ।संविधानको व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै एमालेले माओवादी मन्त्री हटाउने मूर्खता नगर्न देउवालाई सुझाव दिएको हो । विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रचण्डको सिफारिस बिना माओवादीका मन्त्रीलाई हटाउन नसक्ने बताए ।
संविधानको उक्त उपधारामा मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएमा, प्रधानमन्त्री नै पदमुक्त भएमा, मृत्यु भएमा वा सम्बधित दलको सिफारिस वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा मात्र प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
वेष्ट मिनिस्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई हटाउन सक्छन् । तर, संक्रमणकालमा यस्ता विकृति नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था राखिएको पूर्वसभामुख नेम्वाङले बताए ।
निर्वाचन आयोगले राज्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा समेत स्पष्टिकरण मागेर आइन्दा नगर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा देउवाले मन्त्री बर्खास्त गर्दा वा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्दा आयोगको निर्देशन अवज्ञा हुने नेम्वाङको तर्क छ ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुखलाई हटाउने निर्णय समेत बदर हुने भनेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री चलाउन थाल्नुभयो र नयाँ नियुक्ति गर्न थाल्नुभयो भने त्यो आयोगले बदर गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेसले भने औपचारिक रुपमा माओवादी मन्त्री हटाउने तयार नभएको बताएको छ । तर, माओवादीले एमालेसँग पार्टी एकता र चुनावी तालमेल अघि बढाए लगत्तै देउवाले कानुनी परामर्श गरेका छन् भने अन्य दलसँग सरकारबारे कुराकानी गरेका छन् ।