कोहलपुर ।
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका जसपाबाट कारवाहीमा परी पदमुक्त भएका तीनजना सांसदको रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अश्विकार गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने बारेमा लुम्बिनी प्रदेशसभालाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
प्रदेशसभाबाट जसपाको कारवाहीका आधारमा पदमुक्त भएका महन्थ ठाकुर पक्षका विजय यादव, सन्तोष पाण्डेय र कल्पना पाण्डेले पुनर्वहालीको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई आदेश दिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।
उनीहरू तीनैजना अहिले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका छन् । तत्काल उनीहरुले अन्तरिम आदेश नपाउँदा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर सरकार ढाल्न अघि बढेका विपक्षी गठबन्धनलाई फाइदा पुगेको छ । अब लुम्बिनी प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनको सभामुखसहित ४२ र एमालेको ३८ संख्या रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा एमाले
लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्ता पक्ष एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न साउन २७ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो । सत्तापक्षका तर्फबाट सांसद लिला गिरीले दायर गरेको रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । गिरी एमालेका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री हुन् । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि आजलाई पेशी तोकिएको छ ।
भोली आह्वान भएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अदालतमा यसअघि कानुन व्यवसायीलाई पठाएको थियो । अधिवक्ता प्रवेश केसीले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिएका थिए ।
त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको सत्तारुढ दल एमालेकै सांसद अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको हो । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने र प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्नुपर्ने सत्तारुढ दल एमालेको माग छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित साउन १९ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्