कर्णाली विकास बैंक : रकम फिर्ता पाउन बचतकर्तालाई सास्ती

वीरेन्द्र जैसी,नेपालगन्ज
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ जयसपुरका जाहिद अलीले कृषि कर्मबाट कमाइ भएको करिब एक लाख रुपैयाँ कर्णाली विकास बैंकमा जम्मा गरेका थिए । तर, बैंकका सञ्चालक र कर्मचारी मिलेर उनीजस्तै व्यक्तिहरुले दुःखसुख गरेर अप्ठ्यारो परेका बेलाका लागि भनेर जम्मा गरेकोे रकम हिनामिना गरिदिए । अहिले जाहिद कर्णाली विकास बैंकको प्रधान कार्यालय नेपालगन्जमा पुग्छन् । गेटमा टाँसिएको सूचना हेर्छन् । सूचनामा कहिले तीन दिनपछि आउनु भनिएको हुन्छ, कहिले एक हप्तापछि । बन्द गेटमा निरीह अवस्थामा भेटिएका अलीले भने, ‘हिजो आएको थिएँ । बुवालाई चेक काटेर साट्नु भनेर छोडेर गएँ । दिनभरी घाममा उभिएछन् । तर साँझ आज पैसा सकियो भनेर पठाइदिएछ ।’
कृषि कर्म गरेर, सागसब्जी बेचेर जम्मा गरेको पैसा विश्वास गरी सुरक्षित राख्न दिएकोमा हिनामिना गरिदिएपछि समस्यामा परेको बताए । ‘हाम्रो लागि एक लाख भनेको धेरै ठूलो रकम हो । बिरामी परेका बेला, अप्ठ्यारो परेका बेला त्यो पैसा काम लाग्ला भनेर बैंकमा राखेँ । बैंकले नै पैसा खाइदियो । अब घर कसरी चलाउने?,’ उनले भने ।

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका दिनेशकुमार मौर्य पनि जाहिदको जस्तै आफ्नो बचत फिर्ता लिनका लागि बैंक धाइरहेका छन् । तर, पैसा फिर्ता गर्न भइरहेको ढिलाइदेखि आजित छन् । उनको करिब ६ लाख रुपैयाँ बैंकमा जम्मा छ ।
नेपालगन्जमा प्रधान कार्यालय रहेको र बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा १८ शाखा रहेको कर्णाली विकास बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुले करिब एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपलचन गरिदिएपछि उक्त बैंकमा रकम जम्मा गरेका नागरिकहरु अहिले सास्ती झेलिरहेका छन् ।
बैंकमा बचत हिनामिना भएको पाइएपछि नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त बैंक सञ्चालनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएको थियो । बचतकर्ताको बचतको संरक्षण गर्ने र बचतकर्ताहरुलाई फिर्ता गर्ने मूख्य जिम्मेवारीसहित राष्ट्र बैंक उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडा संयोजकत्वको टोलीले पुस ११ गतेबाट काम थालेको थियो ।

उक्त समितिले सुरुमा एक दिनमा ५० जनालाई २५ हजारका दरले बचत फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि केही दिन तरलता अभाव भएको भन्दै फिर्ता गर्ने बचत रकम पनि प्रतिव्यक्ति १५ हजारमा झारियो । त्यसपछि केहीदिन बचत फिर्ता नै गर्न सकेन । हाल दैनिक पाँच हजार मात्रै बचत फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्थापन समूहद्वारा चैत्र २० गते जारी सूचनामा भनिएको छ । त्यो पनि २७ गते एक दिन बचत फिर्ताका लागि तोकिएको छ ।
खतिवडाले भने आफूहरुले काम थालेयता साढे तीन महिनामा करिब ४० करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको बताए । यद्यपि बैंकमा जम्मा निक्षेप करिब चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये तीन अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरिएको छ ।

खतिवडा आफूहरुले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले जिम्मेवारी सम्हाल्दा बैंकमा करिब ६ लाख रुपैयाँ मात्रै तरलता उपलब्ध थियो । त्यसपछि आफूहरुले कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिएर कर्मचारीहरु खटाएको खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै कर्जा असुली गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने रहेको छ । भाका नाघेका र पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि कर्जा नतिर्ने ऋणिहरुको सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रक्रियामा पनि अघि बढेका छौँ,’ उनले भने ।
खतिवडाका अनुसार कर्जा असुली अपेक्षित रुपमा नभैरहेकोले अहिले बैंकमा चरम तरलता अभाव रहेको छ । तरलता अनुसार बचत फिर्ता गर्नु बाध्यता रहेको बताउँदै उनले तरलता बढेसँगै फिर्ता गरिने रकम पनि बढाउँदै लैजाने बताए ।

