पहिलोदेखि बाह्रौं महाधिवेशनसम्मको विशेष रिपोर्ट
पहिलो महाधिवेशन
माघ १२, २००३, कलकत्ता, भारत
विसं २००३ माघ १२ र १३ गते कलकत्ताको भवानीपुरमा भएको भेलालाई कांग्रेसले पहिलो महाधिवेशन भनेको छ ।
यसमा बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, डिल्लीरमण रेग्मी, बालचन्द्र शर्मालगायतका युवाले अगुवाइ गरेका थिए ।
त्यस अधिवेशनले नेपालको जेलमा रहेका प्रजापरिषद्का नेता टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापति र बीपी कोइरालालाई कार्यकारी सभापति चयन गरेको थियो ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई संगठनमन्त्री, बालचन्द्र शर्मालाई मन्त्री चयन गरेको थियो ।
पहिलो अधिवेशनले चारबुँदे प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो । त्यस राजनीतिक प्रस्तावमा पनि भारतबाट ब्रिटिस साम्राज्यको अन्त्य नभएसम्म नेपालमा पनि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था सम्भव नहुने उल्लेख गरिएको थियो ।
बन्दीगृहमा रहेकाको रिहाइ, भियतनाम प्रदेशको स्वतन्त्रताको लडाइँको पनि अधिवेशनले स्वागत गरेको थियो ।
अधिवेशनले ‘नेपाल प्रजा परिषद्का कार्यकर्तालाई गुप्तरूपमा नभई नेपाली कांग्रेसको योजनाअनुसार प्रकटरूपले नै अहिंसात्मक जनक्रान्ति’का लागि आह्वान गरेको थियो ।
पहिलो अधिवेशनले चयन गरेका पदाधिकारी:
सभापति: टंकप्रसाद आचार्य
कार्यकारी सभापति: बीपी कोइराला
मन्त्री: बालचन्द्र शर्मा
प्रकाशन विभाग अध्यक्ष: डा. डिल्लीरमण रेग्मी
संगठन मन्त्री: कृष्णप्रसाद भट्टराई
प्रचार र संगठन निमित्त सदस्य: देवव्रत परियार
सदस्य: डीएन प्रधान
सदस्य: गोपालप्रसाद उपाध्याय भट्टराई
सदस्य: लाक्पाछिरिङ शेर्पा
सदस्य: रुद्रप्रसाद गिरी
दोस्रो महाधिवेशन
२००४ बनारस, भारत
विराटनगर मजदुर आन्दोलनका बेला २००४ सालमा भारतको बनारसमा कांग्रेसको दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनकै दौरानमा बीपी कोइराला पक्राउ परे । कोइराला पक्राउ परेका बेला भारतको बनारसमा कांग्रेसको दोस्रो महाधिवेशन भएको थियो ।
त्यसअधिवेशनले जेलमा रहेका बीपी कोइरालाको रिहाई नभएसम्मका लागि भन्दै डिल्लीरमण रेग्मीलाई कार्यबाहक सभापति चयन गरेको थियो ।
दोस्रो अधिवेशनमा पारित प्रस्तावमा राणाप्रति संकेत गर्दै लेखिएको छ, – “हाम्रो व्यक्ति विशेष वा वंशविशेषसँग द्वेष नभएकाले साधारण जनताको मौलिक राजनीतिक अधिकारको अपहरण भइरहेका खण्डमा जनतालाई पूरा अधिकार दिई सुधारको घोषणा गर्ने भएमा हाम्रो चरमलक्ष्य अर्थात् पूर्ण उत्तरदायी शासन एकैबाजी हुन नसके ता पनि बीचका समयलाई सोभन्दा केही कम्ती जनताले अधिकार पाउने भएमा पनि हामीले घोषित सुधारको गुणदोष विवेचना गरी स्वीकार गर्न योग्य ठहरिएमा स्वीकार गर्नेछौँ ।”
त्यसबाहेकका अरू प्रस्ताव पनि महाधिवेशनले पारित गरेको थियो ।
बर्माको नवार्जित स्वतन्त्रताप्रति हर्ष प्रकट गरेको, भारतको नेहरु सरकारलाई भारतीय नेपालीले सहयोग दिने, नेपालका किसानहरुको समस्या विषयक तथा नेपालको अरु आर्थिक जीवनसम्बन्धी, रेडियोमा नेपाली प्रोग्रामसम्बन्धी, राजबन्दीहरुप्रति उचित व्यवहारसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएका थिए । सबै प्रस्ताव निर्विरोध पारित भएका थिए ।
