सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा सरकार र नागरिकको भूमिका विषयक जिल्लास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै सुशासन प्रबद्र्धनमा सघाउ पु¥याउन र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हुने गरेका कमी कमजोरीलाई औँल्याइ सुधार ल्याउन पृष्ठपोषण संकलन गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र कोहलपुर नगरपालिकाले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए ।
कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावत, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसूर्यबहादुर खत्री, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी श्यामकृष्ण अभिकारी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक ललितकुमार बस्नेत, कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिकाराम ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका बाँके एसपी नरेन्द्र गिरी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागकी सञ्चार अधिकृत सरस्वती भट्टराई, नेपाल पत्रकार महासंघका सहसचिव कृष्ण ओलीलगायतको उपस्थिति थियो भने कार्यक्रम पत्रकार गणेश विशुले सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।
उक्त सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा नागरिक तथा जनप्रतिनिधिहरुले सामाजिक सुरक्षा वितरण र पञ्जीकरणमा आएका समस्याहरुका विषयमा गुनासा गरेका थिए ।
नागरिक नबनाउँदा पनि धेरै व्यक्तिहरुले सामाजिक भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएको सहभागीहरुले गुनासा राखेका थिए । उक्त गुनासा तथा सुझावलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशन तिर्थराज भट्टराईले लोककल्याण राज्यको दायित्वनै जनतालाई सहयोग गर्नु भएको बताए ।
लक्षित वर्गका व्यक्तिहरुलाई सहज र सरल ढंगले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन जनप्रतिनिधिहरुको महŒवपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ । बैंकहरु माथिल्लो तलामा हुँदा सामाजिक भत्ता बुझ्न जाने अपांगता भएका व्यक्ति र बृद्धबृद्धाहरुलाई अलि समस्या भएको भन्दै कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावतले भने, ‘बैंकहरुले सकेसम्म सहज हुने गरेर पैसा वितरण गर्नुपर्छ ।’
आउँदो वैशाख १ गतेसम्म सबै स्थानीय तहले अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीमार्फत भत्ता वितरण गर्नुपर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक ललितकुमार बस्नेतले जनाए । उनका अनुसार ६ सय ५४ वटा स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्न सम्झौता भइसकेको छ ।
सरकारले चार वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यसका लागि २६ जिल्लामा अभियान सम्पन्न भएको छ भने १२ जिल्लामा विवरण संकलन भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागकी सञ्चार अधिकृत सरस्वती भट्टराईका अनुसार देशभरि ५८ लाख ७१ ह्जारभन्दा बढी नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७० लाख विवरण संकलन गर्ने र ३० लाख परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्