सुर्खेत ।
ठेक्का सम्झौता भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा कर्णाली प्रदेशका १९ आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । २०७७ सालमै ठेक्का सम्झौता भएका कतिपय आयोजनासमेत अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, कालीकोट, मुगु र रूकुम पश्चिमका सडक तथा पुल आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र परेपछि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रगतिमै प्रश्न उठेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री मिलन खड्काले लामो समयदेखि ठेक्का लिएर काम अघि नबढाउने निर्माण व्यवसायीका कारण आयोजना प्रभावित भएको बताइन् । अब आयोजना ढिलाइ गर्ने छुट नभएको भन्दै उनले ‘कि काम गर्ने, कि ठेक्का तोड्ने’ विकल्पमा जानुपर्ने उल्लेख गरिन् । मन्त्रालय अन्तर्गतका पूर्वाधार विकास कार्यालयले लगाएका ठेक्कामध्ये यसअघि ३५ आयोजना अलपत्र रहेकोमा अहिले १९ आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी जाजरकोट र कालीकोटमा चार÷चार आयोजना छन् ।
प्रदेश सरकारले सडक तथा पुल निर्माणमा ठूलो रकम लगानी गर्दै आए पनि ठेक्का सम्झौता भएका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न ढिलाइ हुने गरेको छ । आयोजना लम्बिँदा निर्माण लागत बढ्ने, नागरिकले लामो समयसम्म सुविधा नपाउने र राज्यको स्रोतसाधनसमेत लामो समय एउटै आयोजनामा बाँधिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । विशेषगरी कर्णालीमा सडक र पुललाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार मानिएको छ । दुर्गम बस्तीलाई बजार, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय तथा प्रशासनिक केन्द्रसँग जोड्न सडक पूर्वाधारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
तर निर्माणाधीन आयोजना वर्षौँसम्म अधुरो रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको दैनिक जीवनमा पर्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले रुग्ण आयोजनाको पहिचान गरी निर्माण व्यवसायीको कार्यप्रगति, ठेक्का सम्झौताको अवस्था, म्याद थपका कारण, भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगतिको छुट्टाछुट्टै समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । काम नगर्ने वा सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुन र सम्झौताबमोजिम कारबाही गर्ने तथा आवश्यक परे ठेक्का व्यवस्थापनको वैकल्पिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्