त्यस महाधिवेशनमा बालचन्द्र शर्माले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको एक बर्षको आम्दानी ७ हजार ५७४ रुपैयाँ भएको र संस्थाले कोषाध्यक्षलाई ९११ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको हिसाव पेस गरेका थिए ।
फाइल तस्बिर
तेस्रो महाधिवेशन
२००५, दरभंगा, भारत
बीपी कोइराला जेलमै रहेका बेला भारतकै दरभंगामा २००५ फागुन १८ गते नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको तेस्रो महाधिवेशन भएको थियो ।
त्यस महाधिवेशनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गरेको थियो ।
त्यसबेला नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरले घोषणा गरेको विधानको विरोध गर्दै नेपालका शासकले पुरानो नीति नछाडेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसबेला नै कांग्रेसले नागरिकको आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, शोषण भएको ठहर गर्दै कुलो, पैनी, बाँधको सुधारको काम नभएको, मालपोत र धान बिगहट्टी गरेर जनतालाई अन्याय थोपरेर साम्राज्यवादी चाल रचिएको ठहर गरेको थियो ।
तेस्रो महाधिवेशनबाट चयन भएका पदाधिकारी
सभापति: महेन्द्रविक्रम शाह
महामन्त्री: सूर्यप्रसाद उपाध्याय
सहायक महामन्त्री: प्रेमबहादुर कंसाकार
कोषाध्यक्ष: राजेश्वरीप्रसाद उपाध्याय
सदस्य: चन्द्रवीर सिंह
सदस्य: महानन्द सापकोटा
सदस्य: भीमभक्तमान सिँह
सदस्य: पुर्णसिँह खवास
सदस्य: दिलबहादुर राई
सदस्य: लक्ष्मीदत्त उपाध्याय
कार्यालय सचिव: बाबुलाल मोक्तान
कार्यालय सचिव: सुन्दरराज चालिसे
चौथो महाधिवेशन
२००६ चैत २७–२९, कलकत्ता, भारत
कांग्रेसको चौथो महाधिवेशन पनि भारतकै कलकत्तामा भएको थियो । त्यस महाधिवेशनमा एकै उद्देश्यका साथ गठन भएका नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच एकता गरियो । एकता महाधिवेशनले सभापतिमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई चयन गरेको थियो ।
त्यस महाधिवेशनले मूल राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै प्रवासी नेपाली, आर्थिक प्रस्ताव, बर्माका नेपाली, राजबन्दीहरू, मलायामा गोर्खा फौज र बिघट्टीका बारेमा निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेसको यस महाधिवेशनले ब्रिटिस सेनामा नेपाली भर्तीको विरोध गरेको थियो ।
त्यस महाधिवेशनले नेपाल, भारत र व्रिटेनबीच भएको सम्झौताको पनि विरोध गरेको थियो । तीन देशबीच भएको सहमति रद्द गरी मलायावासीको स्वतन्त्रता संग्रामलाई दमन गर्न पठाइएको गोर्खा फौजद्वारा हस्तक्षेप नगरी फिर्ता गर्न माग गरिएको थियो ।
चौथो महाधिवेशनले चयन गरेका पदाधिकारी
सभापति: मातृकाप्रसाद कोइराला
महामन्त्री: महेन्द्रविक्रम शाह
कोषाध्यक्ष: सुवर्णशमशेर जबरा
सहमहामन्त्री: कृष्णप्रसाद भट्टराई
सदस्य: बीपी कोइराला
सदस्य: गणेशमान सिंह
सदस्य: सूर्यप्रसाद उपाध्याय
सदस्य: महावीर शमशेर
सदस्य: रुद्रप्रसाद गिरी
सदस्य: कुँवर कल्लु सिँह
सदस्य: राजेश्वरीप्रसाद उपाध्याय
पाँचौँ महाधिवेशन
२००९, जनकपुर
कांग्रेसको महाधिवेशन २००९ सालमा नेपालमा पहिलोपटक भएको थियो । जनकपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनमा थोरै अवधिमा पनि नेपालमा महान् क्रान्ति सफल भएको ठहर गरेको थियो ।
