लुम्बिनीमा घटेन मातृशिशु मृत्युदर

मातृ तथा शिशु मृत्युको हिसाबले खराब हालतमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा महिला, बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषण सुधार सम्बन्धी विभिन्न २१ वटा कार्यक्रमहरू तय गरेको छ । ती कार्यक्रममध्ये केही कार्यक्रमहरू पहिले भइरहेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी तय गरिएका छन् भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि छन्् । प्रदेश सरकारले यी कार्यक्रमको प्रभावकारीता मापनका लागि यसवर्ष तथ्यांक संकलन, अनुगमन र मूल्यांकन पनि गरिने जनाएको छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

२०७८ सालको जनगणनामा मातृ मृत्युसम्बन्धि अध्ययन गरिएको थियो । जसको नतिजाले देखाएको थियो, देशमै सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा छ । जनगणनाको तथ्यांकअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा प्रति लाख जीवित जन्ममा दुई सय सात जना आमाले ज्यान गुमाइरहेका छन्् । जबकी दीगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०२२ सम्म मातृ मृत्युको दर एक सय १६ मा झारिसक्नुपर्ने थियो । सन् २०३० भित्र यो दर ७० भन्दा तल झारिसक्नुपर्ने छ । नेपालकै समग्र मातृ मृत्युको दर भने प्रति लाख जीवित जन्ममा एक सय ५१ छ ।

यसैगरी नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को नतिजाले देखायो कि एक वर्षभन्दा कम उमेरमा मृत्यु हुने शिशुको सङ्ख्याका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश मधेश प्रदेशपछि दोस्रो नम्बरमा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ प्रतिशत शिशुहरूको जन्मेको एक वर्षभित्रै मृत्यु हुने गरेको छ । पाँच वर्षमुनिका शिशुको प्रति एक हजार जन्ममा ४१ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । जबकी नेपालले लिएको दीगो विकास लक्ष्यमा पाँच वर्षमुनिका शिशु मृत्युदर २०२२ सम्म प्रति हजारमा २७ मा झरिसक्नुपर्ने थियो भने २०३० सम्म २० मा झारिसक्नुपर्ने छ ।

यसरी मातृ तथा शिशु मृत्युको हिसाबले खराब हालतमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा महिला, बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषण सुधार सम्बन्धी विभिन्न २१ वटा कार्यक्रमहरू तय गरेको छ । ती कार्यक्रममध्ये केही कार्यक्रमहरू पहिले भइरहेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी तय गरिएका छन् भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि छन्् । प्रदेश सरकारले यी कार्यक्रमको प्रभावकारीता मापनका लागि यसवर्ष तथ्यांक संकलन, अनुगमन र मूल्यांकन पनि गरिने जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुमगरले बाँकेलगायत लुम्बिनी प्रदेशमै मातृ मृत्यु बढी रहेको पाइएपछि महिला, बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषण सुधारका लागि भनेर अलग्गै प्याकेज बनाइएको बताए । ‘हामीले समुदायस्तरमा पुगेरै मातृ तथा शिशु मृत्युलाई रोक्नुपर्छ भनेर प्याकेज बनाएका छौँ । त्यसका लागि तथ्यांक संकलन गर्ने, समुदायस्तरमै सामुदायिक नर्स खटाएर पोषण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना तथा प्रेषणको काम गर्नेगरी कार्यक्रम तय गरेका छौँ,’ मन्त्री सारुले भने ।

आमा र शिशुको स्वास्थ्यको सफ्टवेयरबाटै निगरानी गरिने 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०७८ साल मंसिरभन्दा अघिका १२ महिना अवधिको समयमा पत्ता लागेका मातृ मृत्युलाई आधार मानेर गरेको नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययन २०७८ ले नेपालमै सबैभन्दा बढी मातृ मृत्यु भएको जिल्ला बाँके रहेको खुलासा गरेको थियो । त्यस अवधिमा देशभर एक सय ५८ जना सुत्केरी आमाको मृत्यु भएकोमा बाँके जिल्लामा मात्रै ३६ जनाको मृत्यु भएको पाइएको थियो । जसमध्ये गर्भावस्थामै १५ जना र सुत्केरी भइसकेपछि १९ जनाको मृत्यु भएको पाइएको थियो ।

