सम्पादकीयः विपत्तिमा धैर्य र सहकार्य

भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीले मुलुकलाई गहिरो शोकमा डुबाएको छ । केही घण्टाको प्राकृतिक विपत्तिले ठूलो मानवीय क्षतिसँगै भौतिक पूर्वाधारमा अकल्पनीय क्षति पु¥याएको छ । नदी किनारमा शव भेटिने क्रम जारी छ । देशी–विदेशी पर्यटकसहित ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक सम्पर्कविहीन छन् । अस्पतालमा घाइतेको उपचार भइरहेको छ भने आफन्तको अवस्था अज्ञात हुँदा सयौँ परिवार अनिश्चित प्रतीक्षामा छन् । विपत्तिको पूर्ण क्षतिको विवरण आउन बाँकी नै रहेकाले पीडाको गहिराइ अझै अनुमान गर्न कठिन छ । बाढीले मानिसका घर र सम्पत्ति मात्र बगाएको छैन, आवागमनको आधार सडक र पुल, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण संरचना, सरकारी कार्यालय, बैंक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानलगायत महत्वपूर्ण भौतिक संरचनामा पनि गम्भीर क्षति पुगेको छ । सडकमा गुडिरहेका यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधनको अवस्था अज्ञात छ । कतिपय बस्तीको बाहिरी संसारसँगको सम्पर्क टुटेको छ । यसले अहिलेको संकटलाई केवल एउटा क्षेत्रमा सीमित प्राकृतिक विपत्ति नभई राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा स्थापित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको पहिलो र अनिवार्य दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो । सरकार उद्धार, उपचार, राहत र व्यवस्थापनमा जुटेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी जोखिम मोलेर खोज तथा उद्धारमा खटिएका छन् । स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक संघसंस्था, स्वयंसेवक तथा सर्वसाधारणले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिरहेका छन् ।

संकटको यो घडीमा राज्यका सबै संयन्त्रबीचको समन्वय अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ । एउटै घटनामा विभिन्न निकायले आ–आफ्नै ढंगले काम गर्दा स्रोतको दोहोरो प्रयोग र समयको क्षति हुन सक्छ । त्यसैले उद्धारदेखि राहतसम्म स्पष्ट जिम्मेवारी र एकीकृत कमान्ड आवश्यक छ । तर उद्धार जति आवश्यक छ, उद्धारकर्ताको सुरक्षा त्यति नै महत्वपूर्ण छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नदीको बहाव, कमजोर संरचना, पहिरो, विद्युत् जोखिम र सडक अवरोधका कारण अवस्था अझै खतरापूर्ण हुन सक्छ । भावनात्मक आवेगमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा थप मानवीय क्षति हुन सक्छ । उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, चालक, स्वयंसेवक वा स्थानीय नागरिक कसैको ज्यान जोखिममा पारेर राहतको काम गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन । सुरक्षित तरिकाले गरिएको उद्धार नै प्रभावकारी उद्धार हो । यस विपत्तिमा आमनागरिकको भूमिका पनि कम महत्वपूर्ण छैन । सम्पर्कविहीन आफन्तको खोजीमा रहेका परिवारको बेचैनी स्वाभाविक हो । तर उद्धार टोलीलाई अव्यवस्थित रूपमा पछ्याउने, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा भीड गर्ने वा आधिकारिक सूचनाबाहेकका विवरण फैलाउने कामले समस्या थप जटिल बनाउन सक्छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रत्येक सूचना सत्य हुँदैन । मृत्यु, उद्धार वा बेपत्तासम्बन्धी अपुष्ट समाचारले पीडित परिवारलाई थप मानसिक आघात दिन सक्छ । त्यसैले अहिले हरेक नागरिक सूचना उपभोक्ता मात्र होइन, जिम्मेवार सूचना सहयात्री बन्न आवश्यक छ । सरकारले नागरिकसँग सहयोगका लागि गरेको आग्रहलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

विपत्तिमा राज्य एक्लैले सबै आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संघसंस्था र सर्वसाधारणले खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा, रक्तदान तथा अन्य आवश्यक सामग्रीमा सहयोग गर्न सक्छन् । तर राहतको नाममा अनावश्यक सामग्री थुपार्नेभन्दा आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्नु प्रभावकारी हुन्छ । प्राप्त सहयोग वास्तविक पीडितसम्म पारदर्शी ढंगले पुग्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विपत्तिको यो क्षण राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठ्ने समय हो । अहिले कसले गल्ती ग¥यो भन्ने बहसभन्दा पहिले कसलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । क्षतिको कारण, पूर्वसूचना प्रणाली, पूर्वतयारी र विपद् व्यवस्थापनका कमजोरीमाथि गम्भीर समीक्षा पछि गर्न सकिन्छ । अहिले भने उद्धार र राहतलाई नै राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । विदेशी मित्रराष्ट्र र दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगप्रति नेपालले आभार व्यक्त गर्दै त्यसलाई पारदर्शी र आवश्यकतामुखी ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ । विपत्तिपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण लामो प्रक्रिया हुनेछ । भत्किएका सडक र पुल बनाउनु, विद्युत् तथा सञ्चार संरचना पुनःस्थापित गर्नु, विस्थापितलाई घर फर्काउनु र प्रभावित परिवारलाई जीविकोपार्जनमा फर्काउनु राज्यसामु अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ । अहिले देशलाई आत्तिने होइन, संयमित भएर एकजुट हुने समय हो । पीडित परिवारलाई भरोसा, उद्धारकर्मीलाई सुरक्षित वातावरण र राज्यलाई नागरिकको सहयोग आवश्यक छ । विपत्तिले हामीलाई विभाजित होइन, एकताबद्ध बनाउनुपर्छ ।