सरुवा भएका सचिवबाटै बजेट निर्माण

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएसँगै आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारीलाई लिएर विवाद देखिएको छ । संघीय सरकारले करिब दुई साताअघि राष्ट्रिय महिला आयोगमा सरुवा गरिसकेका सचिव राजेन्द्रकुमार हमालले नै प्रदेशको बजेट निर्माणसम्बन्धी काम गरिरहेको विषयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रअनुसार नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट हमाललाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ (१)बमोजिम राष्ट्रिय महिला आयोगको सचिवमा सरुवा गरिएको थियो ।

उनको सरुवा भदौ ३१ गते नै भएको उल्लेख छ । तर, उनले हालसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट रमाना नलिएको बताइएको छ । हमालको स्थानमा संघीय सरकारले बलराम रिजाललाई सुदूरपश्चिम पठाएको छ । रिजाल सोमबार धनगढी पुगेका थिए । उनले मंगलबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा हाजिरी गर्न थालेका छन् । यद्यपि, उनलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिवको औपचारिक जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन । रिजालले आफू सरुवा भएर प्रदेशमा आए पनि हालसम्म जिम्मेवारी नपाएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार मंगलबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर गरिरहेका छन् । नयाँ सरुवा भएर आएका रिजाल आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएका कर्मचारी हुन् । उनले संघीय अर्थ मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा काम गर्नुका साथै आन्तरिक राजस्व विभाग र कर प्रशासनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । त्यसैगरी, उनी लगानी बोर्डमा सहसचिव तथा प्रवक्ताका रूपमा समेत कार्यरत रहिसकेका छन् । प्रदेश सरकारका लागि बजेट निर्माणमा अनुभव भएका कर्मचारीको आवश्यकता देखाउँदै उनलाई सुदूरपश्चिम पठाइएको बताइन्छ ।

रिजालले यसअघि गण्डकी प्रदेशको बजेट निर्माणमा समेत दुई पटक काम गरिसकेको बताइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट निर्माण र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको कार्यशैलीलाई लिएर विवाद नयाँ भने होइन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले असार १ गते मध्यरातमा ल्याएको करिब ३७ अर्ब रूपैयाँँको बजेट विवादमा परेको थियो । उक्त बजेट निर्माणका क्रममा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हमालको भूमिकालाई लिएर सत्तारुढ दलकै नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

विभिन्न मन्त्रालयलाई दिइएको पूँजीगत खर्चको सिलिङमा २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको थियो । बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण समयमा सचिव हमालले केही दिन फोन सम्पर्कसमेत नगरेको र विषयगत मन्त्रीका फोन नउठाएको आरोप राजनीतिक तहबाट सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि, यी आरोपबारे हमालको विस्तृत प्रतिक्रिया भने प्रस्तुत सामग्रीमा उल्लेख छैन । त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित करोडौँ रूपैयाँँका योजनाहरूलाई विषयगत मन्त्रालयको सट्टा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमार्फत बजेटमा समावेश गरिएको आरोप पनि लागेको थियो ।

मन्त्री तथा उनीहरूको सचिवालयका कर्मचारीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा प्रवेशमा रोक लगाइएको, बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनसम्म बाहिरी व्यक्तिहरूको प्रयोग गरेर बजेट प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गराइएको तथा साना–साना योजनालाई प्राथमिकता दिइएको जस्ता आरोप पनि अघिल्लो बजेटका क्रममा उठेका थिए । अघिल्लो बजेट विवादपछि प्रदेश सरकारले आगामी बजेटलाई तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको सहयोग लिन थालेको थियो ।

पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा र पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविज्ञ झपट बोहरालाई प्रदेश सरकारले सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेको बताइएको छ । उनीहरूले करिब एक महिनासम्म प्रदेशको बजेट निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गरेर नयाँ बजेटको मोडलसमेत तयार गरिसकेको दाबी गरिएको छ । यही पृष्ठभूमिमा आर्थिक क्षेत्रको अनुभव भएका बलराम रिजाललाई सुदूरपश्चिम पठाइएको बताइएको छ । बजेटकै कारण अघिल्लो सरकार संकटमा परेको र राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएको अवस्थामा नयाँ बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले रिजाललाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा थियो ।

तर, प्रदेशमा नयाँ सचिव आइसकेपछि पनि सरुवा भइसकेका हमालबाटै बजेट निर्माणको काम अघि बढिरहेको विषयले उक्त प्रक्रियामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ । सुदूरपश्चिममा हाल नेकपा एमाले र नेकपाको गठबन्धन सरकार रहेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारी एमालेका चक्रबहादुर मल्लले सम्हालेका छन् । रोचक पक्ष के छ भने अघिल्लो बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मल्ल स्वयं आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएका थिए ।

प्रदेशसभामा भएको छलफलका क्रममा उनले बजेट बिग्रनुमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवको भूमिका रहेको भन्दै उनको सरुवाको मागसमेत गरेको एमालेभित्रका नेताहरूको दाबी छ । तर, अहिले मल्ल नै आर्थिक मामिलामन्त्री बनेपछि हमालबाट बजेट निर्माणको काम अघि बढाउन खोजिएको भन्दै एमालेकै केही प्रदेशसभा सदस्यले प्रश्न उठाएका छन् । एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यले विगतमा बजेट निर्माणलाई लिएर आलोचना गरिएका व्यक्तिलाई अहिले पनि बजेट निर्माणमा संलग्न गराइनुको कारणबारे प्रश्न गरेका छन् ।

उनका अनुसार पार्टीको प्रदेश समिति र संसदीय दलभित्र समेत सरुवा भइसकेका सचिवबाट बजेट बनाउनु उपयुक्त नहुने धारणा रहेको छ । एमाले सुदूरपश्चिम इन्चार्ज दामोदर भण्डारीले सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण बजेट निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश नजाने बताएका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले पनि सरुवा भइसकेका आर्थिक मामिला सचिवबाट बजेट निर्माण गराउनु उचित नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार एमाले संसदीय दलले यसअघि नै हमालबाट बजेट निर्माण नगराउनुपर्ने धारणा राखिसकेको छ ।

रावलका अनुसार कर्मचारी सरुवा सरकारको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो । हमालको राष्ट्रिय महिला आयोगमा सरुवा भइसकेकाले उनले रमाना लिएर नयाँ जिम्मेवारीमा जानु प्रशासनिक रूपमा उचित हुने उनको भनाइ छ । प्रदेश मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अधिकार प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको रावलको भनाइ छ । नयाँ सचिव रिजाल प्रदेशमा आइसकेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर गरिसके पनि उनलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिइएको अवस्थाले प्रशासनिक अन्योल सिर्जना गरेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।