ट्राफिक प्रहरी १८ करोड भन्दा बढी घुस

नेपालगन्ज ०४ माघ अधिकाँश सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालयको आय ब्यय विवरण प्राप्त गर्न त्यति गार्हो विषय होइन । तर, अति नै गोप्य मानिने रकम अर्थात एउटा कार्यालयले वर्षमा झण्डै १८ करोड भन्दा बढि घूस मात्र असूल गर्ने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
सबै भन्दा बढि विवादित साधन मानिएको ट्याक्टरमा ट्राली जोड्न नमिल्ने कानूनी ब्यवस्था विपरीत बाँकेमा १ हजार ५ सय ट्याक्टर प्रहरीको अघि बाटै ढुवानी सेवा प्रदान गर्छन् । यो ढुवानीबाटै प्रहरी र ट्याक्टर केन्द्रित माफियाहरु पोषित भइरहेको तथ्य बाहिर आएको हो ।
नेपालगन्ज वडा नं. ६ फुल्टेक्रा भएर सहर भित्रिने ट्याक्टर र ट्राली अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट फुल्टेक्राको निगरानीमा पर्छन् । नियमित एउटै काम, ओभरलोडको जरिवाना काट्ने र कानूनी मान्यता दिएझैं ओभरलोड भएको ट्याक्टर पूरै सहर निर्धक्क आवागमन गर्न दिने ।
पछिल्लो समयमा यस सन्दर्भमा समाचार बाहिर आउन चालेपछि ट्राफिक प्रहरीले अचेल, ओभर लोड देखा पर्ने सामाग्री गिट्टी, बालुवा, मोरंग, ढुंगा आदिलाई फुल्टेक्रा स्थित चेकजाँच स्थलमा नै झार्ने गरेको पाइएको छ ।
ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरी जवान र नेपाल प्रहरी जवानले झारेको ओभरलोड सामाग्री पछि सोही ट्याक्टर धनीलाई कम मुल्यमा बिक्री गर्ने गरेको खुलेको छ । नेपालगन्जमा चाहिने आवश्यक निर्माण सामाग्री मध्ये बालुवा, मोरंग, गिट्टीको मुख्य पैठारी केन्द्रझैं रहेको फुल्टेक्रा नाका अचेल प्रहरी र ट्याक्टर माफियाको गिरोहका लागि उद्गम स्थलको रुपमा स्थापित छ ।
‘यो नियमित प्रक्रिया हो, यसमा आश्चर्य मान्नु पर्ने होइन, नेपालगन्ज संग ट्याक्टर धनी सरीफ भाड भन्छन्, ‘ओभर लोड मात्र होइन, ट्याक्टरमा ढुवानी गर्नका लागि ट्राली जोड्नै नपाउने कानून छ ।’ उनले भने, त्यो कानून न हामी मान्छौं न ट्राफिकले मान्न बाध्य गर्छ । उनले थपे, ‘सबै काम पैसाबाटै सम्भव छ ।’
‘बालुवा बोकेका ट्याक्टर धनी भाड बढि बोल्न चाहेनन्’, उनले भने ‘यति बुझ्नुस् ढुवानी गर्ने एउटा ट्याक्टरबाट मात्र महिनामा कम्तीमा १० हजार रुपैया“ ट्राफिक प्रहरीलाई जान्छ ।’ सडकमा गुड्नबाट रोक्ने अधिकारीले नै रकम बुझेपछि यसमा अरु कसैले आपत्ति जनाउने विषय छैन । ‘यो ब्यवसाय हो’, उनले भने, ‘यसरी नै चल्छ ।’
राप्ती खोलामा बालुवा लोड गरिरहेका पुरैनीका ट्याक्टरधनी राधेश्याम यादव भन्छन्, ‘फुल्टेक्रामा मात्रै होइन, केहि रुपैया“ त प्रहरी भेटेको जुनसुकै स्थानमा बुझाउनु पर्छ ।’ उनले कम्दी प्रहरी चौकीका प्रहरीलाई समेत रकम तिर्दै आएको बताए ।
अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट फल्टेक्रामा रहेका प्रहरीले ट्याक्टरधनीकै घरमा खाना समेत खाने गरेको तथ्य खुलेको हो । ‘कार्यालय छ, राती प्रहरी डेरामा बस्छन्, तर खाना पकाएको कहिले जानकारी भएन’, कार्यालयका एक छिमेकीले भने, ‘नजिक खाना खाने कुनै होटल पनि छैनन् ।’
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख होम बहादुर थापाका अनुसार, बाँकेमा एक हजार पाँच सय ट्याक्टर छन् । फुल्टेक्रा ट्राफिक प्रहरीमा हवल्दार विरेन्द्र कठायत, प्रहरी जवान खड्ग थापा सहित तीन जनाको दरबन्दी छ ।
अनुपातमा एक हजार ट्याक्टरबाट नै मासिक १० हजार रुपैयाका दरले हिसाब गर्ने हो भने एक करोड रुपैया“ हुन आउँछ । यसरी एक हजार ट्याक्टरबाट वार्षिक १२ करोड रुपैया घूसको रकम ट्राफिक प्रहरी बाँकेले असूल गर्छ । अर्थात १५०० ट्याक्टरबाट वर्षिक १८ करोड रुपैया अवैधानिक तरिकाले असूल हुन्छ ।
ट्राफिक प्रहरीका लागि ट्याक्टर असूलीको लागि एउटा सजिलो साधन हो । ट्याक्टर चालक र धनी दुबैलाई ट्याक्टरको अवैधानिक क्रियाकलाप बारे जानकारी हुने भएकोले ट्राफिक प्रहरीलाई रकम नदिए एक दिन पनि ट्याक्टर चल्न सक्दैन । घूस बाध्यता नभई सुविधाझैं प्रयोग हुन थालेको छ ।
कृषि कार्यका लागि भन्सार छुटमा भित्रिएका ट्याक्टर खुलेआम ट्राफिक प्रहरीको साँठगाँठमा ढुवानी कार्यमा सक्रिय देखिन्छन् । ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना बाहेक कारवाही गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया विच आपसी तालमेल र सेटिंग पनि प्रष्ट भइरहेको छ ।
‘ट्याक्टर चालक र धनीहरुले भनेको कुरो गलत हो, मोलतोल हुने कुरै हुँदैन’, ट्राफिक प्रमुख थापा भन्छन्, ‘हामीले ट्याक्टरलाई जरिवाना गर्ने र ओभरलोड भएको सामाग्री झार्ने कारवाही गर्दै आएका छौं ।’
‘ओभरलोड वापत झारिएको सामाग्री, झारिएकै ट्याक्टरधनीलाई दिने विषय हुँदैन’, थापाले भने, ‘त्यसरी झारिएको निर्माण सामाग्री बालुवा, गिट्टी, मोरंग, ढुंगा आदिलाई कुनै सार्वजनिक स्थल निर्माणमा प्रयोग गर्ने गरी सरोकारवालाको जिम्मेवारीमा दिइन्छ ।’ उनले भने, ‘हामी कानून बमोजिम कारवाही गर्दै आएका छौं, त्यसमा कुनै शंका छैन ।’
ट्राफिक प्रहरीलाई पुग्ने वार्षिक १८ करोड रुपैया मात्र ट्याक्टरबाट प्राप्त हुने रकम हो । बाँकेमा ट्याक्टरको संख्या १५०० मात्रै छ । ५० हजार सवारी साधनबाट ट्राफिकले असूल गर्ने रकम यसै अनुपातमा नभएपनि आंशिक रुपमा निकाल्न गर्हो विषय होइन । प्रतिफलमा आउने घूसको अंक कुनैपनि ठूलो जिल्लाको विकास बजेट भन्दा हुने संकेत देखिँदैन । paschimnews