एमालेको समर्थन र तिक्तताबीच कर्णाली सरकारले पायो पूर्णता

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्ततः पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको झन्डै एक महिनापछि मंगलबहादुर शाहीले बिहीबार तीन मन्त्री थप गर्दै सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । तर मन्त्रीपरिषद् विस्तारसँगै सरकार गठनको औपचारिकता पूरा भए पनि शाही नेतृत्वको सरकारका लागि राजनीतिक चुनौती भने झन् गहिरिएको छ । साउन १२ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहीले बिहीबार आफ्नै दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट तीन मन्त्री थपेका हुन् ।

रूकुम पश्चिमकी मिलन खड्का रोकालाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री, सोही जिल्लाकी कल्याणी खड्कालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र हुम्लाकी जुम्कित लामालाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो । यसअघि भदौ ३ गते नेकपा एमालेबाट तीन मन्त्री नियुक्त गरिएका थिए । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा टेकराज पछाई, सामाजिक विकासमन्त्रीमा जीतबहादुर मल्ल र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा कलबहादुर हमाल नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीसहित सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनेसँगै कर्णालीमा सरकार गठनको पहिलो चरण पूरा भएको छ ।

तर मन्त्री चयनदेखि सत्ता साझेदारीसम्मका घटनाक्रमले आगामी दिनमा शाहीले सामना गर्नुपर्ने राजनीतिक दबाब भने बढ्ने देखिन्छ । किनकी मन्त्रीपरिषद् विस्तारले मुख्यमन्त्री शाहीको आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टिलाई पनि सतहमा ल्याएको छ । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा अन्तिम समयमा भएको फेरबदलले दलभित्रको शक्ति सन्तुलन र गुटगत प्रभाव प्रष्ट देखियो । यसअघि उक्त मन्त्रालयका लागि विन्दमान विष्टको नाम फाइनल भएको बताइएको थियो ।

तर अन्तिम समयमा मिलन खड्का रोकालाई मन्त्री बनाइएपछि विष्ट मन्त्रीपरिषद्बाट बाहिरिएका छन् । त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कल्याणी खड्कालाई समेटिएको विषयले पनि राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ । खड्का साबिक एकीकृत समाजवादी धारकी सदस्य हुन् । नयाँ राजनीतिक संरचनामा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका प्रदेशसभा सदस्यलाई समेटेर मन्त्रीपरिषद् बनाइएको घटनाले शाहीले दलभित्रको प्रतिनिधित्व र शक्ति सन्तुलन मिलाउन खोजेको देखिए पनि यसबाट उत्पन्न असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती छ ।

सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा अनुभवी र नयाँ दुवै अनुहार छन् । टेकराज पछाई यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन्, भने जीतबहादुर मल्लले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।मुख्यमन्त्री शाही स्वयं पनि यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री भइसकेका छन् । त्यसैले सरकारको नेतृत्वमा मन्त्रालय सञ्चालनको अनुभव भएका व्यक्ति भए पनि अधिकांश नयाँ मन्त्रीका लागि भने प्रदेश सरकारको नेतृत्व तहमा काम गर्ने यो पहिलो अवसर हो । मन्त्रीमध्ये जुम्कित लामा, मिलन खड्का रोका, कल्याणी खड्का र कलबहादुर हमाल समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्य हुन् । बाँकी प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य छन् । यसले मन्त्रीपरिषद्मा निर्वाचन प्रणाली, भौगोलिक प्रतिनिधित्व र राजनीतिक समूहबीच सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको छ ।

एमालेको समर्थन र तिक्तता 

शाही एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । सत्ता समीकरणका हिसाबले यो सहकार्य तत्कालीन परिस्थितिको उपज भए पनि दुवै दलबीचको सम्बन्ध सहज पृष्ठभूमिमा भने छैन । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो शाहीकै राजनीतिक भूमिकासँग जोडिएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री रहेका बेला उनै शाहीको जोडबलमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । त्यसरी सत्ता गुमाएका कँडेल र अहिले उनैलाई समर्थन गर्ने दलबीचको सम्बन्ध कति सहज रहन्छ भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

कँडेलको अपमानजनक सत्ता बहिर्गमनको स्मृति ताजा रहेकै अवस्थामा एमालेको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री बनेका छन् । त्यसैले अहिलेको सहकार्यलाई अंकगणितीय सत्ता समीकरणका रूपमा मात्र हेर्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषण भइरहेको छ । सरकार टिकाउन आवश्यक संसदीय समर्थन जुटाउनु मात्र नभई विगतको राजनीतिक तिक्ततालाई व्यवस्थापन गर्दै सत्ता साझेदार एमालेसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु नै शाहीका लागि चुनौती छ ।

मन्त्रीपरिषद् विस्तारसँगै शाही सरकारसामु अब मुख्यतः तीन तहका चुनौती देखिएका छन् । जसमा पहिलो, सत्ता साझेदार एमालेसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुु रहेको छ । तर विगतको राजनीतिक तिक्तताका बीच बनेको वर्तमान गठबन्धनलाई दीर्घकालीन सहकार्यमा रूपान्तरण गर्नु सहज छैन । सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय, बजेट कार्यान्वयन र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा दुई दलबीच मतभेद देखिए त्यसले सरकारको स्थायित्वमै असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।

दोस्रो, आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नुु रहेको छ । मन्त्री छनोटकै क्रममा देखिएको असन्तुष्टि र आकांक्षीबीचको प्रतिस्पर्धा आगामी दिनमा पनि जारी रहन सक्छ । सरकारमा सहभागी हुन नपाएका प्रदेशसभा सदस्य र प्रभावशाली नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसके त्यसको प्रत्यक्ष असर मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक आधारमा पर्न सक्छ । तेस्रो, प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध सुुधार गर्नुु रहेको छ । सरकार गठनको अंकगणितले तत्कालका लागि बहुमतको बाटो खोले पनि प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर प्रदेशका दीर्घकालीन मुद्दामा सहमति निर्माण गर्नु शाहीका लागि आवश्यक हुनेछ । कर्णालीमा विकास निर्माण, पूर्वाधार, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र दुर्गम क्षेत्रको सेवा प्रवाहजस्ता विषयमा सरकारको कार्यक्षमताको परीक्षण हुनेछ ।

त्यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकार बारम्बार राजनीतिक समीकरणको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । तर जनताका लागि सरकारमा को आयो भन्नेभन्दा सरकार आएपछि उसले के ग¥यो भन्ने बिषय महत्वपूर्ण छ । अब शाही नेतृत्वको सरकारसँग मन्त्रालय बाँडफाँटको चरण सकिएको छ । आगामी चुनौती नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेशको विकासको गति बढाउने रहेको छ ।