वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि प्रदेशभित्रका ७९ वटा स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत सो बराबरको वित्तीय हस्तान्तरण गरेको हो । प्रदेशले ४ प्रकारका अनुदान शीर्षकमा सो बराबरको रकम बाँडफाँट गरेको छ ।
यसमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ ९५ करोड रूपैयाँ, ससर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ४१ हजार रूपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ३६ करोड ८० लाख रूपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७६ करोड ४६ लाख रूपैयाँ रहेको छ । प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये राजधानीमा अवस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको छ । सो नगरपालिकालाई ४० करोड ९५ लाख ८९ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशले दिने अनुदानमध्ये यसपटक समानीकरण अनुदान वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै पाएको हो ।
सो नगरपालिकाले सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादन समेत गरी कूल ३ करोड ३४ लाख ५३ हजार समानीकरण अनुदान पाएको छ । यो अनुदान स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा दिइन्छ । तोकिएका आयोजनाका लागि दिइने ससर्त अनुदानमा पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नै अगाडि छ । उसले कूल ३७ करोड ६१ लाख ३६ हजार सशर्त अनुदान पाएको छ । यसमध्ये वीरेन्द्रनगरको खानेपानीका लागि मात्रै २० करोड ७० लाख रूपैयाँ पठाइएको छ ।
ल्यान्डफिल्ड साइटसम्म पहुँचमार्गका लागि डेढ करोड छुट्याइएको छ । विशेष अनुदानतर्फ सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै १ करोड १४ लाख रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो रकम विशेष प्रकृतिका कार्यक्रम र पिछडिएका क्षेत्रका लागि दिइने अनुदान हो । त्यस्तै पूर्वाधार विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा दिइने समपूरक अनुदानमा जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ३ करोड २७ लाख रूपैयाँ पाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्