शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई झन् शक्तिशाली बनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको संशोधित विधान सार्वजनिक गरेको छ । ७ देखि १२ असारसम्म चितवनमा सम्पन्न पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान सार्वजनिक गरिएको हो । सोमबार पार्टीको बेवसाइटमा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको (चौथो संशोधन २०८३)सहितको विधानमा पार्टी सभापतिलाई निकै शक्तिशाली बनाइएको छ ।
६ असारमा चितवनको भरतपुरमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संशोधित विधान पारित गरेको थियो । पार्टीले ३ वैशाखमा तत्कालीन सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति बनाएको थियो । समितिले पार्टीको तल्लो तहदेखि नै सुझाव संकलन गरेर जारी गरेको २०४ पेज लामो संशोधित विधानले पार्टी सभापतिलाई संगठनको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख, वैचारिक मार्गदर्शक र पार्टी एकताको प्रतीक मानिएको छ ।
विधानको दफा ११ मा पार्टी सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । विधि र विधानको शासनभित्र रही पार्टीलाई सुदृढ र गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्नको लागि मुख्य चार वटा जिम्मेवारी दिइएको छ । दफा ११ को (अ)मा पार्टी सभापतिले वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्व गर्नेछन् । दफा ११ को (आ)मा सांगठिनक तथा कार्यकारी अधिकार रहने उल्लेख छ । दफा ११ को (इ)मा विशेषाधिकार तथा आपत्कालीन व्यवस्था र दफा ११ को (ई)मा अवशिष्ट तथा अन्य अधिकार तोकिएको छ ।
वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्वमार्फत पार्टी सभापतिले समग्र नेतृत्व र वैचारिक दिशावोध, आधिकारिक भाष्य र प्रतिनिधित्व र संसदीय दलसँग समन्वय गर्नेछन् ।सांगठिनक तथा कार्यकारी अधिकारअन्तर्गत बैठकको अध्यक्षता तथा निर्णायक मत, निर्णय कार्यान्वयन, नियुक्ति, मनोनयन र कार्यविभाजन र टिकट वितरणको एक अधिकार पार्टी सभापतिलाई दिइएको छ ।
विशेषाधिकार तथा आपत्कालीन व्यवस्थाअन्तर्गत पुनर्विचारको विशेषाधिकार, तत्काल निलम्बनको अधिकार, कार्यवाहक मुकरर, रिक्त पदको व्यवस्थापन र आपत्कालीन निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी सभापतिलाई प्रदान गरिएको छ । अवशिष्ट तथा अन्य अधिकारअन्र्तगत पार्टी सभापतिले वित्तीय सुशासनको अनुगमन, अधिकारको निपेक्षण, अतिरिक्त जिम्मेवारी र विधानको संरक्षक रहनेछन् ।
सभापतिलाई संसदीय दलको नेता हटाउने अधिकार
सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अहिले केन्द्रमा एकल सरकार छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको एकल सरकारको नेतृत्व बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका शाह संसदीय दलको नेता छन् । रास्वपाको विधानमा संसदीय दलसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधानको दफा ६८ मा ‘संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्था’ गरिएको छ ।
दफा ६८ (१)मा संसदीय दलको नेताको पद रिक्त हुने सामान्य अवस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । निजले दलको नेताको पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा वा निजको मृत्यु भएमा, निज सम्बन्धित संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको सदस्य नरहेमा (सांसद पद खारेज भएमा वा कार्यकाल सकिएमा), निजले पार्टी त्याग गरेमा वा पार्टीबाट निष्कासित भएमा, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसद्को सदनभित्रै विश्वासको मत गुमाएमा, यस विधानको ११ (अ)को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा र निजविरुद्ध संसदीय दलमा प्रत्याह्वान वा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा दलको नेताको पद रिक्त रहनेछ ।
यस विधानको ११ (क)मा पार्टी सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । विधानको दफा ११ (क) (अ)को ३ मा सभापतिले संसदीय दलसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ । जसमा लेखिएको छ, ‘पार्टी र संसदीय दलबीच वैचारिक, नीतिगत तथा राजनीतिक समन्वय गर्ने । पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा, संसद्मा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने । यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ ।’ विधानको दफा ६८ (१) (ङ)को प्रावधानअनुसार सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने विधान रास्वपा महाधिवशेनले पारित गरेको हो ।
