कर्णालीले इतिहास रच्ने मौका गुमाएको वर्ष

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

एक वर्षमै १२ जना मन्त्री पाएको कर्णाली प्रदेशले २०८१ मै १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजक बन्ने मौका गुमाएको छ । २०८१ मा कर्णालीले प्रदेश सरकारका १२ जना मन्त्री पायो । तर, निकै चर्चामा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजक बनेर खेल सम्पन्न गर्ने अवसरबाट कर्णाली चुकेको छ । सरकार फेरबदल हुने, मन्त्री बन्ने र पाउने कर्णालीबासीका लागि सामान्य अर्थात नियमित प्रक्रियाको जस्तै कुरा हो । तर समग्र देश र कर्णालीबासीले चासोको रूपमा हेरेको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । चाहे त्यसमा संघीय सरकारको बढी नै कमजोरी होला ।

आयोजकका हिसाबले कर्णाली सरकारले पनि समयमै खेल सम्पन्न गर्न खासै भूमिका नखेलेको देखिन्छ । जसरी रातारात मन्त्री बन्न र बनाउनका लागि कर्णालीका राजनीतिक दलहरू जसरी लागे र लाग्दछन् । त्यसरी नै राष्ट्रिय खेलकुदप्रति चासो दिएको भए खेल २०८२ मा सर्ने नै थिएन । यतिसम्मकी राजनीतिक सहमति नमिल्दा कानुनी अट्चन देखाउँदै रित्त कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यसचिव समेत नियुक्ति गर्न कर्णाली सरकारले सकेको छैन । भने सदनमा पुगेको खेलकुद विधेयक समेत फिर्ता गर्दै निश्क्रिय पारिएको छ ।

अब चर्चा गरौँ, एकै वर्षमा १२ मन्त्रीको

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सहयोगमा २७ चैत २०८० मा कर्णाली सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका यामलाल कँडेलले २०८१ बैशाख १८ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यो बेला एमालेको भागमा परेको कानुन मन्त्रालय आफैँसँग राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै एक राज्यमन्त्री थप गरे । त्यो बेलाको तीन दलीय गठबन्धनबाट कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो दल एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा शेरबहादुर बुढा, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा विनोद कुमार शाह र सांसद गोमता विकलाई भौतिक राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा महेन्द्र केसी, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा रणसिंह परियार, सामाजिक विकास मन्त्रीमा वीरबहादुर शाही र दुर्ग रावत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बने । तर, केन्द्रको सत्ता गठबन्धन फेरबदलसँगै माओवादीले २०८१ साउन ७ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्री कँडेलले दोस्रो पटक लिएको विश्वासको मत दिदै सरकारमा इन्ट्री ग¥र्यो । काँग्रेसले सरकारमा इन्ट्री गरेपछि सांसद राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा काँग्रेस सरकारमा सहभागी भयो ।

शाहको नेतृत्वमा काँग्रेसबाट सुरेश अधिकारी, घनश्याम भण्डारी र विजया बुढा मन्त्री बने । काँग्रेसबाट मन्त्री भएकामध्ये तीन जना संस्थापन पक्षधर हुन् । भने सुरेश अधिकारी शेखर कोइराला पक्षधर हुन् । शाहले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी, भण्डारीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र विजया बुढाले जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय र अधिकारीले उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयको को जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

इतिहास रच्ने मौका गुमाएको वर्ष

इतिहासमा पहिलो पटक कर्णालीमा हुन लागेको १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै सम्पन्न गरी इतिहास रच्नुका साथै जसलिने मौका कर्णालीले गुमाएको छ । तोकिएको पहिलो खेलकुद मितिमै खेल सम्पन्न गर्न नसक्दा त्यपछि पटक पटक खेल सर्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेशमा आगामी जेठ २०८२ मा तय भएको १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद अनिश्चित बनेको छ ।

सरकारले ३ जेठदेखि १० गतेसम्म कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा हुने प्रतियोगिताको तेस्रो मिति घोषणा गरेको थियो । प्रतियोगिताको तयारीको विषयमा निर्णय गर्न शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड बैठकमा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुद नहुने घोषणा गरेका छन् । तयारी नपुगेको भन्दै मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिता रोकेपछि खेलकुदको महाकुम्भ १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद तेस्रो पटक अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ ।