महाधिवेशनले मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकार गठन भएदेखि राष्ट्रिय संघर्षको एक सानदार अध्याय समाप्त भएको ठहर पनि गरेको थियो ।
‘अब कांग्रेसले देशको माग के छ ? जुन राष्ट्रिय प्रयत्न राणाशाहीलाई समाप्त गर्ने जिम्मेवारीमा लागेको थियो । त्यही प्रयत्न अब कुन दिशापट्टी लाग्नुपर्छ ?’ भन्ने विषयमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
महाधिवेशनमा राजनीतिक र आर्थिक गरी दुईवटा प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो ।
संसद्, स्वतन्त्र न्यायालय, विकेन्द्रीकरण, देशमा जति छिटो ल्याउन सक्यो उति प्रजातन्त्रले देशमा यथार्थरूप लिनसक्ने निर्णय गरेको थियो ।
विकेन्द्रीकरणमा जाँदा ग्राम संसद्देखि श्री ५ सम्म कस्ता रूप हुने भन्नेसमेत उल्लेख गरिएको थियो ।
आर्थिक नीतिमा भूमिसुधारको नीति र कार्यक्रम, औद्योगिक नीति, वैदेशीक नीति कस्तो हुने भन्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
पाँचौं महाधिवेशनमा चयन भएका पदाधिकारी
सभापति: बीपी कोइराला
महामन्त्री: धनमानसिँह परियार
महामन्त्री: राजेश्वरीप्रसाद उपाध्याय
महामन्त्री: हृषिकेश शाह
सदस्य: मातृकाप्रसाद कोइराला
सदस्य: सूर्यप्रसाद उपाध्याय
सदस्य: सुवर्णशमशेर राणा
सदस्य: गणेशमान सिँह
सदस्य: महेन्द्रविक्रम शाह
सदस्य: गोपालप्रसाद उपाध्याय भट्टराई
सदस्य: राधाकृष्ण थारु
सदस्य: रामनारायण मिश्र
सदस्य: मित्रलाल गिरी
सदस्य: काशीनाथ गौतम
सदस्य: परशुनारायण चौधरी
सदस्य: महावीर शमशेर
कार्यालय मन्त्री: डिके शाही
फाइल तस्बिर
छैटौं महाधिवेशन
२०१२, वीरगन्ज
कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशन वीरगन्जमा भएको थियो । यस महाधिवेशनलाई कांग्रेसले महत्वपूर्ण मानेको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति अवलम्बन गरेको यस महाधिवेशनले सुवर्ण शमशेर राणालाई सभापति चयन गरेको थियो ।
यस महाधिवेशनमा कांग्रेस नेता मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दरबारलाई नै सहयोग गरेको भन्दै उनी दरबारको कठपुतली बनेको ठहर गरेको थियो ।
राजाको अधिकार, आर्थिक सुधार, राष्ट्रियता र सरकार एवम् दलबीचको सम्बन्धमा मातृकासँग फरक मत रहेको महाधिवेशनले ठहर गरेको थियो ।
महाधिवेशनमा उपनिवेशवादको विरोध, योजना समितिको माग, पार्टीका कार्यकर्तालाई कठिनाइ, भूमि रेकर्ड अपरेसन, भन्सार करको विरोध, स्वदेशी वस्तुको उपयोगसमबन्धी र राजनीतिक प्रस्ताव गरी १८ वटा प्रस्ताव पारित भएका थिए ।
छैटौं महाधिवेशनबाट चयन भएका पदाधिकारी
सभापति: सुवर्ण शमशेर
महामन्त्री: विश्वबन्धु थापा
महामन्त्री: तुलसी गिरी
सदस्य: कृष्णप्रसाद भट्टराई
सदस्य: श्रीभद्र शर्मा
सदस्य: रुद्रप्रसाद गिरी
सदस्य: रामनारायण मिश्र
सदस्य: गिरिजाप्रसाद कोइराला
सदस्य: गणेशकुमार शर्मा
सदस्य: ललित चन्द
विशेष महाधिवेशन
२०१४, विराटनगर
सुवर्ण शमशेर सभापति चयन भएको दुई वर्षभित्रै विशेष महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व बीपी कोइरालालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
विशेष भेला भएकाले यसलाई महाधिवेशनमा गणना गरिएको छैन । तर २०१४ सालमा भएको विशेष भेलाले नयाँ कार्यसमिति नै चयन गरेको छ ।
पदाधिकारीमा
सभापति: बीपी कोइराला
महामन्त्री: सूर्यप्रसाद उपाध्याय
महामन्त्री: गणेशमान सिँह
कोषाध्यक्ष: सुवर्णशमशेर जबरा
