नेपाली काँग्रेस निकट जनप्रतिनिधि भन्छन्,‘प्रक्रिया पुरा नगरेर बहुमतको दम्भ देखाई ल्याइएको बजेट स्वीकार गर्दैनौ’, ‘बजेट सरासर वैधानिक छ ।’ र बहुमत पक्षको नेतृत्व गरेका नगरप्रमुख लूटबहादुर रावतको जिकिर छ । बजेटमा देखिएको विवादले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपनि प्रस्तुत बजेट के हुने भन्ने संशय पैदा भएको छ ।
शुभाकर विश्वकर्मा, कोहलपुर
कोहलपुर नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बिहीबार नगरसभाबाट प्रस्तुत बजेट अस्वीकार गर्ने भएक छन् । नगर उप–प्रमुख सन्जुकुमारी चौधरी सहित वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले प्रक्रिया मिचेर असंवैधानिक रुपमा ल्याइएको बजेट स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् । शुक्रबार नगरसभाको हलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरुले बहुमतको दम्भ देखाएर कानुन, प्रक्रिया र विधिको शासनको खिल्ली उडाउँदै आफूहरुलाई झुक्याएर कार्यपालिकाको सदस्यबाट बजेट प्रस्तुत गरिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नगर उप–प्रमुख सन्जुकुमारी चौधरीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उप–प्रमुखले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको खिलापमा बजेट ल्याइएको आरोप लगाइन् । उनका अनुसार व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेर लुकिछिपी बजेट ल्याइएको छ ।
उनले भनिन्,‘कार्यपालिका सदस्यबाट एकलौटी रुपमा ल्याएको बजेटमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रतिकुलमा छ ।बजेट प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि प्रक्रिया समेत पुरा गरिएको छैन । यसमा हाम्रो समर्थन छैन । यस्तो बजेट हामी स्वीकार गर्दैनौ ।’ उनले विद्यामान परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर भन्दा पनि वितरणमुखी बजेट ल्याइएको पनि बताइन् ।
नगरप्रमुखलाई भेटेरै ज्ञापन पत्र बुझाएर माग सम्बोधनको लागि बजेटमा सुधार गर्न माग गरिएको बताइन् । यस्तै वडा नम्बर १० का अध्यक्ष निम बहादुर चलाउनले स्थानीय तहमा बहुमतको दम्भ प्रदर्शन गरेर असंवैधानिक रुपमा बजेट ल्याइएको बताए ।उनले लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय मान्ने हुने भएपनि अल्पमतको कदर हुने भएपनि कोहलपुरमा बहुमतको दम्भ देखाएर अनिर्णयको बन्दी बनाइएको उनको भनाइ छ ।
काँग्रेसका प्रतिनिधिको ज्ञापन पत्रमा के छ ?
नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित उप–प्रमुख, वडा अध्यक्षहरु र वडा सदस्यहरुले नगर प्रमुख लुटबहादुर रावतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । १८ जना जनप्रतिनिधिद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, श्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समिति र स्थानीय सरकार ऐन २०७४ को दफा ६७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रक्रिया पुरा नहुँदा नहुँदै बजेट बजेट तर्जुमा समितिका संयोजकको अन्तिम प्रस्ताव बिना झुक्काएर ल्याइएको बजेट प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट आम नगरबासीको जीवन रक्षा गर्न खोप खरिद् गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना सुधार गर्ने, सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको विकास, चिकित्सकीय सेवा र अरु औषधीको व्यवस्थापनको लागि माग गरिएको छ । यस्तै कोहलपुर नगरको शिक्षा क्षेत्रलाई सुदृढिकरण गरि निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने, कृषि क्षेत्रको विकास लगायतका विषय नसमेटेर वितरणमुखी, कार्यकर्ता र आसेपासेलाई पोस्ने खालका कार्यक्रम राखि डल्लो ल्याएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।
उक्त पत्रमा तत्काल आवश्यक नदेखिएका भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको र नगरबासीको जीवन रक्षालाई बेवास्ता गरि अवैध तरिकाले बजेट ल्याइएको प्रति गम्भीर असहमति रहेको उल्लेख गरिएको छ । असंवैधानिक बाटोबाट ल्याइएको बजेट ल्याउनु पर्ने कारण सहित सहित समयमै सच्याइ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६७ को प्रक्रिया पुरा गरि पुनः बजेट ल्याउने व्यवस्था मिलाउन नगर प्रमुखलाई अनुरोध गरिएको छ ।
नगरप्रमुख भन्छन् : ‘यो बजेट संवैधानिक हो’
नगर प्रमुख सहितका जनप्रतिनिधिहरुले अवैधानिक बजेट भएको भन्दै माग गरिरहेका बेला नगर प्रमुख लुट बहादुर रावतले भने बजेट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै बजेट ल्याइएको जिकिर गरेका छन् । उनका अनुसार संविधानको व्यवस्था अनुसार ल्याइएको बजेट असंवैधानिक भन्नु नै गलत हो । तपाईहरुले ल्याउनु भएको बजेट साच्चै संवैधानिक हो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्,‘एकदमै संवैधानिक हो । हामीले कानुन हेरेरै बुझेरै ल्याएका हौँ । यो बजेट सरासर कानुन सम्बत हो ।’
नगर प्रमुख रावतले डल्लो बजेट आएको भन्दै वितरणमुखी नभई तत्कालको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर नै बजेट ल्याइएको बताएका हुन् । बजेटको छलफल गर्न नै बाँकी रहेको भन्दै असहमति र असन्तुष्टि भए नगर सभामा नै संवैधानिक रुपमा आफ्ना भनाइ राख्ने बाटो
खुला रहेको पनि बताए । १३ गते बजेट माथि छलफल गर्न नगर सभा बोलइएको भन्दै उनीहरुका माग सम्बोधनको प्रयास हुने उनले जानकारी दिए ।
कानुनी व्यवस्था यस्तो छ
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६७ को उप दफा १ ले दफा ६६ बमोजिम निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण र वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भइ स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहने भनेको छ ।
जसको उपाध्यक्ष वा उप प्रमुख संयोजक रहन्छ भने विषयगत क्षेत्र हेर्ने गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख सदस्य छ ।
यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उप दफा १ मा बजेट पेश र पारित गर्ने भन्ने बुँदामा उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक बर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने पेश भएतापनि तर हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा कार्यपालिकाकाे सदस्यले बजेट पेश भएकाे अभ्यास भएकाे छैन । प्रदेश नं. १ मा उर्लाबारी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकामा पनि कार्यपालिकाकाे सदस्यले बजेट पेश भएकाे र साे बजेट बदर भएकाे थियाे । यसमा एकपक्षले असंवैधानिक भएकोले नस्वीकार गर्ने र अर्को पक्षले कानुन अनुसार नै ल्याइएको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्