वरिष्ठ नेता चयनमा सभापतिको विशेषाधिकार
रास्वपाको विधानमा पहिलोपटक वरिष्ठ नेताको व्यवस्था गरिएको हो । विधानको दफा ११ मा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । वरिष्ठ नेतालाई पार्टी पदाधिकारीको सूचीमा राखिएको छ । दफा ११ (ञ)मा ‘वरिष्ठ नेता’को व्यवस्था गरिएको छ । जसमा पदको व्यवस्था र मनोमयन, मर्यादा र वरियाताक्रम, बहुवरिष्ठ नेताको वरीयता निर्धारण गरिएको छ ।
विधानमा भनिएको छ, ‘पार्टीको नीति निर्माण र साङ्गठनिक सुदृढीकरणमा लामो समयदेखि विशेष योगदान पु¥याएका तथा उच्च राजनीतिक अनुभव हासिल गरेका नेतालाई पार्टी सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले ‘वरिष्ठ नेता’ मनोनीत गर्न सक्नेछ ।’ वरिष्ठ नेता वरीयता पार्टी सभापतिपछि दोस्रो स्थानमा हुनेछ । मनोनीत वरिष्ठ नेताहरूको सङ्ख्या दुई वा दुईभन्दा बढी भएको अवस्थामा, निजहरुबीचको आपसी वरीयताक्रम केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
रास्वपाको वरिष्ठ नेताको कर्तव्य–‘पार्टीको नीति निर्माण, सांगठनिक संचालन र राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयहरुमा सभापति तथा केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव प्रदान गर्ने,’ रहेको छ । रास्वपाको नयाँ संशोधित विधानअनुसार ‘पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकायका रूपमा १५८ (१५० केन्द्रीय सदस्य, ७ प्रदेश सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य र १ पार्टी सभापतिसमेत) सदस्यीय रहनेछ ।’ रास्वपाका सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट निर्वाचित भइसकेका छन् ।
५१ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी छ । ती सदस्य मनोनयनको विशेषाधिकारसमेत पार्टी सभापतिलाई दिइएको छ । केन्द्रीय समितिमा सभापतिसहित १८ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था रास्वपाले गरेको छ । रास्वपामा सभापतिसहित ३ उपसभापति, महामन्त्री २ जना र सहमहामन्त्री तीन जना हुने व्यवस्था छ । यस्तै एक जना प्रवक्ता, तीन जना सहप्रवक्ता, एक जना कोषाध्यक्ष र २ जना सहकोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । १८ मध्ये सभापतिसहित ७ जना पदाधिकारी महाधिवेनमार्फत निर्वाचित भइसकेका छन् भने सभापतिले मनोनयन गर्ने वरिष्ठ नेतासहित १२ पदाधिकारी पद रिक्त छन् ।
पार्टीको राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोण
नयाँ संशोधित विधानमा पार्टीको वैचारिक आधार र निर्देशक सिद्धान्तसमेत उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाको राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोणबारे पनि उल्लेख छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासन, सामाजिक लोकतन्त्रलाई राजनीतिक दर्शनको रूपमा रहेको छ । जसअन्तर्गत पाँच वटा आधार स्तम्भ उल्लेख गरिएको छ । जसअन्तर्गत प्रतिष्पर्धात्मक उदार लोकतन्त्र, विधिको शासन र संस्थागत पद्धति, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य, समन्यायिक समावेशी समाज रहेका छन् ।
यसैगरी योग्यता, सुशासन र सदाचार, सनातन सभ्यता तथा सांस्कृतिक सहअस्तित्व रहेका छन् । यस्तै उन्नत लोकतन्त्र र सुशासनलाई पार्टी सञ्चालनको आधारस्तम्भ मानेको रास्वपाले परिवारवाद र नातावादलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । डिजिटल र सहभागितामूलक लोकतन्त्र, पूर्ण आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रारम्भिक निर्वाचन, सक्षमता र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणाली, स्वार्थको द्वन्द्व निषेध गरिएको छ । राजनीतिक र शासकीय, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पराराष्ट्र नीति, वातावरणीय दिगो विकासलाई पार्टीको लक्ष्य र कार्यक्रमका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्