घरबहाल विवाद अन्त्य र कर सुधारको माग

कोहलपुर ।

नेपाल घरबहाल उपभोक्ता मञ्च बाँकेले आफ्नो ८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा घरबहाल क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र विवादरहित बनाउन स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायलाई विभिन्न नीतिगत सुधार गर्न आग्रह गरेको छ । ‘बहालमैत्री स्थानीय सरकार, कर प्रणालीमा व्यापक सुधार’ भन्ने मूल नारासहित आयोजित शुभकामना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मञ्चले सातबुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै बहाल क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि कानुनी, प्रशासनिक तथा कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको हो ।

नेपालमा करिब आधा जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा घरबहालसँग जोडिएको भए पनि यस क्षेत्र अझै व्यवस्थित कानुनी संरचनाभित्र आउन नसकेको मञ्चका अध्यक्ष ढकबहादुर थारुले बताए । स्पष्ट कानुनको अभाव, अव्यवस्थित कर प्रणाली, बहाल सम्झौताको अनिवार्य दर्ता नहुनु तथा घरधनी र बहालवालाबीच समय–समयमा उत्पन्न हुने विवादका कारण बहाल क्षेत्र थप जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

स्थानीय सरकारहरूले बहाल कर प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्न नसकेको, बहाल सम्झौताहरू अभिलेखीकरण नभएको तथा बहाल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै संयन्त्र नहुँदा राज्यले राजस्व गुमाउनुका साथै घरधनी र बहालवाला दुवैले समस्या भोगिरहेको उनले जानकारी दिए । घरबहाल क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र विवादरहित बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारको खाचो रहेको नेपाल घर बहाल सरोकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजु सिग्देलले बताए । उनले कर प्रणालीका साथै बहाल सम्झौताको प्रभावकारी कार्यन्वयन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रमबाट मञ्चले सातबुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मञ्चले सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृत बहाल संरक्षण कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, केन्द्रमा बहाल आयोग, प्रदेशमा बहाल विभाग तथा स्थानीय तहमा बहाल समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ती संरचनामा सरोकारवाला संस्थाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै, बहाल क्षेत्रलाई व्यवस्थित व्यवसायका रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, स्थानीय तहबाट बहाल सम्झौताको दर्ता तथा प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्न र बहाल सम्झौता नवीकरणलाई सहज बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसो गर्दा बहाल क्षेत्र पारदर्शी बन्नुका साथै राज्यको राजस्व वृद्धि हुने विश्वास मञ्चले व्यक्त गरेको छ । मञ्चले वर्तमान बहाल कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै १० प्रतिशत बहाल कर घटाएर २ प्रतिशत कायम गरी घरधनीबाट असुल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले करको दायरा विस्तार हुनुका साथै कर छल्ने प्रवृत्ति घट्ने र वास्तविक बहाल कारोबार अभिलेखीकरण हुने विश्वास मञ्चको छ । अवधारणापत्रमा बहाल दर निर्धारण गर्दा मुख्य सहर, मध्यम सहर, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी वैज्ञानिक आधारमा बहाल दर निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।