व्यवस्थापन टोलीले अहिले बचत फिर्ता गर्दा व्यक्तिगत बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइरहेको पनि उनले बताए । टोलीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि सम्पत्ति बिक्री, ऋण असुली, अन्तरबैंक सापटीलगायत सम्भव भएसम्मका सबै प्रयास गरिरहेको खतिवडाले बताएका छन् ।
बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधा’ अन्तर्गत राष्ट्र बैंकबाट सापटी पाउन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । तर, उक्त सुविधाका लागि सम्बन्धित बैंकको पुँजी कोष अनुपात करिब ११ प्रतिशत हुनु पर्छ । तर हाल कर्णाली विकास बैंकको पुँजी कोष ऋणात्मक अवस्थामा छ ।
खतिवडाले टोलीको प्रयास सम्पत्ति तथा दायित्वको सकिने हदसम्म व्यवस्थापन गरेर संस्था जोगाउनु नै हुने बताए । त्यसका लागि बैंकमा नयाँ सञ्चालक समिति ल्याउने वा नयाँ लगानीकर्ता खोज्ने विकल्पको पनि खोजी भइरहेको उनले जानकारी दिए । तर, कसैगरी संस्थामा सुधार भएन र जोगाउन नसक्ने अवस्था भएमा टोलीले बैंक खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने उनको भनाइ छ ।बैंक खारेजीमा गइसकेपछि बैंकको सम्पत्ति बिक्री गरेर आएको पैसा क्रमशः व्यक्तिगत बचतकर्ता, संस्थागत बचतकर्ता, साधारण सेयरधनी, संस्थापक सेयरधनी लगायतलाई भुक्तानी गरिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसकारण बचतकर्ताहरुलाई बचत डुब्ने चिन्तामा नरहन खतिवडाले आग्रह गरे ।
कर्जा असुली र सम्पत्ति बिक्रीमा सकस 
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गठित व्यवस्थापन समूहका संयोजक टीकाराम खतिवडाका अनुसार नेपालगन्जको धम्बोझी चोक नजिकै खजुरा रोड छेउमै कर्णाली विकास बैंकको नाममा जग्गा छ । तर, सोही जग्गा पनि बिक्री हुन सकेको छैन । उनका अनुसार लिलामी गरिएको सम्पत्ति पनि बिक्री हुन नसक्दा तरलता ज्यूँ का त्यूँ छ ।
अर्काेतिर बैंकको धेरैजसो कर्जा खराब रहेको उनले बताए । खराब कर्जाका कारण कर्जा असुली पनि चुनौतिपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ । बैंकको करिब ४० प्रतिशत कर्जा खराब रहेको पाइएको छ । ‘कर्जा असुली पनि निकै कम भइरहेको छ । बजारमा अवस्था पनि कर्जा असुलीका लागि सहज छैन,’ खतिवडाले भने ।
उनले अहिले घरजग्गा लगायतका सम्पत्तिहरु बिक्री निकै कम भइरहेको बताए । लिलाम भएको सम्पत्ति बिक्री गरेर आउने रकम नै अहिलेका लागि बचत फिर्ता गर्ने सबैभन्दा भरपर्दाे आधार हुने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
के भइरहेको छ छानबिन ?
करिब एक अर्ब ३३ करोड अपचलन भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको कर्णाली विकास बैंकमा भएको अपचलनको विषयमा अहिले राष्ट्र बैंकसँगै सिआइबीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको उजुरीका आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को सहयोग मागेको र अहिले सीआईबीको टोलीले अनुसन्धानमा सघाइरहेको सीआईबी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुधीरराज शाहीले मिसन टुडेलाई जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुअघि नै कर्णालीका आरोपितहरु फरार भइसकेका थिए । अहिलेसम्म कोही पनि व्यक्ति पक्राउ नपरेका शाहीले बताए ।
अपचलनबारे कर्णाली विकास बैंकका अध्यक्ष डा. ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा विशेष छानबिन समितिले गठन भएको थियो । समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बचत अपचलनमा बैंकका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष तथा सीईओ राजेन्द्रवीर राय, पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, पूर्ववित्त विभाग प्रमुख महादेव भन्ने बेदप्रकाश ठकुरी तथा हालका सीईओ तथा वित्त विभाग प्रमुख निरजविक्रम शाह संलग्न रहेको किटान गरिएको थियो । बैंकको रकम अपचलन गर्दा राय, रावत, ठकुरी र शाहले मिलेमतो गरी कर्णाली विकास बैंकको चेकबाट अन्य बैंकमा मौज्दात रहेको रकम निकालेको पाइएको थियो भने उक्त रकम बैंकमा नबुझाई अन्यत्र लैजाने गरेको देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै खातामा रकम मौज्दात नभएको अवस्थामा पनि चेक क्लियरिङ मार्फत रकमान्तर गरी भुक्तानी गर्ने गरेर समेत रकम अपचलन गरिएको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।