पुरानै कार्यलाई निरन्तरता दिएको गुनासो छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
गौरवका योजना हामीले पाँच वर्षमा पूरा गर्न सकेनौं । २०७४ साल निवार्चन प्रक्रियामा गएकाले नयाँ जनप्रतिनिधि भएकाले कानुन बनाउँदै एक वर्ष सिक्न मै समय गयो । त्यसपछि कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) कोरोनाले दुई वर्ष त्यत्तिकै गयो ।
दुई वर्ष मात्रै राम्रोसँग काम गर्न पायौं । अन्तिम समयमा पुगेका थियौं । नयाँ जनप्रतिनिधि आउनु भयो । उहाँहरुले गौरवका योजना निरन्तरता दिनु भएको छ । अहिले शैक्षिक, सुशासन, स्वास्थ्य सुधार भएको छ ।
तपाईंकै गृह वडामा विद्यालयमा खानेपानीको सुविधा राम्रो छैन, कसरी भन्नुहुन्छ, शिक्षामा विकास भएको छ ?
सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयमा हामी गइसकेपछि धेरै सुधार भएको थियो । अहिले पनि भएको छ । अहिले स्थानीय सरकार आएको एक वर्ष मात्रै भएको छ । एक वर्षमा पनि विद्यालयमा चाहिने आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, शैक्षिक, सामग्री उपलब्ध भएको छ ।
खानेपानीको कुरा गर्ने हो भने, अहिले कोहलपुरमा खानेपानीको चरम अभाव भएको छ । त्यो सुधार गर्नका लागि संघ, प्रदेश सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । अहिले पहल भइरहेको छ । ५ र ६ को सेन्टर विद्यालय भएकोले अलि धेरै चाप छ । त्यहाँबाट त्रिभुवन र सगरमाथा विद्यालय जान बाध्यता छ ।

सञ्जुकुमारी चौधरी
प्रदेशसभा सदस्य, लुम्बिनी प्रदेशसभा
भर्खरै कक्षा ८ को रिजल्टअनुसार शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको गुनासो छ, यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
पक्कै पनि तुलानात्मकरुपमा हाम्रो अहिलेको मात्र नभइ हाम्रो शैक्षिक प्रक्रिया व्यवहारिक छैन । यसलाई नीतिगत र व्यवहारिक सुधार गर्न आवश्यक छ । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा तुलाना गरिएको छ । अहिले हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयको शैक्षिक परिणाम राम्रो देखिएको छ ।
यो सँगसँगै सामुदायिक विद्यालयमा केही कुराहरुको अभाव देखिएकाले नियमित अनुगमन गर्न आवश्यक छ । सरकारको मातहतमा रहेकाले सामुदायिक विद्यालयमा धेरै बजेट र ध्यान जानेगर्दछ । राम्रो परिणम आउन सरकारले यो गरिहेको छ ।
तर, भने जस्तो परिणाम आउन सकेको छैन । यसको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । यसमा मलाई के लाग्छ भने यसमा अभिभावकको पनि महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रणाली सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ?
विद्यालय राजनीति गर्ने थलो भएको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । सरकारी विद्यालयमा नियमन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । तीन तहका सरकार भए पनि विद्यालय सुधारमा बढी जिम्मेवार स्थानीय सरकार हुनुपर्छ ।
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले शिक्षा सुधार उसको पहिलो आधार बन्न जान्छ । राजनीतिक आस्थाभन्दा बाहिर रहेर अलि कडा हुनुपर्छ स्थानीय प्रशासन छ । हरेक कुराको मेरुढण्ड शिक्षा हो । शिक्षामा राम्रो जग बसाउन सके भोलि त्यहाँबाट उत्पन्न भएका जनशक्तिले देश निमार्णमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने लाग्दछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा, तपाईं कोहलपुरको उपप्रमुख हुँदा सिकलसेलको न्यूनीकरणका लागि कार्य थाल्नु भएको थियो, अहिलेसम्म के कति प्रगति भयो ?
