आन्तरिक किचलोमा ठुला दलहरू

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि भएको निर्वाचनबाट देश संवैधानिक बाटोमा आएको र युवाहरूका आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्न जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला सत्तारुढदेखि प्रतीपक्षी दलहरू आन्तरिक विवादमा अल्झिन थालेका छन् । संघीय सरकारको सत्ता एकल रूपले चलाइरहेको र गुटउपगुटको राजनीति नगर्ने बताइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेत अहिले पार्टीको आन्तरिक किचलोमा अल्झिइरहेका छन् । संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा लामो आन्तरिक किचलोमा छ भने अहिले विभाजनको मुखमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीमा पुस्तान्तरण र पुनर्गठनको माग राखेको एक पक्षले विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ पार्टी नेतृत्व चयन गर्याे । पहिलेको संस्थापन पक्ष संस्तापन इतर हुन पुगेपछि उसले अहिलेपनि महाधिवेशनलाई अवैधानिक प्रमाणित गर्न लागिरहेको छ भने अहिले छुट्टै औपचारिक भेलाको आह्वान नै गरेको छ । उक्त भेलासम्म सहमति नभएमा पार्टी विभाजन हुने लगभग निश्चित जस्तै भएको नेताहरूले बताउन थालेका छन् । यता तेस्रो ठूलो दल एमालेभित्र सर्वशक्तिमान रहँदै आएका केपी शर्मा ओली जेनजी आन्दोलनका बेला स्थिति सम्हाल्न नसकेर भागेको र फागुनमा भएको निर्वाचनमा ठूलो हार व्यहोर्नुपरेपछि लामो समय साथ दिएका नेताहरूबाट पनि एक्लिएका छन् ।

अहिले एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठनको चर्चा घनिभुत हुँदै गएको देखिन्छ । यसैगरी चौथो ठूलो दल नेकपाभित्र पनि प्रदेश सरकारमा जान एमालेसँग गरेको साँठगाँठपछि असन्तुष्टि चुलिएको छ । पार्टीका सहसंयोजक माधव नेपाल संयोजक पुष्पकमल दाहालसँग रुष्ट भएका छन् । उक्त पार्टीभित्र पनि पार्टी पुनर्गठनको आवाज सतहमै आउन थालेको देखिन्छ । यसैगरी संसदमा सङ्ख्याका हिसाबले छैठौँ ठूलो दल राप्रपाबाट त महामन्त्रीसहितको एक समूहले छोडेर अलग्गै दल बनाउने अभियान चलाइरहेको छ । पार्टीमै रहेका नेताहरूको समूहबीच पनि बर्चस्वको लडाईं सुरु भइसकेको देखिन्छ ।

यसरी संसदमा रहेका प्रायः सबै दलहरू एकैसाथ आन्तरिक विवादमा रहँदा त्यसले संसदलाई र राज्य सञ्चालनमा जनताका मुद्दाहरू छायाँमा पर्नसक्ने देखिन्छ । दलहरूभित्रको विवादले लामो समय लिएमा उनीहरूको ध्यान फेरि पनि आन्तरिक विवादमा केन्द्रित हुने जोखिम देखिन्छ । सत्तामा रहेको शक्तिशाली बहुमतसतिको दलभित्रको किचलो बढ्दै गएमा त्यसले पुनः राजनीतिक अस्थिरताको दुरावस्थामा लैजानसक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ ।

बालेन र रवि पक्षमा बाँडिदै रास्वपा 

२०७९ सालनमा गठन भएको, गठन भएको केही महिनामै भएको निर्वाचनबाट १९ सिटसहित संसदको चौथो ठूलो शक्ति बनेको र तीन वर्षपछि भएको समय अगावैको निर्वाचन २०८२ बाट लगभग दुई तिहाइसहितको सिट जितेर सरकार चलाइरहेको छ रास्वपाले । जनताका धेरै अपेक्षाहरू पूरा गर्ने वाचासहित र कतिपय अवस्थामा चर्का नारा दिएर मतदाताको मत जितेको रास्वपाले गरेको प्रमुख वाचामध्ये एक हो स्थिर सरकार । पार्टीभित्र गुटउपगुटको राजनीति नगर्ने बताएको रास्वपामा पहिलो महाधिवेशनमै गुटको झल्को देखियो ।

महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उठेका गणेश कार्कीलाई कुमार बेन पक्षले जिताउन समूहगत चिर्कटो बाँडेपछि बन्दसत्रमा विवाद भएको थियो । यसैगरी महामन्त्रीमा विपिन आचार्यलाई हराउनकै लागि बेन पक्षले सागर ढकाललाई समेत उम्मेदवार बनाएको भन्दै रवि पक्षका महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा नेताहरू असन्तुष्ट बनेका थिए ।त्यतिबेलादेखि सुरु भएको विवाद झाँगिदै गएर अहिले पार्टीको आन्तरिक निर्णयदेखि सरकारको काम कारबाहीमा समेत प्रभाव पर्न थालिसकेको छ ।

महाधिवेशनमा बालेन पक्षले आफ्नो पक्षका उम्मेदवारको सुची बाँडेर मत मागेको भन्दै झिनो विवाद भएको थियो । उक्त विवाद अलि बढी चर्काे त्यतिबेला भयो, जब महाधिवेशनबाट पारित विधानमा पार्टी सभापतिले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेतालाई पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको खुल्यो । जसमा बालेन पक्षले महाधिवेशनमा छलफलै नगरी उक्त विषय राखिएको भन्दै सशंकित भएको छ । असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनको भरतपुरमा भएको महाधिवेशन सकिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि केन्द्रियसमितिमा हुने मनोनयनको टुंगो पार्टीले लगाउन सकेको छैन ।

महाधिवेशन सकिएको एक महिनापछि साउन १३ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले वरिष्ठ नेतामा बालेन्द्र शाह बालेनलाई मनोनयन गर्नेबाहेक अरु मनोनयनका निर्णय गर्न सकेन । मनोनयनको टुंगो नलाग्नुका पछाडि शाह पक्षले नाम नबुझाउनु कारण रहेको बताइएको छ । रास्वपामा ५१ केन्द्रीय सदस्य र ११ पदाधिकारी सभापतिले मनोनयन गर्ने र त्यसलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ सय ५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सभापतिसहित १ सय जना महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका छन् । सात प्रदेशका सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य हुन्छन् । पदाधिकारीमा पनि वरिष्ठ नेतासहित १२ जनाको मनोनयन गर्नुपर्नेमा ११ पदमा मनोनयन गर्नै बाँकी छ ।

रास्वपा नेताहरूले सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहबीच मनोनयनबारे पर्याप्त छलफल र तयारी हुन नसकेको बताएपनि महाधिवेशन सकिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि मनोनयन हुन नसक्नुले बालेन र रवि पक्षबीचको आन्तरिक अविश्वास नै कारण रहेको देखिन्छ । दुई पक्षबीचको असमझदारीको झल्को महाधिवेशनको एक महिनापछि बसेको केन्द्रीय समितिमा पनि देखिएको थियो । चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनको समीक्षाका लागि समेत भनिएको उक्त बैठकमा पार्टीको विधान संशोधनका क्रममा महाधिवेशनबाट अनुमोदित विषय तोडमोड भएको विषयमा आरोप प्रत्यारोप नै चलेको खबर बाहिरियो ।

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले महाधिवेशनमा संसदीय दलको नेता पार्टी सभापतिले हटाउन सक्ने कुनै व्यवस्था नगरिएको, तर महामन्त्री विपिन आचार्यले सभापति रवि लामिछानेलाई सजिलो पर्नेगरी जथाभावी तोडमोड गरेको आरोप लगाएपछि बैठकमा चर्काचर्की भएको खबर बाहिरिएको थियो । कार्कीले विधान तोडमोड गरिएको विषयमा छानबिन समिति गठनको माग गरेपछि रास्वपा संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले महाधिवेशनमा मनलाग्दी विधि मिच्नेले नै बैठकमा विधिको कुरा गर्दा हास्यास्पद देखिएको टिप्पणी गरेकी थिइन् ।

कार्कीलाई बैठकमा तोसिमा कार्की, रन्जु दर्शना, पुकार बमलगायतले साथ दिएका र धिताललाई खगेन्द्र सुनार, समीक्षा बाँस्कोटा लगायतले समर्थन गरेका समाचार बाहिरिएका छन् । त्यसपछि सभापति लामिछानेले हस्तक्षेप गरे पार्टीकै सदस्यमाथि छानबिन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेपछि बालेन पक्षका सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । उक्त बैठक बसेको एक हप्ता बित्दा पनि अर्काे बैठक आह्वान भएको छैन । बैठकमा बालेन पक्षका नेताहरूले महाधिवेशनमा खराब व्यवस्थापनका कारण महाधिवेशनका ७० प्रतिशत प्रतिनिधि एक सातासम्म हैरान भएर कुरेको, त्यसपछि घर हिँडेको विषयलाई उठाउँदै स्मार्ट महाधिवेशन भन्नेहरूले नै ३० प्रतिशत भन्दा कम महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतमा आफूलाई निर्वाचित घोषणा गरेको विषय समीक्षा हुनुपर्ने बताएका थिए ।

