नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने देखिएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्तावअनुसार नेपालको संविधानको धारा १८८ (४) तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १५२ को उपनियम (२)बमोजिम मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।
प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलमाथि प्रदेशसभाको विश्वास नरहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै संविधानको धारा १८८ (५)बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीलाई प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको दस्ताबेजअनुसार अविश्वास प्रस्तावमा १६ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर रहेको छ । हस्ताक्षर गर्ने सदस्यहरूमा नेकपा र काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरू रहेका छन् । जसमा मंगलबहादुर शाही, राजकुमार शर्मा, कृष्णबहादुर जिसी, उर्मिला विक, कल्याणी खड्का, जुनकली लामा (कार्की), वीरबहादुर शाही, भीमप्रकाश शर्मा, महेन्द्र केसी, मिलन खड्का रोकाय, रणसिंह परियार, हिक्मतबहादुर विष्ट, देवराज सिंह, सुरेश अधिकारी, विजय बुढा र कृष्णकुमार बिसी रहेका छन् ।
प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार आगामी प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूचीमा यसलाई समावेश गरी छलफल र निर्णयका लागि अघि बढाइने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । कर्णालीमा नेपाली काँग्रेस र नेकपाबीचको नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको मानिएको छ । अब प्रदेशसभामा हुने छलफल र मतदानबाट मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको सरकारको भविष्य तय हुनेछ । यो प्रस्तावसँगै कर्णाली प्रदेशको राजनीतिले फेरी नयाँ मोड लिएको हो । एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका चार मन्त्रीले बुधबार सामूहिक राजीनामा दिएपछि सत्ता समीकरण फेरिएको छ ।
काँग्रेसले मन्त्री फिर्ता बोलाएर आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म पुरानै ढाँचामा सत्ता सहकार्य अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आएको थियो । अर्कोतर्फ एमाले भने काँग्रेससँगको गठबन्धन जोगाउन चाहन्थ्यो । तर त्यो सम्भव नभएपछि वैकल्पिक समीकरणतर्फ काँग्रेस लागेको हो । यसले एमालेभित्र सत्ता परिवर्तनभन्दा पनि काँग्रेसलाई नेतृत्व दिने कि नयाँ गठबन्धन बनाउने भन्ने पनि बहस चलेको छ । एमाले–काँग्रेसबीच केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार कर्णालीमा दुई–दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने समझदारी थियो ।
त्यसअनुसार गत चैतमै काँग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अपेक्षा थियो । तर यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार यथावत् रह्यो । यही विषयलाई लिएर काँग्रेस लामो समयदेखि असन्तुष्ट थियो । बजेट अधिवेशन नसकिउन्जेल विवाद सार्वजनिक नगरे पनि बजेट पारित भएसँगै काँग्रेसले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय ग¥यो । काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीका अनुसार बजेटअघि मन्त्री परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने भएकाले त्यसबेला रोकेको र बजेट पारित भएपछि राजीनामा दिने सहमति पहिल्यै भएको थियो ।
काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टका अनुसार काँग्रेसले आफूलाई सबै विकल्प खुला राख्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । यदि केन्द्रमा एमालेसँग सहकार्य कायम रह्यो भने नेतृत्व माग्ने आधार काँग्रेससँग रहनेछ । तर केन्द्रमै गठबन्धन परिवर्तन भए समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि काँग्रेसलाई सहज हुनेछ । तर सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार अहिले गठबन्धन औपचारिक रूपमा टुटिसकेको छैन । काँग्रेससँग मिलेरै सरकार सञ्चालन गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अहिले तीनवटै सम्भावना खुला छन् । पहिलो एमाले–काँग्रेस, काँग्रेस–नेकपा वा एमाले–नेकपा । तर पहिलो रोजाइ भने काँग्रेससँगकै सहकार्य रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकार गठनमा अझै पनि केन्द्रकै निर्णय प्रभावकारी हुने अभ्यास रहेको स्वीकार गर्दै अन्तिम निर्णय माथिको राजनीतिक सहमतिले निर्धारण गर्ने उनी बताउँछन् । यसले एमाले तत्काल नयाँ समीकरण खोज्नेभन्दा पहिले काँग्रेससँग सम्बन्ध जोगाउने प्रयासमै रहेको संकेत दिएको छ ।
सुदूरमा नेकपाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन टुटेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसका कमलबहादुर शाहले सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूलाई बरखास्त गरेपछि त्यहाँ एमाले र काँग्रेसको गठबन्धन टुटिसकेको छ । एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएकोे समर्थन पनि फिर्ता गरेपछि शाहको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
सरकार अल्पमतमा परे पनि मुख्यमन्त्री शाहले यो समाचार तयार पार्दासम्म राजीनामा दिएका छैनन् ।सरकारको समीकरणमा नयाँ परिस्थिति बनेपछि प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रलिपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न दलहरूसँग संवाद गर्न निर्णय गरेको हो ।
नेकपाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ भने सरकारलाई तत्काल दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका शाहले नेकपालाई बजेटमा सघाउन अनुरोध गरेका थिए तर नेकपाले भने यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न सघाउन नसकिने जनाएको छ ।
लुम्बिनीमा पनि काँग्रेस बाहिरिने
छ वटा प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्नेगरी कसरत सुरु भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट पनि नेपाली काँग्रेस बाहिरिने भएको छ । नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य नेतृत्वमा रहेको काँग्रेससहितको लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट काँग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा सहभागी पाँच मन्त्रीलाई राजीनामा गराउने तयारी गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा काँग्रेसबाट सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना र वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण कलवार सहभागी छन् । सरकारको समीकरण फेरिएमा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नेकपा नै नयाँ सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक बन्नेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका ८३ सदस्यमध्ये एमालेका २९, काँग्रेसका २७, नेकपाका १३, जसपा नेपालका ५, राप्रपाका ४, जनमत पार्टीका ३ तथा जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । २०८१ साउनमा आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दा एमाले र काँग्रेसबीच २०८२ चैतसम्म एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि बाँकी कार्यकाल काँग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको काँग्रेसको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्