रावन विश्वकर्मा
बाँसगढी, भदौ २०
राज्य पुनर्संरचना आयोग गठनसँगै नेपाल सरकारले स्थानीय निकाय निर्माणकालागि पुर्वतयारी छलफल थालेपछि बर्दियामा थारू समुदायको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । बर्दिया जिल्लामा पाँचवटा स्थानीय निकाय रहनेगरी जिविसले सुझाव संकलनको कार्य थालनी गरेपछि थारू अगुवा र बुद्धिजिवीहरुको आईतबार बर्दियामा भेला भएको हो । भेलाले राज्य पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय निकायमा थारूहरुको बाहुल्यता र भौगालिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपमा उनीहरुको सबै किसिमले सहज पहुँचको अवसर र सत्ता संचालनको अभ्यास गर्न पाउनेगरी पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कर्मशील–नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा केहीदिन भित्र स्थानीय निकायको संरचना निर्माणको आधार सहितको खाका तयारगरी राजनितिक दल, जिम्मेवार निकायहरुसँग छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेका छन् । राज्य पुनर्संरचना आयोगको मापदण्ड अनुसार भुगोल र जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना निर्धाणकालागि स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस प्राविधिक समिति बनाएको छ । बर्दियामा गाउँपालिकाका र नगरपालिका ५ ओटा स्थानीय निकाय बनाउने आयोगले बनाएको मापदण्ड कति उपर्युक्त हुने वा अनुर्पयुक्त हुने भन्ने वहस चलिरहँदा जनताको सेवासुविधा र अधिकारलाई ख्याल गर्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ । माओवादीद्वारा संचालित दशबर्षे शसस्त्र द्वन्द्व, ०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन, थारू आन्दोलन मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न समयमा भएमा न्यायपूर्ण आन्दोलनहरुको मर्म भावना अनुसार नयाँ नेपाल बनाउने परिकल्पना भुल्न नहुने उनिहरुको माग रहेको छ । कार्यक्रममा थारू बुद्धिजिवी तथा अधिबक्ता सन्तराम धरकटुवा, मानवअधिकारर्मी शुसिल चौधरी, अधिबक्ता राजकुमार थारू, अधिबक्ता छविलाल थारू लगायतका विद्धान थारूहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः सोमवार, भदौ २०, २०७३