सदस्य: कृष्णप्रसाद भट्टराई
सदस्य: श्रीभद्र शर्मा
सदस्य: रुद्रप्रसाद गिरी
सदस्य: धनमानसिंह परियार
सदस्य: गोपालप्रसाद उपाध्याय भट्टराई
सदस्य: हृदयराज शर्मा
सदस्य: गणेशकुमार शर्मा
सातौं महाधिवेशन
२०१७, काठमाडौं
कांग्रेसको सातौं महाधिवेशन लक्ष्मी निवास काठमाडौंमा भएको थियो । महाधिवेशनले बीपी कोइरालालाई नै पुनः सभापतिमा चयन गरेको थियो ।
सातौं महाधिवेशनका क्रममा सभापति बीपी कोइरालाले कार्यकर्तालाई चार गुण अँगाल्न भनेका थिए ।
अनुशासन, इमानदारी, सादगी र निस्वार्थता अँगाल्ने तथा स्थानीय भावनाको सम्मान र गुटबन्दी त्याग गर्न भनेका थिए ।
उनले उन्नति, विकास, उज्ज्वल भविष्यको बाटो अँगाल्ने कि अन्धकारको भन्ने निर्णय कांग्रेसले गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सातौं महाधिवेशनमा निर्वाचित पदाधिकारी
सभापति: विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला
महामन्त्री: श्रीभद्र शर्मा
सदस्य: सुवर्ण शमशेर जबरा
सदस्य: गणेशमान सिँह
सदस्य: सूर्यप्रसाद उपाध्याय
सदस्य: मातृकाप्रसाद कोइराला
सदस्य: विश्वबन्धु थापा
सदस्य: त्रिपुरवरसिंह प्रधान
सदस्य: भूदेव राई
सदस्य: गणेशकुमार शर्मा
सदस्य: गिरिजाप्रसाद कोइराला
सदस्य: रुद्रप्रसाद गिरी
सदस्य: राधाकृष्ण थारु
सदस्य: गिरीप्रसाद बुढाथोकी
सदस्य: तेजमान तुम्बाहाम्फे
सदस्य: कृष्णलाल श्रेष्ठ
सदस्य: देवनाथदास यादव
सदस्य: श्रीमति राधादेवी
सदस्य: लोकेन्द्रबहादुर शाह
सदस्य: टंकनाथ काफ्ले
सदस्य: डिगबहादुर गुरुङ
सदस्य: दलकृष्ण श्रेष्ठ
सदस्य: चिन्ताहरण सिंह
सदस्य: कृष्णबहादुर भट्टराई
सदस्य: हेमराज शर्मा
सदस्य: बलबहादुर राई
सदस्य: चन्द्रलाल श्रेष्ठ
सदस्य: रामेश्वर श्रेष्ठ
सातौं महाधिवेशनपछि २०१७ सालमा राजाले सेनाको सहयोगमा सत्ता हत्याएपछि कांग्रेसका सबैजसो शीर्ष नेता पक्राउ परे र देशबाट संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त गरियो ।
राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद् भङ्ग गरेर दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि देशभित्र राजनीतिक दलहरूको गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिन भयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालगायतका नेतालाई राजाले कैदमा राखेका थिए । कांग्रेसका प्रमुख नेतामा सुवर्ण शमशेरमात्र थुनाबाहिर भारतको कलकत्तामा थिए । उनले त्यहीँबाट नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन सञ्चालन गरे । भारतको दबाबमा सशस्त्र आन्दोलन स्थगित गर्नु परेपछि सुवर्ण शमशेरले राजासँग मेलमिलापको नीति अगाडि उनले २०२३ साल जेठ ३ मा दिएको वक्तव्यमा देशमा प्रजातन्त्रको विकासका लागि राजालाई सहयोग गर्ने बेहोरा उल्लेख भएको थियो । सुवर्ण शमशेरको वक्तव्यपछि निर्वासनमा रहेका कार्यकर्तालाई राजाले आममाफी दिए भने जेलमा परेका अधिकांश नेता कार्यकर्ता पनि रिहा गरिए । यही क्रममा २०२५ साल बीपी पनि रिहा भए । नेपालमा रहेर राजनीतिक संगठन गर्न सकिने अवस्था नभएपछि बीपीले भारतबाट पुनः सशस्त्र आन्दोलन चलाए । यस्तो अवस्थामा पार्टीका औपचारिक क्रियाकलाप सम्भव थिएन । बीपी २०३३ साल पुसमा ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को नीति घोषणा गरेर भारतबाट नेपाल फर्केपछि बिस्तारै नेपाली राजनीतिमा हलचल आउन थाल्यो ।
