मनप्रसाद आचार्य अध्यक्ष बागेश्वरी यातायात व्यवसायी प्रा.लि.
१. यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ । यो आन्दोलन किन र केका लागि हो ?
व्यवसायी र आन्दोलनको विषयमा प्रष्ट पार्ने अवसर दिनुभएकोमा सर्वप्रथम यातायात व्यवसायीका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । सार्वजनिक यातायात जनतासँग सरोकार राख्ने र यातायात सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्र हो । विगत लामो समयदेखि पीडैपीडाले भरिएको छ । त्यसका बाबजुतपनि हामी जीवनयापन गर्न पीडा सहेरपनि बाध्यकारी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ । अहिले हामीमाथि बज्रपात नै प¥यो ।
२०६२-२०६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा पनि हाम्रा व्यवसायी पीडामा परे । २०४६ सालमा पनि मारमा परे । अहिले आएर लोकतन्त्र प्राप्ति पछाडि पनि व्यवसायीका माग र मुद्दा कहिले सम्बोधन भएनन् । बरु के भयो भने, सवारी ऐन– २०४९ लागू भयो । यसको संघीय मान्यता विपरित २०८२ जेठ १ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा निर्णय ग¥यो । रातो पिलेटका निजी सवारी साधानलाई सार्वजनिक यात्रु बोक्न दिने । यही कारणले अहिले व्यवसायीहरू बाध्य भएर आन्दोलमा आउनु परेको हो ।
२०औँ वर्षको इतिहासमा सार्वजनिक सवारी साधान सञ्चालन गर्दा दुःख, कठिनाइ र लगानी सुरक्षित लगायतका कुराहरू तीन वटै तहसँग राख्यौ । तर, अहिलेसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् । व्यवसायी बचाउ अभियान खडा गरेर व्यवसाय महासंघ र मजदुरहरूको एकबद्धतामा गण्डकी प्रदेश राजधानी ज्ञापनपत्र बुझाइयो । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ । राज्यले यसको सुनुवाइ नगरे मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सवारी साधान थन्काएर अनिश्चिकालीन आन्दोलन गर्छाैँ ।
२. आन्दोलन आगामी दिनहरूमा कसरी अघि बढाउन के–कस्ता योजना रहेका छन् ?
हाम्रो सार्वजनिक सवारी साधन बचाउ अभियान छ । जसभित्र ७ वटा संगठनहरू छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ बालकुमारी, नेपाल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघ, ट्रक तथा टिप्पर व्यवसायी महासंघ, नेपाल ढुवानी महासंघ र यातायातसँग सम्बन्धित देशभरका मजदुर संगठनहरूको समूहगत आन्दोलन हो । काठमाडौँबाट नै सर्कुलर गरेर आन्दोलन परिचालन समिति प्रत्येक जिल्लामा गठन गरिएका छन् ।
बाँकेमा पनि मैले टंकप्रसाद बस्यालको संयोजकत्वमा सबैलाई समेटेर १५ सदस्यसीय परिचालन समिति गठन गराएको छु । आजबाट कुनैपनि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुँदैन ।
३. आफ्ना माग सम्बोधनका नाममा गरिने आन्दोलनका कारण आम नागरिकले दुःख पाउने भए नी ?
प्रतिस्पर्धालाई हामीले निरुत्साहित गर्न खोजेको होइन । बाँकेमा पनि २२ वटा प्रा.लि.छन् । विभिन्न प्रकारका गाडीहरू चलाइरहेका छन् । हाम्रो त्यसमा आपत्ति होइन । तर, जुन प्रयोजनको लागि नेपालमा आयतित गर्छाै । त्यस अनुसार सञ्चालन हुनुप¥यो, सवारीसाधन । निजी प्रयोजनका लागि ल्याउने तर, त्यो साधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहँदा त्यसले विकृति ल्याउँछ । हामीले त्यसको विरोध गरेको हो ।
४. आन्दोलनका क्रममा एम्बुलेन्स र विद्यालयका बसहरूलाई अवरोध गर्नुहुन्छ या हुन्न ?
