शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
काठमाडौँ नगर प्रमुखबाट राजीनामा दिएपछि २०८२ माघ ५ गतेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को चुनावी सभामा बालेन्द्र शाहले भनेका थिए,‘ संघीयतालाई थप सुधार गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अब अधिकारका लागि काठमाडौँ धाउन पर्दैन ।’ सभामा उनको स्पष्ट भनाइ थियो, ‘धेरैले मलाई काठमाडौँमा र यहाँ जनकपुरमा पनि सोध्नुभयो ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संघीयता र प्रदेशप्रतिको धारणा के हो ?’ म यो भन्न चाहन्छु, प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ,’ प्रदेशको काम एउटा वडामा गएर ५० हजारको धारा जोड्ने नभई प्रदेशको काम कम्तीमा तीन–चारवटा पालिकालाई जोड्ने हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
जनकपुरको मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्नु प¥यो भने काठमाडौँ जानुपर्छ । किन ? जनकपुर प्रदेशको राजधानी होइन र ? राजधानी हो भने काठमाडौँ किन जानुपर्ने ? सबै काम यहीँ किन नहुने ? भन्दै बालेनले प्रश्नसमेत गरे । त्यसको ठिक एक महिनापछि २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले दुई तिहाई मत प्राप्त ग¥यो । बालेन करिब दुई तिहाई बहुमत भएको रास्वपाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने । तर चुनावी वाचापत्रमा रास्वपा दलले संघीयताको सन्दर्भमा ‘सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुप’ बनाउने भन्दै रणनीतिक शब्दावली प्रयोग गरेको थियो ।
फागुनको निर्वाचन अघि सार्वजनिक चुनावी वाचापत्रको १० नम्बर बुँदामा रास्वपाले सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहसपत्र’ तयार गर्ने उल्लेख गरेको थियो । रास्वपाले २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचन भन्दा चार महिना अघि मात्रै जन्मेको रास्वपाले त्यतिबेला प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिएको थिएन । यसैगरी सरकारमा गएको तीन महिनापछि दुईतिहाई बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको यो दलले पुनः प्रदेशसभा खारेजीको विषय अघि सा¥यो ।
चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनमा सभापति लामिछानेले पेस गरेको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव’ र उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव’मा संविधान संशोधन गरेर प्रदेशसभालाई कस्तो बनाउने भन्ने उल्लेख छ । सभापति लामिछानेले पेस गरेको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव’ मा रास्वपा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनसंरचनाका पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । उपसभापति डा.वाग्लेको आठ पृष्ठ लामो दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘हाम्रो सङ्ख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्ने छौँ,’
रास्वपाको एजेण्डालाई पछ्याउँदै दल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले महाधिवेशनबाट ‘प्रदेशसभाको खारेजी’ सम्बन्धी एजेण्डालाई पास गरेपछि पुराना दलले विरोध जनाएका थिए । रास्वपाको प्रस्तावको नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहितका दलले विरोध जनाएका थिए । संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको, त्यसमा पनि करिब दुई तिहाइ बहुमतका साथ सत्तामा पुगेको दलले अघि सारेको प्रस्तावलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । स्वाभाविक रूपमा उक्त प्रस्तावले राजनीतिक वृत्त तरंगितमात्र भएन, पुराना दलले आपत्ति जनाए ।
रास्वपालाई संघीयता विरोधी दलका रूपमा चित्रण गर्नको लागि उक्त प्रस्तावलाई षडयन्त्रको संज्ञा दिएका दलहरू प्रदेश सरकार फेरबदलमा लागेर रास्वपामै एजेण्डालाई पछ्याएका छन् । प्रमुख सत्ताधारी दलको एजेण्डालाई सघाउ पुग्नेगरी अहिले तीनवटै दलहरूको प्रदेश सरकारहरू फेरबदलको कसरतमा लागेका हुन् ।
जसको सुरुवात कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले विपक्षी दल नेकपासँग मिलेर सत्ता साझेधार दल नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।
त्यहाँ नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सारिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । नेपाली काँग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्न एमालेले असहयोग गरेपनि मन्त्री वर्खास्त गरेका थिए । सुदूरपश्चिम सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने निश्चित जस्तै छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रभाव अन्य प्रदेशमा पनि बढ्दै गएको छ ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार रहेका कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा समेत सत्ता परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेका चेतनारायण पाण्डेय मुख्यमन्त्री छन् । शुक्रबार मात्रै काँग्रेसका मन्त्रीसहित बसेको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले वर्तमान सत्ता साझेदारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मत अघि सारेपनि वर्तमान सत्ता समीकरण कायम रहने देखिदैन ।
सरकार फेरबदल कसरतको दलभित्रै विरोध
सात वटै प्रदेशसभाको कार्यकाल झन्डै चार वर्ष पूरा हुने चरणमा छ । नयाँ निर्वाचनको संघारमा पुराना दलहरूलै नै सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागेपछि पुराना दलका नेताहरूले नै सत्ता स्वार्थ स्वीकार्य नहुने भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाउन थालेका छन् । सत्ताधारी दलले प्रदेशसभा खारेजीको एजेण्डा सतहमा ल्याइरहेको समय र कार्यकाल सकिने बेलामा प्रदेश सरकार हेरफेरका लागि दलहरू उद्यत हुनु सत्ता स्वार्थबाहेक अरु कुनै दृष्टिले उचित मान्न नसकिने भन्दै विरोध हुन थालेको हो ।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कार्यकालको अन्तिमतिर रहेका प्रदेश सरकारहरूको फेरबदल उचित होइन । किन, कसले र केका लागि यो गरिरहेको छ ? यसको खोजीनीति हुनु पर्दछ । यसले अस्थिरता र सत्ता लोलुपतालाई नै प्रकट गरेको छ ।’ नेपाली काँग्रेसका मधेस प्रदेशसभा सदस्य जंगीलाल रायले प्रदेशको संरचना जति बलियो भए पनि केन्द्रले गरेको निर्णय मान्नुको विकल्प नरहने प्रस्ट पारेका छन् ।
नेकपाका मधेस प्रदेशसभा सदस्य जवाहरलाल कुशवाहाले पनि प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुनुमा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव नै मुख्य कारक रहने बताएका छन् । नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सचेतक देवका पहारीले राजनीतिक दलहरूले बारम्बार सत्ता परिवर्तन भइरहँदा जनतामा कस्तो सन्देश गइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ संघीयतालाई भागबन्डा गरेर खाने भाँडो बनाइएको गुनासो गर्छन्।
त्यसो त,२०७९मा प्रदेशसभाको निर्वाचन भए यता सबै प्रदेशमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य पाँच प्रदेश सरकार पटक–पटक फेरबदल भएका थिए । यद्यपि प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा कुनै पनि प्रदेश सरकार स्थिर रहन सकेन । सबैजसो प्रदेशमा तीन वा सो भन्दा बढी पटक सरकार फेरिएको अवस्था छ । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिनासाथ प्रदेशमा पनि सोही अनुसार सरकार परिवर्तन गर्ने परम्परा झांगिदै गएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्