सिकलसेल भन्ने कतिपयलाई थाहा पनि थिएन । म उपप्रमुख हुँदै गर्दैगर्दा संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेँ । अनुदानमा यो कार्यक्रम पारेको हो । पश्चिम तराईका थारु समुदायको जनस्वास्थ्यको रुपमै समस्या कै रुपमा छ ।
कोहलपुर पनि थारु बाहुल्य रहेकै क्षेत्र भएकाले हाम्रो कार्यकालयमा नौजनाको टेष्ट भइसकेको थियो । यसको अभियानसमेत चलाएका थियौं । पहिला १५ वटै वडामा गएर जनचेतनाका कार्यक्रम ग¥यौँ । बाहक र रोगी पनि भेटिए उनीहरुलाई राजन पाण्डे, प्रज्ञा घिमिरेलगायतका स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव लियौं ।
यसलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न कुरा भयो । यसमा पनि अहिले कोहलपुर नगरपालिका पनि सकारात्मक देखिएको छ, अहिले ।
अहिले यसको नियन्त्रण धेरै भएको छ । अहिले धेरैले थाहा पाउनु भएको छ । यसको लक्षण जन्डिस, बाथरोग खाने गरेको पनि पाइन्थ्यो । अहिलेको स्थानीय सरकारले वडावडामा गएर परीक्षण गर्ने गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।
सिकलसेल भएको व्यक्तिले नभएको व्यक्तिसँग विवाह गर्नुपर्छ राम्रो बच्चा जन्मिने भन्ने छ यो कतिको पाइएको छ ?
यो विषयको विज्ञ नगरपालिकासँग हिँडिरहनु भएको छ । फिजिसियन विज्ञ डा. राजन पाण्डे, प्रज्ञा घिमिरे वडावडामा गएर यसको लागि खटिनु भएको छ । अहिले सबै वडामा जाँदा सोध्दा सहजै जानकारी दिने र बुझेका छन् ।
कृषिको कुरा गर्दा उत्पादनमुखी कार्यक्रम अत्यन्त न्यून देखिन्छ, किन होला ?
यो एकदमै सही कुरा गर्नुभयो । वास्तवमा भएकै यस्तै छ । हामीले एउटा क्षेत्र नै तोक्न सकेको अवस्था छैन । कृषियोग्य जमिनमा सहरीकरण भएको छ । जसले गर्दा दिनप्रतिदिन उत्पादन घटिरहेको छ । यो राम्रो पक्ष होइन् ।
यसतर्फ तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्छ र कोहलपुर नरपालिकाले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखोस् । अहिले प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषकलाई चाहिने मल, बिउ र सिँचाइ र आयआर्जनको नीति ल्याउँदैछ । त्यसैले पकेट क्षेत्र तोक्न आवश्यक छ । घरेलु उत्पादनलाई जोड दिएर आय आर्जन वृद्धि गर्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारको रणनीतिअनुसार काम अगाडि बढ्छ । पहिचान गरी लगानी गर्ने हो । कोहलपुर १५, १३, ७, ३, २ राजमार्गबाहेकका सबै वडाहरु कृषियोग्य क्षेत्र हुन् । यो क्षेत्रमा कृषिमा लागेका कृषकलाई विद्युत् सहुलियतलगायतका थप गर्ने र सिँचाइ मल, कृषक समस्यामा हुन् । योसँगै खुला नाकाले गर्दा बजारको पनि समस्या छ । यसको लागि तीनै तहका सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।
वास्तविक कृषकले किन अनुदान पाउँदैनन् नि ?
झनझटिलो प्रक्रिया छ । मलाई के लाग्छ भने, अनुदान दिने हो भने प्रक्रिया वडाको सिफारिस, फर्म दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो एकतर्फ राजश्व संकलन हुन्छ राम्रो हुन्छ । अहिले पनि गाउँघरमा जाने हो भने २० वटा भैंसी, बंगुर पालेका छन् । झनझटिलो प्रक्रियाले तर, अनुदान लिन आउँदैनन् ।
म पनि पाँच वर्ष नगरपालिका चलाए । यस्ता समस्या धेरै छन् । यस्तो चेतना भएकाले जानकारी र सहज बनाउन जरुरी छ । एक त कृषकलाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । सम्मान छैन ।
समृद्ध कोहलपुर बनाउन सकिएला ? तपाईंको धारणा के छ ?
कोहलपुर नगरपालिका भनेको पश्चिम क्षेत्रमा रहेर तीन प्रदेश जोड्ने सहरका रुपमा पर्दछ । कोहलपुर नगरपालिका छिटो विकास हुने सहरको रुपमा देखिएकोले सबै मानिसहरु बस्ने गरेका छन् । सबैको आआफ्नो विचार होला तर, यसलाई समृद्ध बनाउन सहरीकरणभन्दा कृषि क्षेत्रको पहिचान गरी आधुनिक कृषि गर्नुपर्छ ।
अवसर र चुनौती पनि छ । यसलाई राम्रो शिक्षाको हबको रुपमा विकास प्रचूर सम्भावना देख्छुँ । त्यो सँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनलाई जोड दिए समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्