एम्बुलेन्स, विद्यालयका बसहरू हामी बन्द नै गर्दैनौँ । प्राइभेट सवारी साधन जस्तै तपाईँले आफ्नो परिवार घुमफिर गर्ने त्यसलाई पनि रोक्दैनौँ । हामी मात्रै आफ्ना सवारी साधन घरमा थन्काएर आन्दोलन गर्छाै । तर, निजी गाडीहरू यात्रुहरू बोके हामी त्यसलाई रोक्छौँ ।
५. करिब १३ अर्ब पुँजी लगानी र १५ लाखले रोजगारी दिएको यातायात क्षेत्रलाई प्राथामिकता नदिनुको कारण के होला ?
बिहान उठेदेखि साँझसम्म बस अर्थात् सवारी साधनको प्रयोग हुन्छ । सबैभन्दा अनिवार्य र अतिआवश्यक भित्र सवारी साधन पर्छ । राज्यले कमसेकम मेरो दायित्वभित्र पर्छ भनेर बुझ्ने की नबझ्ने ? संघसंस्थालाई फुकुवा गर सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर ? भनेर सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी ग¥यो । तर अहिलेसम्म लागू भएको छैन । यातायात व्यवसायीहरूको लगानी सुरक्षित छैन् । त्यसैले बाध्य भएर हामी आन्दोलमा होमिनु परेको हो । यो हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो ।
६. एकाएक सवारी साधन ठप्प गर्दा यात्रुहरूलाई पर्ने मारले तपाईहरूलाई हेर्ने नजर नकरात्मक हुन सक्छ नी ?
हामीले १३ गतेबाट सांकेतिक आन्दोलन गर्दै आएका थियौँ । विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा जानकारी गराइसकेपछि बन्द गरेका हौँ । हामीले हाम्रो नैतिकता पूरा गरेका छौँ । नेपाली सबै नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्व हो । राज्यले नागरिकलाई समस्या पर्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्याे नि ? नागरिकलाई समस्या पर्दा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा निर्णय भएकाले हामीले १६ र १७ गते पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छौँ । नागरिकप्रति जवाफदेही भएर त्यो निर्णय फिर्ता लिए हामी आन्दोलन बन्द गर्छाै । यदि त्यसो नभए नागरिकप्रति पर्ने दुःख प्रति क्षमा माग्छौँ ।
७. अहिलेसम्म वार्ताको लागि प्रयास भएको छ ?
भएको छैन् । मुख्य ७ वटा बुँदाहरूको माग गरेर आन्दोलन गरेका छौँ । त्यसमा रहेका ५ वटा बुँदाहरू सहमति र मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय समेत भएका छन् । तर, समस्या कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन् । किनभने उनीहरूको इच्छाको निर्णय भए कार्यान्वयन हुन्थ्यो । नेपालमा सडक कति किलोमिटर छ ? यात्रुहरूको चाप कति छ ? त्यो हुँदा पनि ४० सिटे क्षमता भएको सवारी साधनले २० जना बोकेर हिड्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यही पनि राज्यले निर्धारण गरेको भाडा भन्दा धेरै मिल्दैन । र हामीले लिने पनि गरेका छैनौ । आशा छ, राज्यले हाम्रा मागका सम्बन्धमा चासो दिनेछ ।
८. यातायात क्षेत्रलाई पछाडी पार्ने योजना कसको छ ?
मुल त राज्यका विभागीय मन्त्री र सचिवहरूले बुझ्नुपर्ने हो । उनीहरूलाई तल्लो लेबलका नागरिकको लगानी बचाउँछु भन्ने मानसिकता नहुनु र यस सम्बन्धि राम्रो जानकारी नहुनु समस्याको विषय हो । अब सवारी साधन बन्द हुँदा हवाइजहाजको भाडा बढ्छ । तर, सरकारले केही गर्न सक्दैनन् ।
तर, यातायात व्यवसायी कसैले एक रूपैयाँ बढी लिए बाटोमा कारबाही गरिन्छ । मुख्य त राज्य नै यसप्रति गम्भिर बनेको छैन् । यसले गर्दा हामी धरासायी बनिरहेका छौँ । अन्तिम उपाय केही नलागेपछि बाध्य भएर बन्द गरेका हौँ ।
९. अग्रिम बुकिङ गरेका नागरिकलाई रकम फिर्ता गर्नु हुन्छ ?
