शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
कैलालीमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था तथा अस्पतालमाथि स्वास्थ्य कार्यालयले निगरानी कडा बनाएको छ । एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कागजात र तोकिएका मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थालाई १५ दिनभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य कार्यालयले बिरामी ओसारपसार गर्ने सवारीसाधनको समेत निरीक्षण गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, एम्बुलेन्स चालकलाई प्रचलित कानुनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने संस्थाको सेवा सञ्चालन अनुमति खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जारी गरेका सूचनाले जिल्लामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको अनुमति, प्राविधिक मापदण्ड, सवारीसाधनको अवस्था र चालकको श्रम अधिकारलाई एकैसाथ नियमन गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसअघि अनुमति तथा सहमतिका लागि आवेदन दिएका कतिपय संस्था र सेवा प्रदायकले आवश्यक कागजात तथा तोकिएका मापदण्ड पूरा नगरेको कार्यालयको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयले जारी गरेको ‘एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना’मा कैलाली जिल्लाभित्र एम्बुलेन्स तथा बिरामी ओसारपसार गर्ने सवारीसाधन (पीटीभी) सञ्चालन अनुमति तथा सहमतिका लागि आवेदन दिएका सम्बन्धित संस्था र सेवा प्रदायकले आवश्यक कागजात र मापदण्ड पूरा नगरेको उल्लेख छ ।कार्यालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवश्यक कागजात तथा मापदण्ड पूरा गरी सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न भएका एम्बुलेन्स र बिरामी ओसारपसार गर्ने पीटीभी सवारीसाधनसहित स्वास्थ्य कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
सूचनाअनुसार कार्यालयमा उपस्थित भएका एम्बुलेन्सको ‘एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका २०८२’बमोजिम मूल्यांकन प्राविधिक समितिबाट निरीक्षण तथा जाँच गरिनेछ । त्यसपछि मात्रै अनुमति तथा सहमतिको प्रक्रियामा सहभागी गराइने कार्यालयले जनाएको छ । तोकिएको समयभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्ने एम्बुलेन्स तथा बिरामी ओसारपसार गर्ने पीटीभीका हकमा नियमानुसार आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
यसले जिल्लामा वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका तर आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका सवारीसाधनको सेवा सञ्चालनमाथि प्रश्न उठाएको छ । एम्बुलेन्स सेवाको गुणस्तर र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा स्वास्थ्य कार्यालयले चालकको पारिश्रमिकलाई पनि प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाएको छ । कार्यालयले २०८३ भदौ ९ गते जारी गरेको ‘एम्बुलेन्स चालकको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा’ विषयको पत्रमा कैलालीमा सञ्चालित एम्बुलेन्सका चालकले रोजगारदाता निकायबाट प्रचलित नियमानुसार पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत प्राप्त नगरेको विषय उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयले कैलाली जिल्लामा रहेका सरकारी, निजी, संघसंस्था, सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई सम्बोधन गर्दै उक्त निर्देशन जारी गरेको हो ।पत्रअनुसार २०८३ भदौ १९ गते एम्बुलेन्स चालकलगायत सरोकारवालाको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकमा चालकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको विषय उठेको थियो ।त्यसका कारण एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२ बमोजिम सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थाबारे कार्यालयलाई जानकारी गराइएको थियो।
बैठकमा उठेको विषयलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लाभित्र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायलाई एम्बुलेन्स चालक तथा बिरामी ओसारपसार गर्ने सवारीसाधनका चालकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । कार्यालयले पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन अनुमति खारेजीसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यहोरासमेत जानकारी गराएको छ ।
यसले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले सवारीसाधन र उपकरणको मापदण्ड मात्र पूरा गरेर नपुग्ने, त्यसमा कार्यरत जनशक्तिको श्रम अधिकार र सेवा सुविधाको समेत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषयलाई औपचारिक रूपमा अघि सारेको छ । एम्बुलेन्स चालकको जिम्मेवारी सामान्य सवारी चालकको भन्दा संवेदनशील हुन्छ । आकस्मिक अवस्थामा बिरामीलाई समयमै अस्पताल पु¥याउनुपर्ने, जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा रातदिन नभनी सेवा दिनुपर्ने जिम्मेवारी चालकको हुन्छ ।
तर, त्यस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने चालकले नै न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको विषय बैठकमा उठ्नुले जिल्लाको एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापनमा श्रमसम्बन्धी समस्या रहेको संकेत गर्छ । नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकलाई सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक दिने गरी सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८२ साउन १ देखि लागू हुने गरी चिया बगानबाहेकका क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रूपैयाँँ निर्धारण गरेको थियो ।
त्यसैले एम्बुलेन्स चालकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सम्बन्धित रोजगार सम्बन्ध, कामको प्रकृति र लागू हुने श्रम कानुनलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर स्वास्थ्य कार्यालयको पत्रले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको विषय उठाए पनि जिल्लामा कति एम्बुलेन्स चालक प्रभावित छन्, कुन–कुन संस्थाले पारिश्रमिक दिएका छैनन् र कति समयदेखि यस्तो अवस्था छ भन्ने विवरण खुलाएको छैन । त्यसैले समस्या कति व्यापक छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य कार्यालयको सूचनालाई हेर्दा कैलालीमा एम्बुलेन्स सेवाको नियमनमा कागजी प्रक्रिया, प्राविधिक मापदण्ड र श्रमिकको पारिश्रमिक गरी तीनवटा पक्षमा समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ ले समेत एम्बुलेन्स चालकका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र, न्यूनतम पाँच वर्षको सवारी चालक अनुभव, निर्धारित एम्बुलेन्स चालक तालिम र २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने योग्यता उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैले स्वास्थ्य कार्यालयले अघि बढाएको निरीक्षणलाई केवल अनुमति नवीकरण वा कागजात परीक्षणमा सीमित गर्नु हुँदैन । एम्बुलेन्समा उपलब्ध उपकरण, चालकको योग्यता, बिरामी ओसारपसारको अवस्था, सेवा शुल्क र जनशक्तिको पारिश्रमिकसमेत समेटेर अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य कार्यालयले सूचनामार्फत एम्बुलेन्स सेवा प्रदायकलाई कागजात पूरा गर्न र चालकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको छ ।
तर निर्देशन जारी गर्नु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु फरक विषय हुन् । एम्बुलेन्स सेवा स्वास्थ्य प्रणालीको अत्यावश्यक हिस्सा हो । आकस्मिक दुर्घटना, सुत्केरी अवस्था, गम्भीर बिरामी तथा अन्य स्वास्थ्य आपत्कालीन परिस्थितिमा एम्बुलेन्सले पु¥याउने सेवा जीवनरक्षासँग जोडिएको हुन्छ । यस्तो सेवामा लापरबाही, कमजोर व्यवस्थापन र श्रमिकमाथिको शोषणले प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राही प्रभावित हुन्छन् ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्