रवि पक्षले भने महाधिवेशनको सफलता वा असफलता दुवैको जस र अपजस सिंगो केन्द्रीय समितिले लिनुपर्ने तर्क गरेको छ । रवि र बालेनको संवाद र सहकार्य सही हालतमा छैन भन्ने कुरा सुनसरीमा भएको हिंसापछिका गतिविधिले पनि देखाएका थिए । सभापतिले राजनीतिक र सम्बद्ध पक्षसँग संवाद अघि बढाउँदा प्रधानमन्त्री रहेका बालेनले भने सार्वजनिक आह्वान पनि नगरेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

यसैगरी, पासपोर्ट छपाई प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई बाइपास गरेर अध्यागमन विभागमा प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका प्रतिनिधिहरूले हस्तक्षेप गरेको, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्री बीच मत नमिल्दा पहिले शिक्षामा कर लगाएको र पछि हटाएको जस्ता प्रकरणले पनि मन्त्रीमण्डलमा पनि दुई समूहबीचको दूरी देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफूसँग गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको मात्रै फोटो राखेर देश बनाउने टोली भनेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेपछि पनि सरकारभित्र दुई पक्षबीचको दुरीको विषयमा आशंका उत्पन्न भएको थियो ।

सुकुम्बासीहरूलाई नदी किनारबाट उठाएर सही व्यवस्थापन समयमै हुन नसकेको र संसदमा उभिएर बालेनले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयमा पनि रवि पक्ष असन्तुष्टि रहेको छ । सरकारका कामकारबाहीले जनतामा असन्तुष्टि बढेको, त्यसको जवाफ सभापतिले दिनुपरेको भन्दै सरकारका कामबारे सभापतिलाई मन्त्रीहरूले बिफ्रिङ गर्नुपर्ने माग रवि पक्षका नेताहरूले उठाउन थालेका बताइएको छ ।

फुटको संघारमा नेपाली काँग्रेस

जेनजी आन्दोलनपछि सबैभन्दा पहिले पार्टी पुनर्गठनको बहस चलाएको नेपाली काँग्रेसभित्रको विवाद विशेष महाधिवेशनपछि पनि साम्य भएन । चुनावमा शर्मनाक हारपछि पनि साम्य भएन । बरु विवाद बढ्दै गएर अहिले फुटको संघारमा उभिएको छ । निर्वाचन आयोग र अदालतले पनि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिइसक्दा पनि पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष शान्त भएन । बरु अहिले पनि पुरानै समितिलाई मान्यता दिन माग गर्दै अदालतमा पुनरावलोकनको माग लिएर पुगेको छ ।

त्यसभन्दा पनि जोखिमपूर्ण कदम उक्त समूहले विपी पुत्र शंशाक कोइरालाको नेतृत्वमा विशेष बेला बोलाएको छ । अहिले संस्थापन र इतर पक्षबीच दोहोरो संवादको अवस्थासमेत देखिदैन । संस्थापनइतर समूहले २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला आह्वान गरेको छ । उक्त भेला पार्टीलाई जोड्नेभन्दा पनि तोड्ने लक्ष्यतर्फ अग्रसर छ । कोइरालाको नेतृत्वमा गठित पाँच सय ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समितिमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू रहेका छन् ।

बीपीपुत्रको नाममा काँग्रेसभित्र आस्था राख्नेहरू भावनात्मक रूपमा जोडिने र कोइरालालाई अघि सार्दा समूहको नेता को बन्ने भन्ने विवाद पनि अन्त्य हुने गरी देउवा पक्षका नेताहरूले रणनीति बनाएको देखिन्छ । यसलाई विपीपुत्रको काँधमा राखेर पार्टी फुटाउन लागिएको रूपमा हेरिएको छ । नयाँ पार्टी पनि कोइरालाकै नेतृत्वमा बनाउने रणनीति र पुनः काँग्रेसको आधिकारिकता अदालतबाट पाउने विश्वासमा देउवा पक्ष रहेको छ ।