प्रतियोगिता सञ्चालनको मिति नजिकिएको तर प्रतियोगिता पूर्वका खेलाडी छनौट, खेलकुद सामाग्री तथा बजेट व्यवस्थान लगायतका प्राविधिक पक्षमा तयारी पूरा नभएपछि जेठमा प्रतियोगिता नहुने भएको हो । संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तेस्रो पटक मिति तय गरेर प्रतियोगिता पूर्वका तयारी थालेसँगै कर्णालीमा प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेमा आशा जागेको थियो ।

मन्त्री चौधरीले सुर्खेतमा प्रतियोगिता सञ्चालक मुल आयोजक समितिको सचिवालयसमेत स्थापना गरिसकेका थिए । वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक रंगशालाको हाताभित्र २५ फागुन २०८१ मा सचिवालयको उद्घाटन मन्त्री चौधरी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । उती बेला मन्त्री चौधरीले तेस्रो पटक थप भएको मितिबाट प्रतियोगिता कुनै पनि हालतमा नसर्ने दाबी गरेका थिए । चौधरी खेलकुद मन्त्री भएयता तीन पटक प्रतियोगिताको मिति सरिसकेको छ ।

पहिलो पटक २ मंसिर २०८१ देखि तय भएको प्रतियोगिता अधिकांश खेल सञ्चालन हुने कर्णाली प्रादेशिक रंगशाला तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेपछि प्रतियोगिता सरेको थियो । पूर्वाधारका कारण पहिलो पटक मिति सारेर मन्त्री चौधरीले २३ चैतदेखि ३० सम्म प्रतियोगिता सारेका थिए । यति मात्रै होइन मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिताको लोगो र मस्कटसमेत सार्वजनिक मात्रै होइन, केही दिनअघि प्रतियोगिता तयारीको सन्दर्भमा ११ उपसमिति गठनसमेत गरेका थिए । तर तेस्रो पटक सारिएको मितिमा पनि प्रतियोगिता सञ्चालन हुन सकेन । मन्त्री चौधरीले तेस्रो पटक प्रतियोगितालाई ३ जेठदेखि १० सम्म धकेलेका थिए ।

२८ कार्तिकदेखि असोज २८ देखि ३ कार्तिक २०७९ मा गण्डकीको राजधानी पोखरामा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन समारोहबाट २–८ मंसिर २०८१ सम्म कर्णाली प्रदेशमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति प्रस्ताव गरिएको थियो । पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदका प्रमुख अतिथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेशलाई सुम्पिएका थिए । ३ कात्तिक २०७९ मा प्रधानमन्त्री देउवाले कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बीसीलाई राष्ट्रिय खेलकुको झण्डा हस्तान्तरण गर्दै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए ।

तर, पहिलोपटक प्रदेश संरचनामा सञ्चालन गर्न लागिएको प्रादेशिक रंगशालाको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि प्रतियोगिता सरेको थियो । गत २१ मंसिरमा बसेको राखेपको ११८औँ बोर्ड बैठकले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता २३ चैतबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो मितिमा पनि तयार पूरा नभएपछि बोर्डको १२१औँ बोर्ड बैठकले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद २०८२ साल जेठ ३ देखि १० गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारले प्रतियोगिताका लागि ६० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । प्रतियोगिताका लागि प्रदेश सरकारले झन्डै २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ ।

राजनीतिक वित्तमा हलचलको वर्ष

२०८१ मा कर्णालीको राजनीतिक वित्तमा ठूलो हलचल आएको थियो । पूर्व मुख्यमन्त्रीका साथै प्रदेश सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको विषयले कर्णाली प्रदेशमा ठूलो हलचल ल्यायो । यो घटनाले संघीय सरकारमा पनि हलचल आयो । नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिद सम्बन्धी मुद्दामा शाही विरुद्ध १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रूपैयाँ बिगो कायम गरी गत २२ चैत २०८० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि शाही प्रदेश सभा सदस्यबाट निलम्वित भएका थिए । २० मंसिर २०८१ मा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि शाहीमाथि लागेको ९ महिने निलम्बन फुकुवा भएको थियो । यस वर्ष राजनीतिक रूपमा प्रदेश सरकार ९ महिना टिकेको छ । २०८० चैतमामा ओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कँडेल केन्द्रमा भएको सत्ता फेरबदलका कारण नेपाली काँग्रेस सम्मिलित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

