शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट निर्माणमा जुटिरहेका बेला प्रदेशसभा सदस्यका लागि ठूलो रकम छुट्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले विगतमा प्रयोग हुँदै आएको प्रदेशसभा सदस्यलक्षित बजेट कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिने तयारी गर्दै प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका प्रदेशसभा सदस्यले सिफारिस गर्ने आयोजनाका लागि करिब तीन अर्ब १५ करोड रूपैयाँँ व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले यसअघि निष्क्रिय रहेको प्रदेशसभा सदस्यका लागि छुट्याइने बजेटलाई पुनः बजेटमा समेट्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । त्यसअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई जनही सात करोड रूपैयाँँ र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यलाई जनही पाँच करोड रूपैयाँँ बराबरको आयोजना सिफारिस गर्न दिने तयारी गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल एक जना निलम्बितसहित ५० जना सदस्य छन् । उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा प्राथमिकताका आधारमा सिफारिस गर्ने आयोजनाका लागि सरकारले ठूलो रकम छुट्याउने तयारी गरेपछि आगामी बजेटमा उनीहरूको भूमिका र उनीहरूले सिफारिस गर्ने आयोजनाको विषय पुनः चर्चामा आएको छ ।
प्रदेशसभामा रहेका सदस्यहरूको सङ्ख्या र प्रस्तावित बजेटको आधारमा उनीहरूले सिफारिस गर्ने आयोजनाका लागि सरकारले कम्तीमा तीन अर्ब १५ करोड रूपैयाँँ छुट्याउने तयारी गरेको हो ।सरकारको प्रस्तावअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले सात करोड रूपैयाँँ र समानुपातिक सदस्यले पाँच करोड रूपैयाँँ बराबरका आयोजना सिफारिस गर्न पाउनेछन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फका सदस्यको सङ्ख्या फरक रहेकाले कूल रकमको संरचना पनि सोहीअनुसार निर्धारण हुनेछ ।
यद्यपि बजेट निर्माण प्रक्रिया अझै जारी रहेकाले अन्तिम बजेटमा रकमको आकार, आयोजना छनोटको प्रक्रिया तथा उनीहरूले पाउने भनिएको रकममा केही हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना छ ।उनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता र स्थानीय प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट तथा सिफारिस गर्ने अधिकार दिने अवधारणा विगतदेखि नै प्रदेशको बजेटमा प्रयोग हुँदै आएको थियो । तर विभिन्न समयमा यसको कार्यान्वयन, पारदर्शिता र बजेट वितरणको प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।
यसपटक सरकारले पुनः त्यही प्रकृतिको कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्ने तयारी गरेपछि प्रदेशको विकास बजेटमा उनीहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव कति हुने भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ । उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने भनिएको बजेट र उनीहरूले सिफारिस गर्ने आयोजनाका विषयमा सत्तारुढ दलको संसदीय दलको बैठकमा समेत छलफल भएको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाको सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, प्रदेशसभा सदस्यहरूले सिफारिस गर्ने आयोजना र त्यसका लागि छुट्याइने रकमबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
उनीहरूका लागि निश्चित रकम छुट्याएर उनीहरूबाट आयोजना सिफारिस गराउने प्रस्तावले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नेछ ।प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान गरी आयोजना सिफारिस गर्ने र सरकारले त्यसलाई बजेटमा समावेश गर्ने ढाँचा अपनाउने तयारी देखिएको छ । तर, उनीहरूले सिफारिस गरेका आयोजना कुन आधारमा प्राथमिकतामा पर्ने, ती आयोजना प्रदेश सरकारको समग्र विकास योजनासँग कसरी जोडिने र कार्यान्वयनको अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशभास सदस्यलाई सात करोड र समानुपातिक सदस्यलाई पाँच करोड रूपैयाँँको सीमा तोक्ने तयारी गरे पनि विगतको अभ्यास भने त्यसभन्दा फरक रहेको बजेट निर्माणमा संलग्न पदाधिकारीहरू बताउँछन् । विगतमा प्रभावशाली केही सदस्यहरूले तोकिएको सीमाभन्दा धेरै रकमका आयोजना सिफारिस गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । बजेट निर्माणमा विगतमा संलग्न एक पदाधिकारीका अनुसार सत्तारुढ दलका केही प्रभावशाली सदस्यले सात करोड रूपैयाँँको भागमा सीमित नभई २० देखि २५ करोड रूपैयाँँसम्मका आयोजना एकमुष्ट रूपमा सिफारिस गर्ने गरेका थिए ।
‘विगतमा सत्तारुढ दलका केही प्रभावशाली प्रदेशसभा सदस्यले सात करोडको भागमा २० देखि २५ करोड बजेट लिएर एकमुष्ट आयोजना सिफारिस गर्थे,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘त्यसबाहेक पनि हरेक मन्त्रालयमा उनीहरूले छुट्टै आयोजना र बजेटको सूची पेस गरेर आयोजना तथा बजेट पार्थे ।’ यसरी एउटै प्रदेशसभा सदस्यले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत थप आयोजना समावेश गराउने अभ्यासले उनीहरूका लागि छुट्याइएको भनिएको रकम र वास्तविक रूपमा उनीहरूको प्रभावबाट बजेटमा परेको रकमबीच ठूलो अन्तर हुने गरेको ती पदाधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार यस्तो अभ्यास सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यमा मात्र सीमित थिएन । प्रतिपक्षी दलका मुख्य नेताहरूले समेत प्रत्यक्ष वा समानुपातिक सदस्यका लागि निर्धारण गरिएको सात र पाँच करोड रूपैयाँँको सीमाभित्र मात्र रहेर आयोजना सिफारिस गर्ने नगरेको विगतको अनुभव रहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्