दुईवटा संघीय अस्पताल, दुईवटा आधारभूत अस्पतालसहित सरकारी र निजी गरी एक सय ४२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेको बाँकेमै मातृमृत्युको यो अवस्था चिन्ताजनक हो । अझ स्वास्थ्य संस्था बढी भएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामै मातृ मृत्यु अरु स्थानीय तहको भन्दा बढी छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यही तथ्यांकलाई आधार मानेर मातृ तथा शिशु मृत्युदर बढी भएको जिल्ला बाँकेसहित तुलनात्मक रूपमा कम मातृ मृत्यु भएका अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लामा पाइलटिङ कार्यक्रमको रूपमा आमा तथा शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सफ्टवेयरबाटै निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको जनाएको छ । उक्त सफ्टवेयरबाटै आमा तथा शिशुको तथ्यांक अपडेट गरी नियमित अनुगमन गरिने योजना छ ।

यस कार्यक्रमलाई परिवार स्वास्थ्य प्रोफाइल पाइलटिङ कार्यक्रम नाम दिइएको छ । जसका लागि अहिले सफ्टवेयर निर्माणको प्रक्रियामा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक रोशनलाल चौधरीले जानकारी दिए । तर वहुवर्षीय परियोजनाका रूपमा अघि सारिएको यस कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्थापनका लागि केही समस्या रहेकोले यो कार्यक्रम यसैवर्ष सञ्चालनमा आउने नआउने यकिन नभइसकेको उनको भनाइ छ । यता प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुमगरले भने अन्य कार्यक्रमको बजेटलाई रकमान्तर गरेर भएपनि कार्यक्रम अघि बढ्ने बताएका छन्् ।

यो कार्यक्रमले आमा र शिशुको स्वास्थ्यको नियमित अपडेट लिन र आवश्यक स्वास्थ्य जाँच, पोषण वृद्धि र खोपको अवस्था ट्रयाक गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्यकर्मीले बाँकेमा प्रतिदिन २० परिवार र अरु दुई जिल्लामा १५ परिवार भेटघाट गरी सफ्टवेयरमा अपडेट गर्नुपर्ने विधि तय गरिएको छ । यस कार्यक्रमले स्वास्थ्यकर्मीले विशेषगरी गर्भावस्थाका महिला र दुई वर्षसम्मका शिशुहरूको अवस्थाको पहिचान गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी किशोरीहरूमा आइरन र फोलिक एसिडको कमी हुन नदिन संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेको विद्यालय आइरन तथा फोलिक एसिडको पुरकता कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै विद्यालय बाहिर रहेका किशोरीहरूलाई यसबारेमा सचेतना फैलाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । प्रदेश सरकारले पोषण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना तथा प्रेषणको काम गर्ने जिम्मेवारीसहित बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिकामा सामुदायिक नर्स खटाउँदै छ ।