नीतिगत सुधारको वर्ष

समग्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि २०८१ नीतिगत सुधारको वर्ष बनेको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको पहिलो वर्ष नीतिगत सुधारमा बितेको हो । मुख्यमन्त्री कँडेलले पनि पहिलो वर्षको अवधिमा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएसँगै कँडेलले कर्णालीमा सुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न नीतिगत सुधारको प्रयास गरेका थिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मनलाग्दी हुने गरेको रकमान्तरलाई समेत रोकिएको छ ।

भने अघिल्लो प्रदेश सभाको अनुभवका आधारमा उनले थाती रहेका विधेयकलाई सरोकारवालाको सुझाव लिँदै टुंगोमा पु¥याउन सफल भए । जसमा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा, प्रदेश सवारी तथा यातायात, दलित सशक्तिकरण, वित्तीय उत्तरदायित्व, विद्युत्, विषादी तथा बीउ बिजनसम्बन्धी विधेयकहरू प्रदेश सभाबाट पारित भए । विधेयक तुर्जमाअगावै सरोकारवालाको राय सल्लाह समेटेर मस्यौदा गर्ने मुख्यमन्त्रीको शैलीले प्रदेश सभालाई सहज भएको छ ।

यो प्रदेश सरकारका लागि कानुन निर्माण र सुशासनको वर्ष बन्यो । विकास माग्ने र खाने परिपाटीको अन्त्य हँुदैछ । आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजनलाई जोड दिँदै अघिल्ला वर्षजस्तो मनलाग्दी रकमान्तर अन्त्य गरिएको छ । उपभोक्ता समितिबाट हुने बदमासीलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै मनलाग्दी कोटेसन वितरण रोक्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ । स्रोत सुनिश्चितताबिनै डीपीआर खर्चमा हुने बेथिती रोक्न प्रदेश सरकार सफल भयो ।

यो वर्ष मन्त्रिपरिषद्बाट आयोजना छनोट कार्यविधि पारित गरी आगामी आवका लागि योजनाको पहिचान, छनोट र स्वीकृतिको कामहरू उक्त कार्यविधिकै आधारमा प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंकमार्फत आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरिरहेको छ । वित्त आयोगले गर्ने प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कर्णाली प्रदेश अघिल्लो वर्ष छैटौँ स्थानमा थियो । यस वर्ष सुधार्दै चौथो स्थानमा झरेको छ ।

भूकम्प पीडितले आश मारेको वर्ष

२०८१ जाजरकोट भूकम्प पीडितले आश मारेको वर्षका रूपमा रहेको छ । भूकम्प पीडितले २०८१ मा नै पक्कि घर बनेर सुरक्षित बास बस्ने आशा गरेका थिए । तर उनीहरूका लागि आश मरेको वर्ष बनेको छ २०८१ । अब २०८२ मा घर बन्ने आशा लिएका छन् । २०८१ म सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा टीनको छानामुनी भूकम्प पीडितको कष्टकर बास रह्यो ।

२०८० कातिक १७ गते मध्येराति जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएपछि ६.४ म्याग्नेच्युडको उक्त भूकम्पले जाजरकोट र रूकुम पश्चिमका १५४ जनाको ज्यान लियो । ९३५ जना घाइते भए । हजारौँ निजी घर, सयौँ विद्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक भवनहरू क्षतिग्रस्त भए । ६० हजार भन्दा बढि घरपरिवार घरबास विहिन भए । ६ महिना वर्ष दिनको लागि जोहो गरेर घरभित्र राखेको अन्नपात पुरिएर नष्ट भयो । सयाँै पशुचौपाय मरे ।

सडक, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता पूर्वाधार विकास संरचनाहरू ध्वस्त भए । एक वर्षभित्रै पुनर्निर्माण गरिसक्ने सरकारले नीतिगत निर्णय ग¥यो । सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको पर्खाइमा बसेका भूकम्प पीडितहरू टीनको छानामुनीको बास, दुई हिउँदको कठ्याङग्रीदो जाडो, माथिबाट तपतप चुहिने शीत थोपा, वैशाख जेठ महिनाको सहनै नसकिने गर्मी, वर्षातको झरी झेल्न बाध्य भए । अस्थायी आवास भित्रको बास, कठ्याङग्रीदो जाडोलाई पचाउन नसकेर जाजरकोट र रूकुमपश्चिमका थप ४३ जनाले ज्यान गुमाए । पहिरोले अस्थायी आवास पुरिदा १० जनाले ज्यान गुमाए । तर भूकम्पको १ वर्ष बढि समय बित्दा समेत सरकारले पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न सकेन । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा स्थायी संरचना निर्माण गर्न विस्तृत क्षति अध्ययन (डीडीए) गर्नुपर्ने सरकारी प्रावधान अनुसार काम पनि सुरु भयो । तर गति लिन सकेको छैन ।