बीपी स्वदेश फर्केपछि पुनः थुनामा परे । उनलाई उपचारका लागि भनेर जेलबाट छाडेपछि विदेश गए । देशभित्र जानेबित्तिकै पक्राउ पर्ने भए पनि बीपी पुनः स्वदेश फर्कने निर्णय गरे । यही क्रममा २०३४ सालमा पटनामा सम्मेलन गरी गणेशमान सिँहलाई सर्वमान्य नेता र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यबाहक सभापति चयन गरिएको थियो । त्यसैबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महामन्त्रीमा चयन गरिएको थियो ।
कांग्रेसको संगठन विस्तारका क्रममा २०३७ सालको जनमत संग्रह सुनौलो अवसर बन्यो । बहुदल प्रचार समितिका नाममा गरिएका गठन गरिएका समितिहरू नै कतिपय जिल्लामा प्रतिबन्धित पार्टीको अनौपचारिक संगठन बन्न पुगे । जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताइएपछि कांग्रेसले प्रतिबिन्धत दलकै रूपमा देशभर संगठन विस्तारका लागि विभिन्न कार्यक्रमका साथै प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न थाल्यो । यही क्रममा नेपाली कांग्रेसले २०४२ मा पञ्चायतविरुद्ध सत्याग्रह ग¥यो । त्यसपछि प्रतिबन्धित अवस्थामै पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठन गरियो । पहिलो जनआन्दोलन २०४६ भन्दा पहिले नै कांग्रेसको संगठन देशव्यापी भइसकेको थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि पहिलो र कांग्रेसको विधानअनुसारको आठौं महाधिवेशन २०४८ सालमा आयोजना गरियो ।
फाइल तस्बिर
आठौं महाधिवेशन
२०४८, झापा
जनआन्दोलनबाट २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि २०४८ साल फागुन १देखि ३ सम्म झापामा आठौं महाधिवेन भयो । यो महाधिवेशन ३१ वर्षपछि भएको थियो ।
उक्त महाधिवेशनले सातबुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । कांग्रेस बहुलवाद विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले समाजमा पनि बहुविचार हुनुुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आठौं महाधिवेशनले कृषिसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित भएको थियो । उक्त महाधिवेशनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो । नवोदित प्रजातन्त्रको स्वागत, विकसित राष्ट्रहरूलाई अपील, एसिया प्यासिफिक कार्यालय स्थापना, नयाँ विश्व व्यवस्थाको स्वागत, म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाबारे परराष्ट्र नीति पनि पारित गरिएको थियो ।
यो प्रस्ताव सुशील कोइरालाले राखेका थिए भने कृष्णकुमार जोशीले समर्थन गरेका थिए ।
त्यसबेला सभापतिका आसनबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईले दिएको मन्तव्यमा भनिएको थियो-“नेपाली कांग्रेसभित्र पूर्ण एकता भएमा हामीलाई कसैले जित्न सक्नेछैन । चाहे उग्रदक्षिणपन्थी हुन् वा उग्र बामपन्थी तत्व हामी दृढ र एकताबद्ध रहे कसैले केही गर्न सक्तैन ।”
आठौं महाधिवेशनले चयन गरेका पदाधिकारी
सर्वमान्य नेता: गणेशमान सिंह
सभापति: कृष्णप्रसाद भट्टराई
महामन्त्री: महेन्द्रनारायण निधि
सहमहामन्त्री: बासुदेव रिसाल
कोषाध्यक्ष: रामबावु प्रसाई
प्रवक्ता: तारानाथ रानाभाट
सदस्य: गिरिजाप्रसाद कोइराला
सदस्य: मंगलादेवी सिंह
सदस्य: नोना कोइराला
सदस्य: शेख इद्रिस
सदस्य: सुशील कोइराला
सदस्य: भूविक्रम नेम्बाङ
