नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
जाजरकोट भूकम्पले निजी आवाससँगै सयौँ सामुदायिक विद्यालय र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका भवनमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । २०८० साल कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर विनाशकारी भूूकम्प गएको हो । भूकम्पपछि तत्काल राहत र अस्थायी व्यवस्थापनका काम भए पनि क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको स्थायी पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारले अपेक्षित चासो नदेखाएको गुनासो बढ्दै गएको छ । भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि केन्द्रबाट विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणका लागि ठोस पहल नहुँदा कर्णाली प्रदेश सरकार आफैँ अघि सरेको हो ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतमा क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । हाल जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र सल्यानमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । प्रदेश सरकारले ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१’ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सोही कार्यविधिलाई आधार बनाएर तीन जिल्लामा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारको पहलमा हालसम्म ८२ वटा सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पुनर्निर्माण सम्पन्न भएकामध्ये ६७ वटा सामुदायिक विद्यालय र १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन छन् । भूकम्पपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू लामो समयसम्म अस्थायी संरचना र क्षतिग्रस्त भवनकै भरमा सञ्चालन भइरहेका थिए । कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीहरू अस्थायी टहरामा पढ्न बाध्य भएका थिए भने स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि जोखिमपूर्ण संरचनाबाट सेवा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको पुनर्निर्माण कार्यक्रम पर्खेर बस्नुको सट्टा आफ्नै स्रोत र संयन्त्र प्रयोग गरी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । पुनर्निर्माणको काम प्रदेश सरकारले २०८१ साल असोजदेखि औपचारिक रूपमा थालेको थियो । अहिले पनि ३२ वटा विद्यालय र १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाका संरचना पुनर्निर्माणकै चरणमा रहेका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रद्धा बस्यालका अनुसार प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत पुनर्निर्माणको काम सञ्चालन भइरहेको उनले बताइन् । प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार एउटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि अधिकतम ७५ लाख रूपैयाँँसम्म र स्वास्थ्य संस्थाका लागि अधिकतम ५० लाख रूपैयाँँसम्म लागत अनुमान गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पुनर्निर्माणको गति पछिल्लो आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा जम्मा तीन वटा विद्यालय र एउटा स्वास्थ्य संस्था गरी चार वटा संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
तर त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिँदै ७८ वटा संरचना निर्माण सम्पन्न गरेको छ । जसमा जाजरकोटमा ५२ वटा विद्यालय र १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३३ वटा विद्यालय र सात वटा स्वास्थ्य संस्था गरी ४० वटा संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै रूकुम पश्चिममा ४३ वटा विद्यालय र १० वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो । त्यसमध्ये २७ वटा विद्यालय र पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
सल्यानमा भने लक्ष्यअनुसारको काम पूरा भएको छ । त्यहाँ चार वटा विद्यालय र दुई वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन गरी सबै ६ वटा संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन जिल्लामा समग्रमा १२६ वटा संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । जसमध्ये हालसम्म करिब ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयको दाबी छ । यसले प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तर अझै पनि दर्जनौँ विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनर्निर्माणको पर्खाइमै छन् ।
स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्थामा व्यापक क्षति
जाजरकोट भूकम्पले जाजरकोट, रूकुम पश्चिम र सल्यानका स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्थामा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार तीन जिल्लामा रहेका ४५ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए । जसमा जाजरकोटमा ६ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन पूर्ण रूपमा र १२ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । यसरी जाजरकोटमा मात्रै १८ वटा स्वास्थ्य संस्थामा भूकम्पको असर परेको थियो । यस्तै रूकुम पश्चिममा दुई वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन पूर्ण रूपमा र २२ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए, त्यहाँ कूल २४ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवनमा क्षति पुगेको थियो । भने सल्यानमा तीन वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
भूकम्पपछि स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्नु स्थानीय सरकार र स्वास्थ्यकर्मीका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको थियो । भवनहरूमा क्षति पुग्दा कतिपय स्थानमा अस्थायी संरचनाबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माणले स्थानीय नागरिकलाई सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित जिल्लामा करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा भूकम्पबाट प्रभावित भएका थिए । जाजरकोटमा मात्रै १४३ वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने २९६ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । रूकुम पश्चिममा ४९ वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । भने २१३ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।
भूकम्पबाट जाजरकोटका ७७ हजार ६५६ जना विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए । भूकम्पका कारण ४५ जना विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका थिए भने ९७ जना घाइते भएका थिए । त्यस्तै रूकुम पश्चिममा ५३ हजार ३८ जना विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए । सो जिल्लामा ३० जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो भने एक जना विद्यार्थी घाइते भएका थिए । विद्यालय भवनको क्षतिले विद्यार्थीको नियमित पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर पारेको थियो । कतिपय विद्यालय अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा सञ्चालन भए भने कतिपय स्थानमा सुरक्षित भवनको अभावले शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो ।
यही कारण प्रदेश सरकारले विद्यालय भवन पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले क्रमशः बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा तीन जिल्लाका क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा ४२ करोड १० लाख रूपैयाँँ बजेट छुट्याइएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा बाँकी संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित थप १४ करोड ५० लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । तर सीमित बजेट र स्रोतसाधन भएको प्रदेश सरकारले ८२ वटा संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सबै संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न अझै ठूलो लगानी आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्