काठमाडौँ ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसमक्ष बाँकेसहित पश्चिम नेपालको उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रका समस्या र आर्थिक मुद्दासहितका ३१ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । सोमबार काठमाडौँमा आयोजित समितिको बैठकमा संघले बाँकेसहित पश्चिम नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका ३१ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको हो । सात वटा उद्योग वाणिज्य संघको सहभागिता रहेको छलफल कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले बाँकेसहित उद्योगी–व्यवसायीले भोग्दै आएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याबारे समितिलाई जानकारी गराएका हुन् ।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले समितिका सभापति रहबर अन्सारीसमक्ष बाँकेका आर्थिक मुद्दा तथा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समेटिएको ३१ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए।
अध्यक्ष ओलीले कर तथा राजस्व नीतिमा स्थिरता र एकरुपता कायम गर्नुपर्ने, तीन तहका सरकारबाट हुने दोहोरो–तेहोरो कर तथा शुल्क अन्त्य गर्नुपर्ने र उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्ने माग राखेको मिसन टुडेलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरबीच उचित अन्तर कायम गर्ने, दाल उद्योगलाई संरक्षण गर्ने तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयसमेत मागपत्रमा समेटिएको छ ।
‘बैंकिङ कर्जा, ब्याजदर तथा चालू पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था सुधार, श्रम कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन, बजारमा माग तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध आयात तथा अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण र खाद्यान्न तथा मसलाजन्य वस्तुको कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने संघको माग छ । भ्याट फिर्ता तथा कर समायोजन प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने, नेपालगन्ज भन्सारलाई उद्योगी–व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको हो,’ मिसन टुडे दैनिकसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने ।
भन्सारमा रहेको लामो समयदेखि प्रयोगविहीन एक्स–रे मेसिन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाएको उनले बताए । सो विषयमा समितिका सभापति अन्सारीले मेसिन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशनसमेत दिएका छन् । यसैगरी, बाँकेको औद्योगिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयमा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । कोहलपुर विद्युत् सबस्टेशनको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने तथा उद्योगमा विद्युत् शुल्क, डिमान्ड शुल्क र जडान प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको उनले बताए ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको क्षेत्रीय सेवा केन्द्र नेपालगन्जमा स्थापना गर्नुपर्ने, रुपैडिहा–नेपालगन्ज रेल सेवा र सुक्खा बन्दरगाहको विकास, रूपैडिहा–नेपालगन्ज नाकाबाट व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन तथा भारतीय पर्यटकको सहज आवागमन तथा अनावश्यक जाँच नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ । नेपालगन्जलाई कैलाश मानसरोवर यात्राको ट्रान्जिट हबका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै होटल पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने तथा निकुञ्जका सफारी सवारीसाधनलाई निश्चित राजमार्ग खण्डमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
अध्यक्ष ओलीले भने, ‘मेला महोत्सवमा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघलाई प्राथमिकता, राजस्व संकलन र पूँजीगत खर्चबीच उचित तालमेल हुनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण तथा पुनरुत्थान र नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग छ । नीति घोषणा र कार्यान्वयनबीचको अन्तर अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन ।’ नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले प्रस्तुत गरेका सुझाव तथा मागलाई सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक अध्ययन, छलफल र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न समितिसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रका जग्गाको विषय १४ दिनभित्र टुंग्याउन ध्यानाकर्षण
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपलब्ध हुन नसकेको जग्गाको विषय १४ दिनभित्र टुङ्गोमा पु¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिका सभापति रहबर अन्सारीले औद्योगिक विकास क्षेत्रका लागि सिमरा र मोरङमा जग्गा व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल सहजीकरण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका हुन् ।
उनले सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा करिब ४०० बिघा जग्गा खाली रहेको उल्लेख गर्दै औद्योगिक विकास क्षेत्रले लिजमा लिन पाए दुई–तीन वर्षभित्र उद्योग स्थापना गर्न सक्ने बताए । ‘लिनेले लिन खोजेको छ, दिनेले दिन खोजेको छ,’ सभापति अन्सारीले भने, ‘हामीले सहजीकरण गर्ने हो भने सात दिनमा काम हुन सक्छ भन्ने आयो, सात दिन हैन समय थपेर १४ दिनमा गरौँ, तर यो विषय टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।’
सभापति अन्सारीले औद्योगिक करिडोरका लागि पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै त्यस्ता जग्गा व्यवस्थापनको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न मन्त्री दीपककुमार साहको ध्यानाकर्षण गराए । उनले मोरङ र बारामा उद्योग स्थापना गर्न सकिए रोजगारी र उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हुने बताए । बैठकमा मोरङ औद्योगिक करिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का लागि पर्याप्त जग्गा रहे पनि उपयोगमा आउन नसकेको विषयसमेत उठेको थियो ।
समितिले भन्सारमा रहेका स्क्यानरलाई तत्काल ‘अपडेट’ गरी चालू अवस्थामा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भन्सारमा भइरहेको अनियमितताका विषयमा समितिले चासो राखेको थियो । कबाडी करका विषयमा सरोकारवाला, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरी पुनरावलोकन गर्न सकिने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सभापति अन्सारीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्