नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता



चालू आर्थिक वर्षमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोभिड–१९ को व्यवस्थामा खटिएवापतको जोखिम भत्ता (अघिल्लो वर्षको भुक्तानी बाँकीसमेत) २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

तर उक्त रकम वितरण हुनै सकेको छैन । जोखिम भत्ता नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परिचालन गर्नै समस्या भएको नेपालगन्जका एकजना स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।

नेपालगन्ज । 

कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणको जोखिम बढ्दै थियो । दैनिकजसो आइसोलेसन र भेन्टिलेटरमा बिरामीको चाप पनि उत्तिकै थियो । उपचारका लागि पहिलो घेरामा स्वास्थ्यकर्मीको जानु पर्ने ।

यही भिडमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सिनियर अहेब गगनसिंह साउद जोखिम मोलेरै आइसोलेसनमा रहेका कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा खटिए ।

उनमा जिम्मेवारीको कर्तव्य बोध र सेवाभाव उच्च थियो । उनी एउटा प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन्, आफ्नो ज्यान र परिवारलाई थाती राखेर स्वास्थ्यकर्मीहरु उपचारमा गोलबन्द भए । उनीहरुको आफ्नो पेसाप्रतिको कर्तव्यपालना र सेवाभावले सयौं व्यक्ति मृत्युको मुखसम्म पुगेर पनि सकुसल घर फर्किए । यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीको जति प्रशंसा गरे पनि अपुरो हुन्छ । तर बिडम्वना आफ्नो ज्यान नै जोखिममा पारेर कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा तल्लीन गगनसिंहजस्ता कयौं स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको स्वास्थ्य जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । जसले स्वास्थ्यकर्मीहरुप्रति सरकार कति गम्भीररुपमा प्रस्तुत भयो भन्ने चित्रण गर्छ ।

सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउन विशेष जोखिम भत्ता कार्यक्रम ल्याएका थिए । होमआइसोलेसनमा कार्यरतलाई शतप्रतिशत अर्थात एक सय प्रतिशत, क्वारेन्टाइनमा कार्यरतलाई ७५ र अन्य हेल्थडेस्कलगायतका खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

यो भनेको स्वास्थ्यकर्मीले पाउँदै आएको तलबलाई आधार मानेर प्रतिशत कायम गरिएको थियो । ‘मैले अहिलेसम्म भत्ताका नाममा दश हजार रुपैयाँ मात्र पाएको छुँ,’ गगनसिंहले भने, ‘अरु पाएको छैन ।’ अर्का एक स्वास्थ्यकर्मीले कात्तिकदेखि जोखिम भत्ता नपाएको बताए ।

‘स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अहिले त आस मर्नै थाल्यो ।’ यस आर्थिक वर्षमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोभिड–१९ को व्यवस्थामा खटिएवापतको जोखिम भत्ता (अघिल्लो वर्षको भुक्तानी बाँकीसमेत) २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर उक्त रकम वितरण हुनै सकेको छैन । जोखिम भत्ता नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परिचालन गर्नै समस्या भएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका एकजना स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।

अहिले पनि कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई खटायो जान मान्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘नजाउ भन्न पनि सकिँदैन । काम गर्न समस्या भएको छ ।’ पैसाका लागि मात्र नभइ जागिर नभए पनि सरकारले सुविधा दिने आश्वासन दिएकाले पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु काम गर्न आनाकानी गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

यता उपमहानगरपालिकाले विनियोजन गरेको २५ लाख रुपैयाँ अपुग भएकाले वितरण नभएको बताइएको छ । ‘२५ लाख रुपैयाँ वितरण गर्दा एक महिनालाई मात्र पुग्छ,’ नाम नबताउने सर्तमा एक स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्, ‘अरु कहाँबाट ल्याउने ।’ केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले पनि दिने मात्र भनेको र पैसा नपठाएको उनी बताउँछन् ।

हाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा एक सय १५ जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालित छन् । पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका बेला आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालमा काम गरेका उनीहरूले हालसम्म जोखिम भत्ता नपाउँदा दुःख व्यक्त गरेका छन् । ‘भत्ता माग गर्दा वास्ता नै गर्दैनन्,’ ती स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘भत्ता उपलब्ध गराउने पटकपटक निर्णय भयो ।

तर कार्यान्वयन भएको छैन ।’ ‘संक्रमितको उपचारका लागि ज्यान जोखिममा राखेर खटियौं, तर निर्णय भएको भत्ता पनि पाएनौं,’ उनले भने, ‘सबै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटेको छ, अब फेरि संक्रमण फैलिएमा कुन उत्साहले काम गर्ने ?’

विशेष भत्ता पाएका छैनौं
गगनसिंह साउद
सिनियर अहेब, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका

म र मेरो श्रीमती दीपाकुमारी थापा साउद (सिनियर अहेब) दुवैजना आइसोलेसमा खटिएका थियौं । जनताको सेवा गर्दागर्दै आफैँ संक्रमित भयौं । सामान्य होइन हामी दुवैलाई जटिलखालको कोरोना भाइरस संक्रमण भएको थियो ।

संक्रमण हुँदा पीडाका साथ स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी बसेका थियौं । कोरोना भाइरसबाट मुक्त भएपछि आफ्नो ज्यानको ख्याल नगरि पुनः कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा खटेका थियौं ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन विशेष भत्ताको व्यवस्था गरेको सुनेका थियौं । कोरोना भाइरस महामारीमा हामीले त्यही विशेष भत्तालाई हेरेर काम गरेका भने होइनौं । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि उपचार गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व र कर्तव्य हो । तर सरकारले हाम्रा नाममा दिने भनेको विशेष भत्ताले हामीलाई लोभ्याएको होइन ।

सरकारले दिने भनेपछि किन दिएन भन्ने मात्र हो । त्यतिबेला हामीलाई छुट्टै भत्ता नदिने भने पनि संक्रमितको उपचार गर्नैपथ्र्याे । तर दिने भनेपछि थोरै भए पनि आसा लाग्दो रहेछ । भत्ता दिने पनि विभिन्न मापदण्ड बनाइएको थियो । तर दिइएन । अर्काे दुःखको कुरा, जो उच्च जोखिममा रहेका काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी छन् उनीहरुलाई भत्ता पाउन सकेका छैनन् । जसले सामान्य बाहिरी घेरामा रहेका काम गरे उनीहरुले भने कतिकति भत्ता पाए । यस्तो विभेद किन ?

चैतसम्म वितरण हुन्छ
खिमानन्द अर्याल
सूचना अधिकारी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका बाँके

केन्द्र र प्रदेशबाट पनि पैसा आएकाले निकासा हुन सकेको छैन । राजस्व बाँडफाँट नहुँदा पनि समस्या भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुले पाउने जोखिम भत्ता अब ढिलो हुँदैन । चैतभित्रमा सबैलाई भत्ता उपलब्ध गराउँछौं । जोखिममा स्वास्थ्यकर्मीहरुले अमूल्य योगदान गर्नु भएको छ । यसलाई राज्यले अवमूल्यन गर्नु हुँदैन ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७८ फागुन ३ गते मंगलबार