अस्थायी आवासको लाभग्राही कायम गर्नमै सुरुको समय बितेको थियो । अस्थायी आवासको लाभग्राही कायम गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो । जाजरकोटका ७ वटा स्थानीय तहले अस्थायी आवासको लागि ४८ हजार ५१६ र रूकुमपश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहले अस्थायी आवासको लागि ३४ हजार ९९७ गरी जम्मा ८३ हजार ५१३ लाभग्राही कायम गरेका थिए । भूकम्प गएको १७ महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी आवासको पनि अन्तिम किस्ता पाउन सकेका छैनन् । विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी कार्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण नहुँदा पठनपाठन, उपचार सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ ।

बजेट अभावमा डीडीए हुन नसक्दा जाजरकोट, रूकुमपश्चिम, सल्यान, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा जिल्लाका ८५ हजार भूकम्पपीडित (लाभग्राही) का स्थायी आवास निर्माण तथा पुनर्निर्माणको काम अगाडी बढ्न नसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । पुनर्निर्माणका लागि करिब ६० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । सरकारी भवनको पुनर्निर्माणको जिम्मा भने, सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हुदा पुनर्निर्माणको काममा अगाडी बढ्न नसकेको रूकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष हुकुम बहादुर पुनको भनाइ छ । हिउँदको जाडो, टीनको छानामुनीबाट चुहिने शीतथोपाले निर्थुक्क भिजेका कपडाहरू दैनिक निचोरेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको वडा अध्यक्ष पुनले बताए । सरकारको ढिलासुस्ती र उदासीनताले भूकम्प पीडितको अवस्था दिनप्रति दिन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ ।

गौरवको आयोजनाले मुर्तरुप पाएको वर्ष

कर्णाली प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारेको प्रदेश रंगशालाको निर्माण ८२ प्रतिशत पूरा भएको छ । आगामी १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले १८ प्रतिशत काम दुई महिनाभित्रमा सकिने गरी निर्माण कार्यमा जोड दिएको बताएको छ ।

अहिलेसम्म रंगशालाको १० हजार दर्शक अट्ने क्षमता भएको रंगशाला थ्रीडी एनिमेसन र दर्शक प्यारापिटमा ६ हजार कुर्सी जडान भएको छ । भीआईपीतर्फको प्यारापिटमा सिभिल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । पौडी पोखरी, व्यावसायिक सटर, गेट निर्माण, रूख रोप्ने र हरियाली बनाउने काम अन्तिम चरणमा छ । प्यारापिटतिर फिनिसिङ र छाना निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यस्तै, एथलेटिक्स, ट्रयाक÷बाटोको कालोपत्रे एक हप्तामा सक्ने तयारी छ । खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सन्ज्यालले रंगशाला निर्माणको सम्पूर्ण कार्य भदौ महिनामा सम्पन्न हुने बताए । ‘असारसम्म ९० प्रतिशन काम सकिन्छ । रातदिन नभनेर काम गरेका छौँँ,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँं, तोकिएको समयमा प्रतियोगिता गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।’

हालसम्म रंगशाला निर्माणमा १ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । कुल बजेटको ७६.५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा रंगशालामा प्रदेश सरकारले ८५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । २०८१ जेठ ११ गते सक्ने उद्देश्यले निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको एमएसी÷जिएसएल जेभीले कोरोना र भूकम्पका कारण काम प्रभावित भएको भन्दै ढिला भएको दाबी गरेको छ ।

खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष प्रेम हमालले कोरोना र भूकम्पका कारण सम्झौता गरेका मिति भन्दा थोरै ढिला हुन गएको बताए । ’१८ प्रतिशत पनि सामान्यतया काम मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यसरी तोकिएकै सययमा काम सम्पन्न होला भनेर कल्पना पनि गरिएको थिइएन ।’