आयोजक समितिमा पार्टीका भ्रातृ संस्थादेखि, प्रदेश कार्यसमितिका सभापति एवं पदाधिकारी, जिल्ला सभापति, उपत्यकाभित्रका जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू, महानगर तथा नगर सभापतिहरूलाई समावेश गरिएको छ । पार्टीको विवाद अदालतमा लगेर देउवा समूहले चारतारे झन्डा र रूख चिह्नको ब्यानरमै राष्ट्रिय भेला गर्ने बताएको छ । अदालतमा पुनरावलोकन गर्न निवेदन हालिसकेपछि मुद्दा फेरि निरन्तर भएको तर्क उसको छ । भेला आयोजना हुँदासम्म कुनै सहमति नजुटे पार्टीको नाम नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस वा नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाउने र चुनाव चिन्ह शंख वा सिट्ठी बनाउने, हिन्दु राज्यको एजेन्डालाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्ने र राजतन्त्रवादी धारलाई समेट्ने योजनामा देउवा पक्ष रहेको बताइएको छ ।

यता संस्थापन पक्षले काँग्रेसभित्रको आन्तरिक मतभेद अन्त्य गरी पार्टीलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ ‘देश र काँग्रेस जोड्ने अभियान’ घोषणा गरेको छ । अभियान अन्तर्गत आज बुधबार काठमाडौँमा ‘राष्ट्रिय एकता भेला’ आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ । अभियानद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘काँग्रेस विभाजित हुँदा प्रतिगामी शक्तिहरू हावी हुने र लोकतन्त्र कमजोर हुने ऐतिहासिक तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ ।’ उक्त भेलामा देशभरका देशका विभिन्न तह, वर्ग र समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिने आयोजकको दाबी छ । अभियानले पार्टी सभापतिसहित शीर्ष नेताहरूसँग पार्टी एकताबारे भएका छलफल सकारात्मक रहेको दाबी गरेपनि अहिलेसम्म ठोस पहल तथा निश्कर्षतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छैन ।

पुनर्गठनको मुद्दामा रुमल्लिएको एमाले

२०८२ फागुनको निर्वाचन हुनुअघिसम्म पनि निर्विकल्प नेताका रूपमा नेताहरूले मानेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावमा शर्मनाक हारपछि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । उनलाई साथ दिँदै आएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेललगायतका नेताहरूले पनि उनको साथ छोडेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समितिमै उनलाई पद त्यागेर पार्टी पुनर्गठनमा सघाउन नेताहरूले आग्रह गरिसकेका छन् ।

पार्टीको पुनर्गठनका लागि पहिले केपी ओली पक्षमै रहेका नेताहरूले अभियान चलाइरहेका छन् । नेकपा एमाले पुनर्गठन अभियान नै चलाएर डिजिटल सर्वेक्षण गरिएको छ । उक्त सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले ९१ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागीले पार्टी रूपान्तरणको पक्षमा मत दिएका नतिजा निकालिएको छ । हालकै स्थितिमा एमाले अगाडि बढ्छ भन्नेमा ७.४ प्रतिशत र बाँकीले केही भन्न नचाहेको प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । नेकपा एमालेले निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका विषयमा एक कार्यदल गरेको थियो । उक्त कार्यदलले देशव्यापी विमर्शपछि प्रतिवेदन पनि तयार पारिसकेको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकदेखि देशभरका पार्टी कमिटी, मोर्चा एवं वर्गीय संगठनहरूको पुनर्गठनका खाका उल्लेख गरिएको बताइएको छ । त्यसमा उल्लेख भएका विषय पहिला सम्बन्धित कार्यदलबाट पारित गरेपछि सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत हुने र त्यहाँ पनि छलफलपछि पारित गरेर अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लगिने बताइएको छ । नेकपा एमालेमा जारी पार्टी पुनर्गठन बहसको प्रभाव प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका क्रममा पनि प्रकट भएको छ । नेकपासँग भएको नयाँ सत्ता सहमतिपछि पनि कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेकै भागमा परे पनि अहिले मुख्यमन्त्री रहेका हिक्मत कार्कीलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ नेतृत्व ल्याउने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले कार्कीको ठाउँमा एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोजिरहेका छन् । पछिल्लो समय कार्कीले पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा आन्तरिक रूपमा मत राख्दै आएका कारण पनि ओली उनीप्रति असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि एमालेले गर्ने सहमति भएपनि मुख्यमन्त्रीदेखि संसदीय दलको नेतासमेत परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ । हाल एमाले बागमती संसदीय दलका नेता रहेका जगन्नाथ थपलिया पछिल्लो समय पौडेल पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट देखिन थालेपछि ओली उनीसँग असन्तुष्ट रहेका बताइएको छ ।

