मिटरब्याज उन्मुलनको घोषणा गर्ने सहमति

काठमाडौँ ।

न्याय माग्दै पैदल मार्चमा रहेका मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच ९बुँदे सहमति भएको छ । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरबाट असार २५ गतेबाट पैदल मार्च सुरु गरेका पीडतहरूसँग ९ दिनपछि सरकारले सहमति गरेको हो । सहमतिपछि पैदल मार्च स्थगित गरिने भएको छ भने सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध र कूप्रथाको मान्दै त्यसको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्ने भएको छ ।

जनकपुरको तिरहुतियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ निजगढमै पुगेर पीडितहरूसँग संवाद थालेका थिए । अनौपचारिक संवादमा दिइएको आश्वासनमा विश्वास नगर्ने आन्दोलनकारीहरूले बताएपछि सरकारले औपचारिक वार्ता टोली बनाएको थियो भने आन्दोलनकारीका तर्फबाट पनि वार्ता टोली गठन भएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य थिए भने आन्दोलनका तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्व केन्द्रीय महासचिव मनोजकुमार पासमान, केन्द्रीय प्रवक्ता रिजन राना मगर, केन्द्रीय हेडक्वार्टर सदस्य लक्ष्मी घिमिरे, केन्द्रीय हेडक्वार्टर सदस्य किरण परियार तथा संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्ग नवीन सदस्य रहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीसँग भएको वार्तापछिको सहमतित्रमा सरकारी वार्ता टोलीकातर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने, सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमति अनुसार मिटर क्याजको समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने, उक्त ऐनमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिने भएको छ । यस्तै, वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक–मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिने पनि सहमतिमा भनिएको छ । मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत छानबिन फौजदारी कार्यविधि बमोजिम हुने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिने भएको छ भने जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका ३ प्रतिनिधिसहितको सहजीकरण समिति गठन गर्ने भनिएको छ । अबको ६ महिनाभित्र मिटरब्याज सम्बन्धिका सबै उजुरी फछ्र्यौट गरिने र त्यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्ने सहमति भएको छ ।

साथै, पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति पनि भएको छ । नयाँ बन्ने ऐनमा मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्नका लागि मिटरब्याज सम्बन्धी अपराधको परिभाषा र कसुर कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने, पीडितले गुमाएको चलअचल सम्पत्ति फिर्ता दिलाइ उचित क्षतिपूर्ति भराउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । मिटरब्याजको सम्बन्धमा अपराधको परिभाषा भित्र नभएको वा नगरेको रकम लिए–दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको कसुरलाई राखिने सहमति भएको छ ।

यसैगरी, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको, ऋणीले तिरे–बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको र ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको, ऋण असूलीसँग जोडेर शारीरिक तथा मानसिक हिंसा वा शोषण गरेकोलाई पनि कसुरमा राखिने भएको छ । यस्तै, मिटरब्याजको आधारमा ऋणीको चल तथा जमिनसहितका अन्य अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको, ऋण लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली) वा लिएको रकमभन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यात्मक चेक काट्न लगाएको, लेनदेन भएको भन्दा अगाडि वा पछाडिको मिति राखी लिखत तयार गरेको र एकै कारोबारको क्रममा समेत घरजग्गा पास, तमसुक, करार सम्झौता, चेक लगायतका सुरक्षण वापत भनी आवश्यकता भन्दा बढी लिखत खडा गरेकोलाई पनि कसुर मानिने भएको छ ।

खाली कागजमा ल्याप्चे सही छाप गराई आफू अनुकुलको लिखत कागज तयार गरेको र लिखत तयार गरी एक प्रति ऋणीलाई दिने नगरेकोलाई पनि कसुरन मानिने सहमति भएको छ भने मिटरब्याज अपराध सम्बन्धी कानुनमा मिटर अपराध अनुसन्धान कार्यहरू मुलुकी फौजदारी संहिता बमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
मिटरब्याजसम्बन्धी कसुरमा पीडितहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गरिने भएको छ भने र पुनःस्थापना गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याइने सहमति भएको छ ।

मिटरब्याज पीडित व्यक्तिबाट प्राप्त गुनासो व्यवस्थापन गर्दै समस्याको समाधान गर्न देशभरका सबै जिल्लाहरूमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी नायब उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक सदस्य रहने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने समिति बनाइने भएको छ ।

उक्त समितिले ६ महिनाभित्र सबै उजुरीहरू फछ्र्यौट गर्ने र हरेक हप्ता आवश्यकता अनुसार कम्तीमा ४ पटक बैठक बसी मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्नुपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । यसैगरी मिटरब्याज पीडितका विरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलेका फौजदारी मुद्दा कानुन बमोजिम फिर्ता लिने तथा मुद्दा अन्तिम फैसला भएकोमा सजाय माफी मिनाहा दिने सम्बन्धमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजबाट शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता राहत तथा क्षतिपूर्ति सहित त्यस्तो मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिने आर्थिक कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने पनि सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहेको ऐतिहासिक तिरहुतिया गाछीमा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ‘काठमाडौं अधिकार माग्नलाई जाने होइन, घुम्न जाने हो,’ भनेका थिए । तर मिटर क्याज पीडितहरूले असार ६ गते नै आफूहरूका माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएपछि प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेकै मञ्चबाट पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका थिए ।

मिटरब्याज पीडित नागरिकहरूको लामो समयदेखि बल्झिएको समस्या समाधानमा राज्यले ध्यान नदिएको भन्दै पीडित नागरिकहरूले पैदल मार्च गरेको यो तेस्रोपटक हो । विशेषगरी गाउँ टोलका पैसावाला र टाठाबाठाहरूले सर्वसाधारणहरूलाई ऋणको पासोमा पार्ने, उनीहरूबाट मनलाग्दी ब्याज असुल्ने, लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक बनाउने र तिर्न नसकेको भन्दै दबाबमा पारेर जग्गाजमिन समेत हडप्ने समस्याबाट नागरिकहरू प्रताडित छन् । यो समस्या मधेस प्रदेशका आठ वटा जिल्लासहित तराईका जिल्लामा धेरै रहेको छ । यसअघि गरिएका दुईवटा पैदल मार्चपछि सरकारले गरेको सहमति अनुरुप तीनवटा आयोग बनेका थिए । तर ती आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नभएको र आफूहरूले न्याय नपाएको भन्दै पीडितहरू पुनः आन्दोलित भएका थिए ।