बाँके जिससद्वारा ९० % बेरुजु फस्र्योट

आव ०७१/०७२ सम्म तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा १९ करोड ५९ लाख ६७ हजार ४७७ रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले साउनमै एक पत्र पठाएर जिससले ७०.०५ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरेको जानकारी गराएको थियो । त्यसयता पनि करिब २० प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरिसकिएको छ । मन्त्रालयले गत साउन २४ गते जिससलाई पठाएको बेरुजु फस्र्योटको पत्रमा ५ करोड ८६ लाख ९७ हजार ८७७ रुपैयाँ फस्र्योट गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको थियो । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका स्थानीय विकास अधिकारी हरि प्याकुरेलले सोपछि पनि थप बेरुजु फस्र्योट भएको जानकारी दिएका छन् । “थप बेरुजु फस्र्योट गरिसकेका छौं,” स्थानीय विकास अधिकारी प्याकुरेलले मन्त्रालयमा बेरुजु फस्र्योटको कागजात तयार भएको र केही दिनमा पठाउने जानकारी दिए । उनले ९० प्रतिशतसम्म बेरुजु फस्र्योट भएको अनुमान रहेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिले बेरुजु फस्र्योटका लागि लेखा अधिकृत दिपक रेग्मीको संयोजकत्वमा एउटा टिम नै बनाएको थियो । “अहोरात्र खटिएर बेरुजु शून्य पार्ने लक्ष्य लिएका छौं,” स्थानीय विकास अधिकारी प्याकुरेलले भने, “दिउँसोका समयमा कार्यालयको कामले नभ्याउँदा बिहान र साँझसमेत काम गर्ने गरेका छौं ।”
बेरुजु फस्र्योटमा हुने गरेका समस्याबारे निरन्तर छलफल गर्दै अगाडि बढिरहेको कारण नै बेरुजु फस्र्योटमा उल्लेख्य सफलता हात परेको प्याकुरेलको भनाइ छ ।
पेश्की लिने र काम नगर्ने, काम गरेर पनि आवश्यक कागजात बुझाएर प्रक्रिया पूरा नगर्दा बेरुजु बढी देखिएको स्थानीय विकास अधिकारी प्याकुरेलले बताए ।
उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा विभिन्न योजनाका बेरुजु फस्र्योट गरिएको जानकारी दिए । “पेश्की लिएर काम नगरेकाले नगदै पनि फिर्ता गर्नुभएको छ,” स्थानीय विकास अधिकारीले भने ।
स्थानीय तहको निर्वाचनले समेत बेरुजु फस्र्योटका लागि सहयोग पु¥याएको छ । पेश्की लिएर फस्र्योट नगरेका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्थाले पनि कतिपयले स्थानीय निकायको निर्वाचनका बेला आफंै आएर बेरुजु फस्र्योट गरेको जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले जानकारी दिएको छ ।                                                                                                                                                                                                                        –  कारोबार