चेत नारायण पाण्डेय । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतका महिला जनप्रतिनिधिहरुले अधिकार बिहिन बनाईएको बताएका छन् । महिला सहभागिताको नाममा समाजमा अहिले पनि पुरुषहरु हाबि भईरहेको उनीहरुको बताएका हुन् । स्थानीय स्तरमा महिला जनप्रतिधिहरुलाई स्वयम् पुरुष जनप्रतिनिधिहरुले अधिकार दिनको लागि कन्जुसाई गर्ने गरेको उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिती सुर्खेतका सदस्य पूर्णा चालिसेले सरकारले आफुहरुलाई नाममा मात्रै समन्वय राखेर अधिकार नदिएको गुनासो गरिन् । सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वय र अनुगमन गर्ने माध्यमको रुपमा राखेर अधिकार बिनाको प्रतिनिधि बनाएको उनले बताइन् ।
मंगलबार सुर्खेतमा आयोजित जनप्रतिनिधिका चुनौती र महिला हक अधिकारको सुनिश्चितता बिषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो गुनासो गरेकी हुन् । ‘कानुनमा जिससको अधिकार अनुगमन गर्ने छ’ उनले भनिन् ‘तर अनुगमन गर्ने तर प्रविधि तथा प्राविधिक बिनाको अनुगमन के गर्ने ?’ त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका न्यायिक समिती सदस्य रामकुमारी थापाले महिलाले हिंसा मुक्त हुन नसकेको भन्दै त्यसका लागि नागरिक सचेतना आवश्यक रहेको बताईन् ।
उनले नगरपालिकाले महिलाका लागि प्रत्येक आर्थिक बर्षमा १ करोड बराबरको बजेट छुटाएको भन्दै सोही अनुरुप वडाले बजेट छुट्याएको बताएकी हुन् । महिलाहरुलाई केही घरायसी जिम्मेबारीका कारण समाज सेवाका क्षेत्रमा काम गर्न नसकिएकोमा दुःखेसो पोखिन् ।
सोही कार्यक्रममा सहभागि लेखबेसी नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य तुलासी रानाले आफुहरु अशिक्षित भएका कारण सुरुको वर्ष काम गर्न समस्या भएपनि हाल केही सहज भएको बताइन् । त्यस्तै नागरीक समाजकी पार्वती गिरीले सबै जनप्रतिनिधि स्तरमा सचेतना बृद्धि गरिनुपर्ने जोड दिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्