सरकारको ६ महिनाः सहकारीका बचतकर्तालाई दुई प्रतिशत मात्रै रकम फिर्ता

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

हालसम्म देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई दुई प्रतिशत रकम मात्रै फिर्ता गरिएको छ । सहकारीका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिएर रकम फिर्ता गर्ने दाबी गरेको सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको देखिएको छ । सहकारीको बचत फिर्ता तथा मागदाबी रकम भुक्तानी गर्ने काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले गरिरहेको छ । २०७५ सालदेखि २०८१ सालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका ती सहकारीका बचतकर्तालाई २०८३ वैशाख १५ गतेयता रकम फिर्ता गर्न थालिएको थियो ।

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका २२ वटा सहकारीबाट ६२ हजार सात सय ६० जना दाबीकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रूपैयाँ मागदाबी गरेकोमा हालसम्म जम्मा ८३ करोड ६५ लाख २० हजार आठ सय ७४ रूपैयाँमात्रै फिर्ता गरिएको छ । जुन कूल मागदाबी रकमको दुई दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । अझै ३५ अर्ब ४५ करोड ३१ लाख ६० हजार रूपैयाँ बचत रकम फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ । अहिलेसम्म कूल एक हजार दुई सय ९९ जनाको सबै रकम तथा हिसाब मिलान भएको छ भने ५८ हजार दुई सय ८८ जना रकम फिर्ता पाउने पर्खाईमा रहेका छन् ।

हाल समितिको बैंक खातामा तीन करोड २२ लाख ५३ हजार रूपैयाँ मात्रै मौज्दात रहेको समितिले जानकारी दिएको छ । यसबीचमा ५७ लाख ६३ हजार रूपैयाँ मागदाबी रहेको कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी र ७५ लाख २८ हजार रूपैयाँ मागदाबी रहेको स्टयाण्डर्ड मल्टिपर्पाेजको सबै बचतकर्ता तथा दाबीकर्ताको सबै रकम फिर्ता गरी हिसाब राफसाफ गरिसकिएको छ । तर, हालसम्म नौ वटा सहकारीको बचत फिर्ता प्रगति शून्य रहेको छ ।

समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट कारोबार भएको असुल गर्नुपर्ने सावा ऋण २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ५८ हजार रूपैयाँ रहेकोमा १० करोड दुई लाख २५ हजार मात्रै असुल गरिएको छ । हाल फिर्ता गरिएको रकममध्ये ५३ करोड ७१ लाख ७३ हजार रूपैयाँ दाबीकर्तासँग हिसाब मिलान गरिएको हो भने २९ करोड ९३ लाख ४७ हजार रूपैयाँ फिर्ता गरिएको हो । लामो समयदेखि सहकारीमा बचत रकम रोकिएका सदस्यलाई रकमका आधारमा वर्गीकरण गरी साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिएर चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिको भनाइ छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमार्फत प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने सरकारी व्यवस्था छ ।

८७ अर्ब ठगीको विषय ओझेलमा, जिबी राई समातिएनन्

समस्याग्रस्त सहसकारीसहित देशभरका सहकारीमा भएको बेथितिका बारेमा अध्ययन गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले देशभर कूल ८७ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ बचत अपचलन भएको ठहर गरेको थियो । एमालेका तत्कालीन सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानुनविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी गरेको भन्दै प्रालिका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सदस्य कुमार रम्तेल, प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवम् अहिलेको सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र सन्चालक छविराज जोशीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

एक दर्जन हाराहारी सहकारी संस्थाहरू र व्यक्तिगत कम्पनीहरूमार्फत २१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी ठगीमा मुख्य आरोपी जिबी राई भने अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । पूर्ववर्ती तीनवटा सरकारले पक्राउ नगरेका जिबी राईलाई अहिलेको शक्तिशाली भनिएको सरकारले समेत पक्राउ गर्न सकेको छैन । देशका विभिन्न अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेका राईलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठेपनि सरकार यस विषयमा टालटुले जवाफ दिएर बसिरहेको छ । केही दिनअघि पत्रकारले जिबी राईलाई पक्राउ किन नगरेको भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफमा सरकारका प्रवक्ता मन्त्री सस्मित पोखरेलले ‘जिबी राई कहाँ छन् ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गर्दै हल्का रूपमा प्रस्तुत भएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

जिबी राईले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाबाट मात्रै करिब ८० करोड रूपैयाँ बराबरको बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्यालेक्सी फोर–के टेलिभिजनमा सारेएको वा अपचलन गरेएको आरोप छ । समग्रमा उक्त समूहले उक्त सहकारीका बचतकर्ताको दुई अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ । यसमा रास्वपाका वर्तमान सभापति लामिछाने पनि आरोपी छन् । जिबी समेतको समूह संलग्न रहेका स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौँमा तीन अर्ब ५३ करोड, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी पोखरा एक अर्ब ५५ करोड, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बुटवलमा एक अर्ब ५१ करोड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी नेपालगन्जमा २० करोड, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी ८७ करोड अपचलन गरेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी ४५ करोड, कल्याण उपकार सेभिङ एन्ड क्रेडिट ललतिपुर दुई अर्ब ४७ करोड, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चार अर्ब ४७ करोड, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वीरगन्जबाट एक अर्ब २० करोड र गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको करिब चार अर्बसहित कूल २१ अर्बभन्दा धेरै बचत हिनामिना गरिएको अनुमान छ । उक्त अपचलनमा मुख्य अभियुक्त जिबी राई हुन् ।

राईलाई हालसम्म पक्राउ नगरिएको विषयमा संसद्मा पनि प्रतिपक्षी सांसदहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर, यो विषय अहिले ओझेलमा पर्दै गएको छ । शुक्रबार संसद् बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जिबी राईलाई पक्राउ नगर्नुको कारण माग गरे । साथै उनले सहकारीको रकम फिर्ताका नाममा थोरै रकम फिर्ता गर्नुले समस्या समाधान नहुने बताए । शाहीले भने, ‘तपाईँले एक करोड, पचास लाख दिएको देखेको छु कहिलेकाहीँ । त्यो नाटक बन्द गर्नुहोस् । ८९ करोड ८७ लाख रूपैयाँ जिबी राई लगायतको टिमले ठगेको छ । आज ती सहकारीका मालिकहरू कहाँ छन् ? कोही बेलायतमा छन्, कोही मलेसियामा छन्, अहिले पनि मोज गरिरहेका छन् ।’