सदस्य: शैलजा आचार्य
सदस्य: ढुण्डीराज शास्त्री
सदस्य: भीमबहादुर तामाङ
सदस्य: शेरबहादुर देउवा
सदस्य: रामचन्द्र पौडेल
सदस्य: चिरञ्जीवी वाग्ले
सदस्य: खुमबहादुर खड्का
सदस्य: सूर्यभक्त अधिकारी
सदस्य: महन्थ ठाकुर
सदस्य: मणि लामा
नवौं महाधिवेशन
२०५३, काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसको नवौं महाधिवेशन २०५३ वैशाख २९ गते सुरु भएको थियो । नवौं महाधिवेशनले पनि सात बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने १३ बुँदे आर्थिक नीति पारित गरेको थियो । कांग्रेसको यस महाधिवेशनले परराष्ट्र नीति, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलगायतका विषयमा प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
नवौं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र चिरञ्जीवी वाग्लेबीच सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गान्धीवादी नेता रामहरी जोशी पनि सभापतिको उमेदवार बनेका थिए ।
यसै महाधिवेशनबाट विकास क्षेत्रबाट केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो ।
नवौं महाधिवेशनबाट छानिएका पदाधिकारी
सभापति: गिरिजाप्रसाद कोइराला
उपसभापति: शैलजा आचार्य
महामन्त्री: सुशील कोइराला
महामन्त्री: तारानाथ रानाभाट
सदस्य: कृष्णप्रसाद भट्टराई
सदस्य: महेन्द्रनारायण निधि
सदस्य: शेख इद्रिस
सदस्य: मंगलादेवी सिंह
सदस्य : नोना कोइराला
सदस्य: शेरबहादुर देउवा
सदस्य: रामचन्द्र पौडेल
सदस्य: ढुण्डीराज शास्त्री
सदस्य: भीमबहादुर तामाङ
सदस्य: खुमबहादुर खड्का
सदस्य: चिरञ्जीवी वाग्ले
सदस्य: भीमप्रसाद श्रेष्ठ
सदस्य: महन्थ ठाकुर
सदस्य: कुलबहादुर गुरुङ
सदस्य: विजयकुमार गच्छदार
सदस्य: ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ
सदस्य: तारिणीदत्त चटौत
सदस्य: डा. रामवरण यादव
सदस्य: महेश आचार्य
सदस्य: दिलबहादुर घर्ती
सदस्य: चन्द्रसिंह भट्टराई
सदस्य: नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङ
दसौं महाधिवेशन हुनुअघि सभापति कोइरालाले पटक पटक केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गरेका थिए ।
दसौं महाधिवेशन
२०५७, पोखरा
कांग्रेसको दसौं महाधिवेशन २०५७ साल माघ ६–९ सम्म पोखरामा भएको थियो ।
त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामहरी जोशी सभापति पदमा उमेदवार थिए ।
कोइराला ९३६ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी शेरबहादुर देउवाले ५०७ मत र जोशीले १० मत पाएका थिए ।
निर्वाचनलगत्तै सभापति कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका थिए ।
त्यसबेला विकास क्षेत्रका प्रतिनिधिका अतिरिक्त केन्द्रीय समितिका अरू सदस्यका लागि पनि निर्वाचन भएको थियो ।
दशौं महाधिवेशनमा मतदानमा प्राप्त मत र निर्वाचित सदस्य
रामचन्द्र पौडेल: १०१५
शैलजा आचार्य: ८९८
प्रकाशमान सिंह: ८५०
खुमबहादुर खड्का: ८१२
प्रकाश कोइराला: ७९४
महेश आचार्य: ७८१
सुशील कोइराला: ७७६
प्रदीप गिरि: ६६२
नरहरि आचार्य: ६५३
अर्जुननरसिंह केसी: ६५२
कृष्णप्रसाद सिटौला: ५९६
बलदेव शर्मा : ५९३
महन्थ ठाकुर: ५८३
बलबहादुर राई:५८०
विजयकुमार गच्छदार: ५७५
गोविन्दराज जोशी: ५६९
विमलेन्द्र निधि: ५६६
चिरञ्जीवी वाग्ले: ५४०
कांग्रेसको विभाजन र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन
