लुम्बिनी प्रदेशको चार महिना लामो सत्ताको रस्साकस्सी तत्कालका लागि पटापक्ष भएको छ । बैशाख महिनायताको निरन्तरको प्रयासपछि अन्तत माओबादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका छन् । २७ साउनमा कुनै पनि हालतमा सत्ता नटिक्ने देखेपछि बाध्य भएर शंकर पोखरेलले राजिनामा दिएपछि केसीले मुख्यमन्त्री बन्ने इच्छा तेस्रो प्रयासपछि सफल भएको हो । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका केसी अबको आठ महिना मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा रहनेछन् । तर केसी जुन परिस्थितिमा प्रदेशको कमाण्ड सम्हाल्न पुगेका छन् । जुन निकै चुनौतीपूर्ण छ । पहिलो कुरा उनले दलगत रुपमा पनि बहुमतमा रहेको बलियो प्रतिपक्ष प्राप्त गरेका छन् । यसमा उनलाई प्रदेश सभा भित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा प्रतिपक्षको दबाब र चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ ।
अझ गठबन्धन भित्रका दलहरुलाई मिलाएर लैजान उनलाई निकै कठिन हुने देखिन्छ । कठिन परिस्थितिमा एक ठाउँमा उभिएका विभिन्न राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र आवश्यकता रहेका दलहरुलाई रिझाउन उनलाई कम्ता गाह्रो छैन ।अझै तीन वर्षमा शंकर पोखरेलले गर्न नसकेका काम आठ महिनामा काम गरेर देखाउनुपर्नेछ । जुन उनको लागि सजिलो भने पक्कै छैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने केसी नेतृत्वको सरकारले पूर्ववती सरकारले गर्न नसकेको काम गर्नुपर्ने छ । वास्तवमा जनताको सरकारको हो भन्ने कुराको आभार दिलाउन सरकारले दु्रत गतिमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाएको छ । स्थायी राजधानीका लागि संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
विद्रोही स्वाभावले केसीले विद्रोही रुपमा विकास निर्माण देखि लिएर जनताको जनजिविकासँग जोड्ने हरेक गतिविधि जनताको पक्षमा गर्नुपर्नेछ । पूर्ववर्ती सरकारमा लामो समय मन्त्री बन्दा गर्न नसकेका काम उनले पुरा गर्न सक्नुपर्नेछ । अर्को कुरा अस्थिर प्रदेश संरचनालाई संस्थागत गराउनुपर्ने जिम्मेवारी समेत रहेको छ । तयसैले अहिलेको सरकारलाई काम गर्ने वातावरण छैन भने छुट छैन । किनभने अघिल्लो सरकारले धेरै काम गरिसकेको छ । नीति तथा नियम र संरचना निर्माण भइसकेका छन् । यो सरकारलाई कुनैपनि हालतमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट छ । चुनौतीपूर्ण समयमा सत्तारोह गरेका केसीले आफैले प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो । यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्नेछ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्