स्थानीय तहका‘अदालत’मा जग्गा र लेनदेनका मुद्धा बढी

कोहलपुर। 

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ मा ७० वटा मुद्धा मेलमिलापको माध्यमबाट फछ्यौट गररेको छ । न्यायिक समितिमा परेका जम्मा मुद्धामा करिब ६३ प्रतिशत मुद्धा मेलमिलाप मार्फत समाधान गरिएको हो । जम्मा १ सय २ वटा मुद्धा मध्य ७० वटा मुद्धा फछ्यौट भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा परेका मुद्धा मध्य ३१व टा मुद्धा फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको कानुन शाखाका प्रमुख बुद्धि बिष्टले जानकारी दिए । गत आर्थिक बर्षमा सबैभन्दा जग्गा बिबाद ५७ वटा मुद्धा, लेनदेनका २२ वटा पालन पोषण सम्बन्धि ८ वटा मुद्धा परेको उनले बताए ।

यस्तै गाली बेइज्जती मुद्धा ८ वटा, सार्वजनिक बाटोको विवाद ४ वटा र पसल÷ स्कूल किनबेचमा ३ मुद्धा परेको बिष्टको भनाई रहेको छ । मेलमिलाप संयोजक मोतिलाल थारुका अनुसार जम्मा मुद्धा मध्य १ वटा मुद्धा मात्रै अदालतमा पठाईएको छ । संयोजक थारुले वडागत रुपमा कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ बाट न्यायिक समितिमा २४ वटा, वडा नम्बर १० बाट १ वटा वडा नम्बर ११ बाट १५ वटा र वडा नम्बर १५ बाट ५ वटा विवादका मुद्धा दर्ता भएको उनले जानकारी दिए ।यस्तै नगरपालिकाबाट २५ वटा रहेको उनको भनाई छ । न्यायिक समितिका संयोजक नगर उप –प्रमुख सन्जु कुमारी चौधरीले नगरपालिकामा आउने मुद्धालाई मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाउने प्रयास गरिएको बताईन् । उनका अनुसार स्थानीय सरकार आएसंगै संघियताको मर्म अनुसार न्यायिक समितिमा जनताको आकर्षण देखिएको छ ।

विगतमा न्यायको लागि अदालत सम्म जाँदा सेवाग्राहीले समय मै न्याय नपाउने गरेको भन्दै न्यायिक समितिमा भने मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकता दिईएको उनले जानकारी दिईन् ।उनले न्यायिक समितिलाई जनताको घर आँगन नजिकैको अदालतको रुपमा महशुस गराउनका लागि नागरिक सहायता कक्षमा पनि कानुनी व्यवस्था बारेमा जानकारी गराउने गरिएको उनले बताईन् ।‘वर्तमान नेपालको संविधानले विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ’उनले भनिन्,‘नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको प्रथमपटक हो ।’न्यायिक समितिले आधारभूत न्यायिक मान्यता, न्यायिक मनको प्रयोग, निश्पक्षता, शुद्धता र छिटोछरितो न्याय सम्पादन गरी न्यायिक समितिको गरिमा उच्च राख्न प्रयासरत रहेको बताईएको छ ।

न्यायिक समितिले अधिकांस मुद्दामा मिलापत्र गरी टुंगाएको छ । जग्गा बिबाद र घरायसी मुद्दा बढी भएकाले मिलापत्रमा बढी जोड दिइएको छ । यसैबीच,बैजनाथ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा १ सय ४५ मध्य १ सय ४० वटा मुद्धा मेलमिलापको माध्यमबाट टुग्याईएको न्यायिक समितिका संयोेजक तथा उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी विश्वकर्माले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार अरु ५ वटा मुद्धा प्रक्रियामा रहेका छन् ।

उनका अनुसार सविंधानले मेलमिलापको माध्यमबाट स्थानीय तहमा मुद्धा फछ्यौट गर्ने स्पष्ट निर्देशन फैसला भने अहिले सम्म गरिएको छैन । ‘न्यायिक समितिको क्षेत्र अहिले भन्दा बाहिरका पनि मुद्धा आउने गरेका छौ’ उनले भनिन,‘यस्ता मुद्धाका हकमा सम्बन्धित पक्षमा जानको लागि पनि प्रेरित गर्ने गरिएको छ ।’