नेपालगञ्ज, २४ कात्तिक/ खाद्यअधिकार सुनिश्चितताका लागि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय साझा मुद्दा बनाउन अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन् ।
नेपालगन्जमा भएको भेलामा नेपाल, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान र जर्मनीका खाद्यअधिकारकर्मीहरुले खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्यले नै विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपालका खाद्य अधिकारकर्मी सत्य तोयनाले भारतको सीमा सडकका कारण नेपालीको खाद्य अधिकार हनन् भएको बताए ।
पाँचवटै देशको खाद्य अधिकारको संयुक्त अनुगमनपछि गरिएको कार्यक्रममा खासगरी भारतका कारण नेपालीको खाद्य अधिकार हनन् भएको निष्कर्षमा उनीहरु पुगेका थिए ।
भारतद्वारा निर्माणाधिन १ हजार ७ सय ५१ किलोमिटर सीमा सडकले लाखौ हेक्टर जमिन डुवानमा पर्ने र त्यसले खाद्य उत्पादनमा विनाश ल्याउने उनीहरुको तर्क छ । भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान र जर्मनीका खाद्यअधिकारकर्मीहरुले नेपालले आप्mनो संविधानमै खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए









प्रतिक्रिया दिनुहोस्