२०५९ मुलुकमा संकटकाल लम्याउने सरकारको प्रस्ताव पार्टीले स्वीकार नगरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको परामर्श नलिई संसद् विघटन गराए । पार्टीले उनीसँग स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्न थालेपछि उनीलगायतका केही नेताले नयाँबानेश्वरमा भेला गरी अर्को पार्टी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे । कांग्रेस प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग राखेर आन्दोलनरत थियो । यसैले २०६१ फागुनमा बीरगंजमा तय भएको महाधविशेन विशेष परिस्थिति देखाउँदै एकबर्ष सारियो । अन्तिम तयारीका बेला राजाले ‘कु’ गरेपछि सारिएको थियो ।
एघारौं महाधिवेशन
२०६२ जावलाखेल, ललितपुर
ललितपुरको जावलाखेलमा भदौ १४–१७, २०६२ मा सम्पन्न कांग्रेसको एघारौं महाधिवेशनले पारित राजनीतिक प्रस्ताव तथा कार्यदिशामा राजाले प्रतिगमन सच्याउनुको सट्टा उल्टै माघ १९ को कदम चालेको भन्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलन सफल पार्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला कांग्रेसको अगुवाइमा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन सुरु भएको थियो । पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा संक्रमणबाट गुज्रेको राजनीति, संकटको समाधान ः प्रभावकारी जनआन्दोलन, जनआन्दोलनको लक्ष्य र कार्यदिशा, प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना, माओवादी समस्याको समाधान र संविधान सभाको प्रश्न, संविधान सभा र नेपाली कांग्रेस, नेपालमा राजसंस्था र नेपाली कांग्रेस, सेनाको भूमिका र प्रजातन्त्रको स्थिरता, प्रजातान्त्रिक बहुदलीय मोर्चाको आवश्यकता, राज्यको पुनःसंरचना र समावेशी लोकतन्त्रको जीवन्त प्रयोग, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र, नागरिक समाज र जनआन्दोलनलगायतका विषय समावेश गरिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसको एघारौं महाधिवेशनमा महामन्त्री सुशील कोइरालाको प्रतिवेदनमा २०५९ जेठ ८ गतेदेखि २०६१ माघ १९ सम्म राजाले प्रजातान्त्रिक पद्धतिका सबै मर्यादाहरु उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।
माओवादी आतंकमा पनि कांग्रेसका निर्दोष र निहत्था कार्यकर्ताको हत्या भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
काठमाडौंको नयाँबानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तत्कालीन सरकारले उपलब्ध नगराएपछि कांग्रेसले जावलाखेलमा महाधिवेशन गरेको थियो । जसमा १ हजार ४ सय ७२ मतदाता थिए ।
त्यसमध्ये १ हजार ४ सय २ मत खसेको थियो । सभापतिमा पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला नै निर्वाचित भएका थिए । सभापतिमा नरहरि आचार्य र कोइरालाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
आचार्यले १६५ मत प्राप्त गरेका थिए ।
११ औं महाविधेशनमा निर्वाचित पदाधिकारी
सभापति: गिरिजाप्रसाद कोइराला–मत १२१५
सदस्य: सुशील कोइराला–मत ९७६
सदस्य: रामचन्द्र पौडेल ९२७
सदस्य: शशांक कोइराला ९१८
सदस्य: महन्थ ठाकुर ८५२
सदस्य: अर्जुननरसिंह केसी ८५२
सदस्य: खुमबहादुर खड्का ७८१
सदस्य: रामशरण महत ७७४
सदस्य: सुजाता कोइराला ७७४
सदस्य: रामवरण यादव ७६५
