काठमाडौँ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको गिरफ्तारी र रिहाइ प्रकरणले प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले जबराको पक्राउलाई राज्य आतंकको रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको प्रक्राउ प्रकरण राज्यको बर्बर नमुना, दादागिरी, पागलपन र केटाकेटी खेल भएको बताएका हुन् ।
सांसदहरूले बिनापक्राउ पुर्जी मध्यरातमा पक्राउ गरी १२ घण्टा नबित्दै छोड्ने कार्यलाई कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको र प्रतिशोधको राजनीति भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई मध्यरातमा अपहरण शैलीमा पक्राउ गरेर सरकारले राज्य आतंक र बर्बर नमुना प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको कार्यशैलीलाई दादागिरी र पागलपनको संज्ञा दिए ।
‘बिनापक्राउ पुर्जी, बिनाकारण मध्यरातमा पक्राउ गर्ने अनि १२ घण्टा नबित्दै छोड्ने ? यो कुन प्रकारको कानुनी राज्य हो ?’ भनी प्रश्न गर्दै उनले सरकारलाई यस्तो राजनीतिक स्टन्ट बन्द गर्न चेतावनी दिए। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पक्राउ र रिहाइलाई केटाकेटी खेलको संज्ञा दिए । राईले राज्य संयन्त्रले पक्राउ गर्दा त्यसको आधार र गम्भीरता पुष्टि हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भनेका थिए, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गर्ने, अनि भोलिपल्टै छोड्ने ? यो पक्राउ हो कि नौटंकी हो ? सरकारले यस्ता गम्भीर विषयमा नौटंकी गर्न छोड्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद भरत गिरीले सरकारले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । मुलुकमा बाढी–पहिरोको वितण्डा चलिरहँदा राहत र उद्धारमा लाग्नुपर्ने सरकार विपक्षीलाई तर्साउन र संवैधानिक व्यक्तित्वहरूलाई अपमानित गर्न केन्द्रित भएको सांसद गिरीको भनाइ थियो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिनाकारण विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी रहे सरकारले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार संघीय संसद् भवन सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संयोजक प्रचण्डले ‘छोरी पिटेर बुहारी तर्साउन खोजेको’जस्तो नियत सरकारको हो भने त्यो सरकारकै लागि घातक हुने र यसको मूल्य धेरै ठूलो चुकाउनुपर्ने बताए । विपक्षी दलका सांसदहरूले सो मुद्दाका जोडतोडका साथ उठाए पनि सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूसमेत मौन रहे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउपछि सत्तापक्षका केही सांसदहरूले फेसबुकमा विरोध जनाए पनि संसद् बैठकमा भने कसैले पनि सो विषयमा बोलेनन् ।
बरु रास्वपाका सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा रसुवा बाढी, भर्खरैको बाढी र जनजीवनका विषयहरू उठाए । यस विषयमा नेपाल प्रहरीले जबरालाई सुरक्षा थ्रेटका कारण नियन्त्रणमा लिएको बताए पनि सरकारका आधिकारिक अन्य निकाय र रास्वपाले औपचारिक रूपमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर, आइतबार रास्वपाकी सांसद रञ्जु दर्शनाले फेसबुकमार्फत कसुर देखिए पक्राउ गर्न पाइने भए पनि पक्राउ गर्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको आधार महत्वपूर्ण हुने बताएकी थिइन् ।
सोही विषयमा रास्वपाका अर्का सांसद राजीव खत्रीले भनेका छन्, ‘चोलेन्द्र पक्राउबारे प्रहरीले भन्यो– ‘सुरक्षा थ्रेट’ । ‘तर पक्राउको कारण गोप्य राखेर छोडियो भनियो । चोलेन्द्रमाथिको सुरक्षा खतरा कसरी ट¥यो पत्तै पाइएन । ‘हिजो सभापति रवि लामिछानेमाथि गरिएको अपहरणको शैली पनि गलत थियो र आज चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि पनि गलत नै भयो’ उनले लेखेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ माग
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको गिरफ्तारीको विषय राष्ट्रियसभामा समेत प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबार बैठकमा सांसदहरूले उक्त प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको जवाफ माग गरिएको हो । सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना बिनापुर्जी र मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई गरिएको गिरफ्तारीलाई पञ्चायती शासनको पुनरावृत्ति भन्दै आपत्ति जनाए ।
सांसद ढुंगानाले वर्तमान सरकार निरंकुश शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाएका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको गिरफ्तारीप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । सांसद ढुंगानाले कानुनको शासन उपहास भइरहेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको गिरफ्तारीलगायत घटनाबारे सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग उनले गरे । बाढीपीडित र पछिल्ला प्राकृतिक विपद्का विषयमा सरकार मौन रहेको भन्दै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि जनता र युवा पुस्ता बलिदान दिन तयार रहेको उनको चेतावनी थियो ।
‘हिजो पञ्चायतकालमा सिभिल ड्रेसमा आएर बिनाजानकारी गिरफ्तारी हुन्थ्यो, आज लोकतन्त्रमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिनु चिन्ताजनक छ । दुईतिहाइको दम्भमा सरकारले स्वेच्छाचारी निर्णय लिइरहेको छ । जुनसुकै घटनामा सरकारले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्व बिर्सन मिल्दैन,’ उनले भने । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि नेपाली जनता र युवा पुस्ता बलिदान दिन पनि तयार रहेको चेतावनी दिँदै सरकारलाई सच्चिन आग्रह पनि उनले गरे ।
नेकपाका सांसद बिष्णुबहादुर विश्वकर्माले पूर्वन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ गर्दा अपनाइएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षाका लागि सरकारलाई सचेत गराए । बैठकमा सांसदहरूले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा भत्किएका सडक र पुलको तत्काल मर्मत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्