यता लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरिएपनि अन्तमा हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य निरन्तरता दिने निर्णय भएको थियो । त्यसमा पनि पुनर्गठन बहसमा सक्रिय रूपमा ओलीको पक्षमा उभिएका भूमिश्वर ढकाललाई मुख्यमन्त्री बनाउने अध्यक्ष ओलीको प्रयास थियो ।

प्रचण्डसँग रुष्ट माधव

गतवर्ष पार्टी एकीकरण गरेर माओवादी नाम प्रचण्डले छोडे र समाजवादी नाम माधव नेपालले छोडेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएका थिए । पछिल्लोपटक प्रदेश सरकार बाँडफाँडमा प्रचण्डले आफूसँग सल्लाह नगरेको भन्दै नेकपाका सहसंयोजक माधव नेपाल अध्यक्ष प्रचण्डसँग रुष्ट बनेका छन् । माधव नेपाल निकट नेता सुदेश पराजुलीले भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै स्टाटस लेखेर असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

‘हिजो हामीले गरेका गल्ती कमजोरीको आत्मालोचना सहित सहमतिको पत्रमा कहिले हुन्छ कमरेड हस्ताक्षर ? हाम्रा अघि पद÷कुर्सी छ भने मात्र हुने हो हाम्रो सहमति र हस्ताक्षर ?’ ओलीसँग सहमति गनुपूर्व प्रचण्डले नेता नेपालसँग सामान्य छलफल गरेपनि सहमतिको खाका नबताएको उनी पक्षका नेताहरूको भनाइ छ । नेपालले प्रदेशहरूमा सर्वदलीय चुनावी सरकार बनाउनुपर्ने भन्दै काँग्रेससँग छलफलमा रहेका बेला ओलीसँग प्रचण्डले सहमति गरेपछि बिच्किएका बताइएको छ । ओली र प्रचण्ड दुवै नेताहरू पार्टी पुनर्गठनको विषय उठिरहेको र त्यसको असर आफूमाथि पर्ने विश्लेषणसहित पुनः उक्त बहसलाई आफूहरूतिर मोड्न खोजेको रूपमा नेपाल पक्षको बुझाई रहेको बताइएको छ ।

लिङ्देन चौतर्फी घेरामा 

लामो समयदेखि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका राप्रपाका महामन्त्री डा. धवल शमशेर राणाले पार्टी छोडेर अहिले नयाँ पार्टी गठन गर्ने अभियानमा रहेको बताइरहेका छन् । उनले पार्टी छोडेपछि जिल्ला तहका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पार्टी छाडेको घोषणा र सामूहिक राजिनामा दिन थालेका छन् । बाँके, रोल्पालगायतका जिल्लाबाट राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूले सामूहिक राजिनामा दिएका छन् ।

उनीहरूले राणाले सुरु गरेको नयाँ पार्टी बनाउने अभियानका लागि राजिनामा दिएको चर्चा भइरहेको छ । देशका अन्य जिल्लामा पनि नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी छाड्ने क्रम बढेको देखिन्छ । यता राप्रपाको तर्फबाट एकमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित निर्वाचन प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुने घोषणामात्रै गरेका छैनन्, आगामी महाधिवेशन लिङ्देनको नेतृत्वमा नभै अलग्गै आयोजक कमिटीबाट हुनुपर्ने बताउन थालेका छन् । महाधिवेशनको विवाददेखि राप्रपाको पनि आन्तरिक किचलो सतहमा छ ।

कुनै समयका राप्रपाका लोकप्रिय नेता रहेका लिङ्देन अहिले उचित कार्यशैली नभएको र नेतृत्व क्षमता पनि नभएको भन्दै प्रश्नले घेरिएका छन् । विशेषगरी राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको विषयलाई आन्दोलनको रूपमा अघि बढाउन उनी तयार नभएकोमा राप्रपा पंक्ति असन्तुष्ट रहेको देखिएको छ । नेपालगन्जमा केही दिनअघि बोल्दै लिङ्देनले डा. राणाले पार्टी छोड्नुका पछाडि राणाले आन्दोलनको बाटोको वकालत गरेको र आफू त्यसमा सहमत नभएको खुलाएका थिए ।