सदस्य: भीमबहादुर तामाङ ७०३
सदस्य: महेश आचार्य ७०१
सदस्य: मिना पाण्डे ६४९
सदस्य: कृष्णप्रसाद सिटौला ६४६
सदस्य: शैलजा आचार्य ६४५
सदस्य: बलबहादुर राई ५८२
सदस्य: बलदेव मजगैयाँ ५७८
सदस्य: चक्र बास्तोला ५३२
सदस्य: मानबहादुर विक ५१३
बाँकी सदस्य सभापतिबाट मनोनीत गरिएका थिए ।
फाइल तस्बिर
बाह्रौं महाधिवेशन
२०६७, काठमाडौं
नेपाली कांग्रेस र चोइटिएर गएको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)बीच एकता भएपछि २०६७ असोजमा पार्टीको १२ औं महाधिवेशन भएको थियो । यसमा सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र भीमबहादुर तामाङबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
मतदानमा ३ हजार ६४ मत खसेको थियो जसमा ३ हजार ४७ सदर मत, १५ बदर र २ खाली मत खसेको थियो ।
सभापति पदमा सुशील कोइराला १ हजार ६ सय ५२ मत ल्याई विजयी भएका थिए । शेरबहादुर देउवा १ हजार ३ सय १७ मतका साथ दोस्रा भएका थिए । भिमबहादुर तामाङले ७८ मत ल्याएका थिए ।
बाह्रौं महाधिवशनले समसामयिक राजनीतिमा कांग्रेसको धारणा, कांग्रेसको आर्थिक, सामाजिक नीति र कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति, संगठन सुदृढीकरणको कार्ययोजना पारित गरेको थियो ।
बाह्रौं महाधिवेशनमा निर्वाचित पदाधिकारीसहित सदस्यहरू
सभापति: सुशील कोइराला प्राप्त मत १६५२
महामन्त्री: प्रकाशमान सिंह १६५६
कोषाध्यक्ष: चित्रलेखा यादव १५५९
सदस्यहरु :
अर्जुननरसिंह केसी २०३४
एनपी साउद १५५६
कुलबहादुर गुरुङ ११५५
कृष्णप्रसाद सिटौला १३७३
खुमबहादुर खड्का १७९१
गगन थापा २०६१
गोपालमान श्रेष्ठ १२८६
चन्द्र भण्डारी १३६८
दीपकुमार उपाध्याय १०२०
डा. नारायण खड्का १३४०
पूर्णबहादुर खड्का १२४६
डा. प्रकाशशरण महत १३८२
प्रदीप गिरि १७४१
मनमोहन भट्टराई १०८०
महेश आचार्य १५०१
डा. मिनेन्द्र रिजाल १४३५
रामचन्द्र पौडेल १७०३
डा. रामशरण महत १६९९
बलबहादुर केसी १२८६
बालकृष्ण खाँण १६०६
शशांक कोइराला १७६७
डा. शेखर कोइराला १५३१
शंकर भंडारी १२१९
सुजाता कोइराला १७३९
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की १०६८
नरेन्द्र विक्रम नेम्वाङ १३००
आमोदप्रसाद उपाध्याय १२७५
रामकुमार चौधरी १०७५
आनन्द ढुंगाना ११५९
नवीन्द्रराज जोशी १३७५
रमेश रिजाल १०८९
सुरेन्द्र पाण्डे १०१७
कृष्णचन्द्र नेपाली १०८०
अर्जुनप्रसाद जोशी १२८९
दिपक गिरी १४०९
जीवनबहादुर शाही १३०८
किशोर सिँह राठौर १०४९
बद्री पाण्डे १११४
दिलेन्द्रप्रसाद बडु १४२७
मिना पाण्डे १४१३
महालक्ष्मी उपाध्याय डिना १००७
पुष्पा भुषाल १५०२
कमला पन्त १२४८
ईश्वरी न्यौपाने ८३१
अम्विका बस्नेत १०८८
सुजाता परियार १६४८
कविताकुमारी सरदार १२३७
मानबहादुर विश्वकर्मा १४०५
मीन विश्वकर्मा ११४५
जीवन परियार ९५९
मिनाक्षी झा १४४४
पार्वती डिसी १४५७
महेन्द्र यादव ९१४
उमाकान्त चौधरी १०८७
अजय चौरसीय ९६३
अफताव आलम १२६२
सूर्यमान गुरुङ ७३२
भिष्मराज आङदम्बे ८३४
धनराज गुरुङ ६६७
सीता गुरुङ १००३
रत्ना शेरचन ८८८
बाँकी सदस्य पछि मनोनीत गरिएका थिए ।
(स्रोत: नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारुप (२०६६), नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक दस्तावेज(२०६७), सदन, सत्ता र सडकमा नेपाली कांग्रेस(२०६२) र पुराना नेताहरुसँग कुराकानीमा आधारित)