अमेरिकीबारे नेपालमा अचम्मको तथ्य !

काठमाडौं । अमेरिकामा धेरै नेपाली अवैध रहेको चर्चा चल्ने गरे पनि नेपालमा सबैभन्दा धेरै अमेरिकी अवैध रुपमा बस्ने गरेको तथ्य खुलेको छ ।

एक वर्षमा ३६ जना अमेरिकी गैरकानुनी रूपमा नेपाल बस्दै आएको पाइएको छ । सन् २०१५ मा नेपालमा अवैध रूपमा बस्दै आएका ३६ जना विदेशीलाई नेपाल सरकारले कारबाही गरी निष्कासन गरेको छ । अध्यागमन ऐनविपरीत नेपालमा विभिन्न काम गरेर बस्ने अमेरिकी नागरिकलाई निष्कासन गरिएको हो ।
अमेरिकासहित अन्य ३२ देशका नागरिक नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएपछि सरकारले निष्कासन गरेको हो । फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, जापान, अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्डजस्ता समृद्ध देशका नागरिकसमेत नेपालमा अवैध रूपमा बस्दै आएको खुलेको छ । उनीहरूबाट सरकारले एक वर्षमा करिब साढे दुई करोड रुपैयाँभन्दा धेरै जरिवाना असुलेको छ ।
अध्यागमन ऐनविपरीत विनाभिसा लामो समय बस्ने विदेशीसँग अध्यागमन विभागले भिसा शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना गरी साढे दुई करोडभन्दा धेरै असुलेको हो । सन् २०१५ मा एक लाख ४३ हजार तीन सय ९१ अमेरिकी डलर विलम्ब शुल्क, ९४ हजार चार सय ४६ डलर भिसा शुल्क र ४८ लाख ७३ हजार दुई सय २५ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको हो ।
अध्यागमन ऐन, २०५० अनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिक पर्यटन भिसामा नेपालमा बढीमा पाँच महिना बस्न पाउँछन् । तर, धेरै विदेशी त्यसविपरीत लुकेर बस्दै आएका थिए । एक वर्षको अवधिमा दुई सय ७५ जना त्यस्ता विदेशीलाई जरिवाना गराई विभागले निष्कासन गरेको थियो । विभागले एकै विदेशीसँग पाँच हजार आठ सय १० भिसा शुल्क, आठ हजार सात सय १५ डलर विलम्ब शुल्क र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको थियो । करिब ५० जना विदेशी एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा अवैध रूपमा बस्दै आएका थिए ।
त्यस्तै, जापान, बेलायत, भियतनाम, श्रीलंका, मेक्सिको, मलेसिया, आइभोरी कोस्ट, अल्जेरिया, इजिप्ट, फिलिपिन्स, न्युजिल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, इन्डोनेसिया, माल्दिभ्स, बेल्जियम, युक्रेन, किर्गिस्तानका नागरिकलाई जरिवाना गरी निष्कासन गरिएको छ । ‘हाम्रोमा आउने सबै विदेशी धनी हुँदा रहेनछन्,’ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपाने भन्छन्, ‘सस्तो देश भएकाले कतिपय यहाँ लुकेर बस्नसमेत आउने गरेको देखिन्छ । केहीले चाहिँ पर्यटक भिसामा विभिन्न काम गर्दै आएको पाइयो ।’
अवैध बस्नेमा चिनियाँ धेरै छन् । नेपालमा विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध चिनियाँहरू अवैध रूपमा बस्ने गरेका छन् । एक वर्षमा ८३ जना चिनियाँ, ३६ जना अमेरिकन, १९ जना उज्वेकिस्तानी, १६ जना बंगलादेशी, १५ जना बेलायती, १२ जना अस्ट्रेलियन, आठजना फ्रेन्च, आठजना इरानी, १२ जना सिरियन, सातजना क्यानेडियन, आठजना रसियन, पाँचजना कोरियनलाई जरिवाना गराई निष्कासन गरेको थियो ।  नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।