कुपोषित बालबालिका खोजिँदै 

गत वर्ष बाँके जिल्लामा सञ्चालित समुदाय स्तरमा कुपोषित बालबालिका खोजपड्ताल अभियान अन्तर्गत नौ सय ६९ बालबालिकाको तौल लिँदा एक सय ६६ जना बालबालिका कुपोषित भेटिए । तीमध्ये २४ जना बालबालिकामा गम्भीर शीघ्र कुपोषण भएको पाइएको थियो । उनीहरूलाई उपचारमा ल्याउन सघाइएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका पोषण फोकल पर्शन देवनारायण उपाध्याय बताउँछन्् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा पनि पोषण सम्बन्धी यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । समुदायस्तरबाट कुपोषित बालबालिका खोजी उपचारसम्म ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड १८ लाख ५० हजार खर्च गर्ने तय गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रम गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, रुकुमपूर्व, बर्दिया र बाँके जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ । बाँकेको नेपालगन्ज, कोहलपुर र नरैनापुर गरी तीन स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै छ । यस कार्यक्रमले सम्ुदायस्तरमा रहेका कुपोषित बालबालिका पहिचान गरी उपचारसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाइने प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कुपोषित बालबालिकालाई पोषण पुनस्र्थापना केन्द्रमा राखेर उपचारका लागि पनि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ । पोषण पुनस्र्थापना केन्द्रमा आवश्यक जनशक्ति र पोषण युक्त खाद्यान्नको व्यवस्थाका लागि १५ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । उक्त रकम भेरी अस्पताललाई ५ लाख र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई १० लाख भाग लगाइएको छ ।

कुपोषित बालबालिकाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने, स्तनपान प्रवद्र्धनका लागि दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरूलाई निरुत्साहित गर्न औषधी पसल र फार्मेसीका सञ्चालकहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नका लागि पनि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ । स्तनपान प्रवद्र्धनकै लागि भनेर अस्पतालहरूमा स्तनपान परामर्शकर्ता नर्स नियुक्त गरिँदैछन्् । जसका लागि प्रदेशका ८ वटा जिल्ला अस्पतालहरू छानिएका छन्् ।
विद्यार्थीहरूमा पोषणसम्बन्धि जागरुकता ल्याउन विद्यालय करेसाबारी कार्यक्रम, पत्र्ुखानाबारे भित्तेलेखन, कपिलवस्तुमा पत्रुखाना निषेधित विद्यालय घोषणा गर्ने, विद्यालयमा पोषिलो खानासम्बन्धि प्रदर्शनी तथा अनुशिक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको छ ।

पोषणबारे जानकारी दिन म्यानुअल छाप्ने, शिक्षकहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने, भान्साघर सुधार कार्यक्रम, अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि तय गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले लुम्बिनी प्रदेशमा २५ प्रतिशतमा पु्ड्कोपना, १६ प्रतिशतमा ख्याउटेपन रहेको देखाएको थियो । दीगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म पुड्कोपन १५ प्रतिशतमा र ख्याउटेपन ४ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्नेछ । यसैगरी प्रदेशमा ४९ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता छ ।

भेरीको बर्थिङ सेन्टरमा कर्मचारी थप

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालको बर्थिङ सेन्टरमा ८ जना कर्मचारी थप गरेको छ । बर्थिङ सेन्टरमा कर्मचारीहरू आवश्यक रहेको अवस्थालाई मध्येनजर गरेर ८ जना कर्मचारीको तलबका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ३५ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । अस्पतालसँग डेडिकेटेड बर्थिङ युनिट सञ्चालनमा सहकार्य गर्न उक्त बजेट छुट्याइएको थियो । भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.निराजन सुवेदीले ८ जना नर्सिङ कर्मचारीहरू थपिएपछि सेवा प्रवाहमा सहजता आएको बताएका छन्् ।

बाँके जिल्लामा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ६० जना आमाको ज्यान गएको तथ्यांक छ । तीन वर्षको तथ्यांकलाई मात्रै हेर्ने हो भने मातृ मृत्युको सङ्ख्या झिनो रूपले घटिरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा २२ जना आमाको ज्यान गएकोमा २०७९–८० मा २० र २०८०–८१ मा १८ जनाको ज्यान गएको थियो ।

तर नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययन २०७८ को अध्ययन अवधिको मातृ मृत्यु भएको स्थानमध्ये स्वास्थ्य संस्थामै ४४ प्रतिशत आमाको ज्यान गएको थियो । यसका साथै भेरी अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउनेहरूको अत्याधिक चाप हुने भएका कारण विभिन्न समयमा समस्याहरू उत्पन्न भएका थिए । यसै कुरालाई मध्येनजर गरेर बर्थिङ सेन्टरलाई पनि व्यवस्थित गर्न कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री मगरले बताए ।