विश्वभर महामारी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरुमा मानसिक रुपमा ठूलो असर परेको पाइएको छ । नेपालमा पनि हरेक क्षेत्र जस्तै अपांगताका क्षेत्रमा समेत महामारीले ठूलो प्रभाव पारेको पाइएको हो ।
बिहीबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘कोभिड–१९ पश्चातको उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता, अपांगता भएका व्याक्तिहरुको पहुँच र दिगो विकासको लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ कर्णालीमा अपांगता भएका व्यक्तिका सवाल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले यस्तो बताएका थिए ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले अपांगता भएकाहरुमा कोरोना महामारी तथा त्रासले यस्ता व्यक्तिहरुमा धेरै नै मानसिक समस्या देखा परेको बताएको थियो ।
महासंघको तथ्यांक अनुसार लकडाउन र कोभिड–१९ को महामारीको विशेष गरिस्थितिका कारण ७.९५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिलाई कोरोनाको हल्का डर लागेको छ । त्यसैगरी ३१.१५ प्रतिशत व्यक्ति धेरै डराएका छन् । अझै लामो समय यस्तै समस्या रहिरहे अपांगता भएका व्यक्तिहरुमा मानसिक रुपमा तनाव हुने सम्भावना उच्च छ ।
मानसिक रुपमा तनाब लिनेमा पुरुष भन्दा महिला धेरै रहेका छन । महासंघको तथ्यांकले कुल महिला ६०.१५५ प्रतिशत महिला र ३९.८५५ प्रतिशत पुरूषले तनाव लिएको देखाउँछ ।
महासंघले यस्ता व्यक्तिहरुमा मनोसामाजिक सहयोगका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्ने जरुरी रहेको जनाएको छ । कम मात्र जानकारी पाउने वा केहीपनि जानकारी नपाउनेमध्ये ६० प्रतिशत टेलिभिजनको माध्यमबाट सूचना लिने लिएका छन् । सर्वेक्षण गरिएका मध्ये यसबाट सबैभन्दा धेरै ६ सय ७५ जनाले कोरोनाबारे जानकारी प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै रेडियो, साथी र नातागोताबाट सूचना लिनेहरूको संख्या क्रमश ६ सय ५ र ५ सय ६५ जना रहेको छ । यस्तै ४ सय ६५ अपांगता भएका व्यक्तिहरूको विचारमा कोभिड सम्बन्धि सूचना तथा जनचेतना सामग्रीहरू उनीहरूका लागि थोरै मात्रामा मात्र पहुँचयुक्त छन् ।
भने १ सय ५५ का विचारमा त सामग्रीहरू पटक्कै पहुँचयुक्त छैनन् । लकडाउनको कारणले ४०.०८५ प्रतिशतले आफ्नो आयस्रोत गुमाइसकेका छन् ।
भने १९.८९५ ले निकट भविश्य मै गुमाउन सम्भावना रहेको महासंघले जनाएको छ । यसरी आयस्रोत गुमाउनेहरूमा ४८.६८५ प्रतिशत महिला र ५१.३२५ प्रतिशत पुरूष रहेका छन् ।
साथै नेपालमा लकडाउनको प्रभावले ७.५५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाइ मनोसामाजिक परामर्शको जरूरी परिसकेको छ । ३.०८५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरू विभिन्न प्रकारको हिंसा र दुर्व्यवहारको शिकार भैसकेका राष्ट्रिय अपाङ्गग महासंघ नेपालले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउनको परिस्थितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा परेको प्रभावको लेखाजोखाले उजागर गरेका मुख्य तथ्यहरूले समेत राखेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले राखेका लेखाजोखा
कोरोना प्रभाव धेरै जस्तो गरिब, विपन्न, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरू धेरै प्रभावितसँगै नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू कसरी प्रभावित भैरहेका छन् ।
उनीहरूका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या र सवालहरू के–के छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिन राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले छिटो विधिबाट लेखाजोखा समेत गरेको छ ।
२२ अप्रील २०२० मा सबै प्रदेशलाई समेटेर ७१ जिल्लाका ४ सय २२ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा तीनका अभिभावक र संरक्षक र ६१ जिल्लाका १०१ जना अपांगता भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग टेलिफोन मार्फत अन्तरवार्ता लिइ गरिएको उक्त लेखाजोखाको प्रतिवेदनले मुख्य तथ्यहरू बाहिर ल्याएको हो ।
कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना र जनचेतना सामग्रीहरूमा सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच नपुगेको हुनाले कोभिड–१९ र यो महामारीसँग सम्बन्धित सामान्य जानकारी पनि ४१.२३५ प्रतिशतले ज्यादै कम पाएका छन् । भने ५.९२५ प्रतिशतले केहि पनि जानकारी पाएका छैनन ।
साथै कोभिड –१९ को संक्रमणबाट बच्न अनाउनुपर्ने उपायहरूको बारेमा थोरै मात्र थाहा पाउने वा पुरा जानकारी नपाउने ४२.१८५ प्रतिशत छन् । भने ६.८८५ प्रतिशतलाइ यस विषयमा केही पनि थाहा छैन । यस्तो महामारीको अवस्थामा संख्या वा प्रतिशत सानो भएपनि महामारीबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा कत्तिपनि जानकारी नपाउनु संक्रमणको दृष्टिले खतरापूर्ण रहेका महासंघले जनाएको छ ।
कानून कार्यान्वयनमा जोड
महासंघले सरकारले बनाएको अपांगता सम्बन्धि ऐन, नियम तथा कानूनको कार्यन्वयन फितलो भएको गुनासो गरेको छ ।
बुधबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको खोज तथा सम्मान गर्न बनाइएको कानूनको पनि कार्यान्वयन नभएको बताएको हो । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले कर्णाली प्रदेशका कतिपय क्षेत्रहरुका अपांग व्यक्तिले राज्यबाट पाउनुपर्ने अपांगता परिचय–पत्र समेत नपाएको बताए ।
उनले भने ‘अपांता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ अनुसारको पाउनुपर्ने परिचय–पत्र नभई मुलुकी ऐन २०२० अनुसार मात्र अपांगता परिचय–पत्र दिने काम भएको छ, विशेषत कर्णाली प्रदेशमा पनि धेरै नागरिकहरु अपांग रहेका छन् ति मध्ये कोही विद्यार्थी पनि
छन् । उनीहरुलाई संरक्षण र रेखदेख हुनुको साटो धेरै हिंसा, अपहेलना, दुव्र्यवहार र विभिन्न यातना भोग्न बध्य रहेका छन् ।’
यस्तै कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखा प्रमुख यशोदा कुमारी शर्माले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई समान रुपमा सेवा दिनको लागि कर्णाली प्रदेशका सबै जसको स्थानीय तहहरुमा सामाजिक विकास कार्यालयहरुको स्थापना समेत गरिएको बताइन् । मन्त्रालयले यसको निम्ति बजेट समेत छुट्याएको उनको भनाइ छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्