पक्कै पनि हामीले गरिरहेका छौँ । सूचना जारी गराएर र टिकट काउन्टरबाटै फिर्ता लिइरहेका छन् । कतिपय छुटेका हुनुहुन्छ भने आउन आग्रह गर्दछु । तर, हाम्रो रहर होइन् बाध्यता हो ।
१०. तपाईँहरूले उठाएका मुद्दाहरू मध्य बीमा सम्बन्धी माग पूरा हुने विश्वास लिनु भएको छ ?
सजिलो छ । २०५६ सालतिर हुन आउने क्षतिको १७ हजार तिर्नु पथ्र्याे । अहिले मृतक बापत ५ लाख क्षतिपूर्ति बापतको रकम भुक्तानी लिने, ३ लाख बीमाले हामीलाई फिर्ता दिन्छ । तर, हामीले २० लाखसम्म तिनुपर्ने अवस्था छ ।
किनभने हामी नागरिकप्रति जिम्मेवार छौँ । पीडामाथि पीडा थप्दैनौँ । त्यसैले नेपाल सरकार र बीमाबीच सहमति गराएर औषधि उपचारवापत ३ लाख र मृतक क्षतिपूर्ति बापत ५ लाख दिने त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । औषधि र मृतक बापतको क्षतिको रकमपनि वृद्धि गर्दिनुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हो ।
११. राज्यसँग यातायात व्यवसायीका माग के –के छन् ?
सम्मानित सर्वोच्चबाट गरिएको संस्था दर्ता ऐन–२०३४ निलम्बन फुकुवा गरियोस् भन्ने हाम्रो पहिलो माग रहेको छ । अव्यवस्थित खोलिएका प्रा.लि.लाई नियमन गरिनुपर्ने, सवारी ऐन–२०४९ को क्रममा भएका सहमति आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने । मालबाहक सवारी साधनहरूको नियमन गर्नुपर्ने र बीमा निर्देशिका–२०६३ लाई समयानुकुल संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रा माग रहेका छन् ।
यस्तै, दुर्घटना तथा उद्दार राहत कोषको स्थपना गरि सवारी ऐन लागू गरि मालवस्तु अनिवार्य बीमा गर्ने नीति बनाई प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने र भारतीय सवारी साधनलाई नियमन गर्नुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
१२. सरकारले ल्याएको २०८२ -२०८३ को बजेटमा यातायात व्यवसायीलाई समेट्ने गरी ल्याएको छ या छैन् ?
अहिले यातायात व्यवसायीलाई प्राथामिकता दिएको छैन् । विकास निर्माण लगायत हरेक क्षेत्रमा व्यवसायमुखी आए । तर, सरकारले इलेक्ट्रिक सवारी साधनको भन्सार नबढाएको बाहेक अन्य केही आएको छैन् ।
१३. नेपाली सवारी साधनलाई भारत जान समस्या हुने तर, आउने सवारी साधनलाई रोक्न किन सक्नु भएन ?
हामी पनि यहीँ कुरा चाहन्छौँ । यो कुरामा छलफल गरेका थियौँ । अन्तर देशीय सेवा प्रवाह सम्बन्धमा मैत्री सेवाका नाममा हुने गर्छ । सहमति अनुसार चलाउन पाइन्छ । भारतीयबाट तिर्थ यात्रीका नाममा सार्वजानिक सवारी साधन आउने गर्छन् । त्यसमा आपत्ति छैन् । तर, नेपालमा भित्रिनेपनि भन्सारसँग सेटिङ गरेर भारतीय गाडी छिर्ने गर्छन् । यसलाई रोक्न हामीले माग गरेका छौँ । हामीले नभई ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयले यसलाई रोक्ने हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्