खाना–आतिथ्य, इन्धन र सवारी मर्मतमै ८८ लाख खर्च

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा संकलन गरेको आन्तरिक आम्दानी (आफ्नो कमाइ)को तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी रकम विविध शीर्षकमा खर्च गरेको छ । जसमा खाना तथा अतिथि सत्कार, इन्धन र सवारीसाधन मर्मतमा खर्च गरिएको हो । गाउँपालिकाको वित्तीय विवरणले स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन र आन्तरिक स्रोत परिचालनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा गाउँपालिकाले ३१ लाख ७८ हजार ४५६ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । तर सोही अवधिमा गाउँपालिकाको कूल खर्च ४३ करोड १७ लाख ५६ हजार ६३८ पुगेको छ । यस हिसाबले कूल खर्चको तुलनामा आन्तरिक आम्दानीको हिस्सा जम्मा ०.७४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अर्थात् गाउँपालिकाको खर्च धान्न स्थानीय स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी अत्यन्त न्यून रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यसैगरी गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानीको सीमाभित्र रहेर खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि विविध खर्च, इन्धन खर्च र सवारीसाधन मर्मत खर्च शीर्षकमा मात्रै ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ । विवरणअनुसार विविधअन्तर्गत खाना तथा अतिथि सत्कारमा ३२ लाख ६५ हजार ८६९ रूपैयाँँ खर्च गरिएको छ भने इन्धन खर्चमा मोटरसाइकल तथा गाडीमा २६ लाख चार हजार ३६१ रूपैयाँँको डिजेल तथा पेट्रोल हालिएको छ ।

सवारीसाधन मर्मतमा मात्रै २९ लाख ३१ हजार ९३५ खर्च गरिएको छ । यी तीन शीर्षकमा भएको खर्च जोड्दा कूल रकम ८८ लाखभन्दा बढी पुग्छ, जुन गाउँपालिकाको कूल आन्तरिक आम्दानीभन्दा करिब २.८ गुणा बढी हो । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा विविध खर्च आन्तरिक आम्दानीको १०२.८३ प्रतिशत बढी, इन्धन खर्च ८१.८४ प्रतिशत र सवारीसाधन मर्मत खर्च ९२.२४ प्रतिशत बराबर बढी छ । वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउने तथा अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

तर तातोपानी गाउँपालिकाको तथ्यांकले भने स्थानीय स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीभन्दा बढी रकम प्रशासनिक तथा सञ्चालन प्रकृतिका काममा खर्च भएको देखाएको छ ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले गाउँपालिकाले विकास निर्माण, रोजगार सिर्जना तथा सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा खाना, अतिथि सत्कार, इन्धन र सवारी मर्मतजस्ता शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गर्नु उचित हो वा होइन भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आन्तरिक स्रोत परिचालन कमजोर र सञ्चालन खर्च उच्च देखिएको अवस्थामा गाउँपालिकाले आगामी दिनमा राजस्व वृद्धि, खर्च नियन्त्रण तथा पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव छ । अन्यथा संघीय अनुदान र बाह्य स्रोतमा अत्यधिक निर्भरता बढ्दै जाने तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय आत्मनिर्भरता चुनौतीपूर्ण बन्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

अझै भएन रकम असुल

पालिका आर्थिक ऐन, २०८१ को अनुसूची १६ अनुसार ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल र रोडा बिक्री एवं घाटगद्दीबापत नदीजन्य पदार्थको प्रकृतिअनुसार प्रतिट्याक्टर निकासी कर संकलन गर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाको वडा नं. ४ स्थित हाँकु रंगशाला आसपालको जग्गा÷नदी किनारबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेको दुई लाख ५६ हजार असुल गरी राजस्व दाखिला गरेको छैन ।

साथै उक्त नदीजन्य पदार्थको निकासी रकममा तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर ३३ हजार ३०० समेत असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ । यस्तै तातोपानी धारा व्यवस्थापन एवं सञ्चालनको कार्यपालिकाको दायराभित्र ल्याई संकलित आय, खर्च र बाँकी रकम यकिन गरी पालिकाको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सुझाव छ । जसअनुसार गत वर्षको असुल गर्नुपर्ने रकम दुई लाख ८२ हजार रहेको छ ।

पालिकाको विभिन्न वडाको परीक्षण गर्दा मृत्यु भइसकेका ११ जना लाभग्राहीलाई भत्ता रकम पनि भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकम ७३ हजार ६२९ बैंकबाट फिर्ता लिई राजस्व दाखिला गर्न पालिकालाई निर्देशन दिइएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको ५० लाखभन्दा बढी रकममा १.५ प्रतिशतले कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले ५० लाखभन्दा घटी र बढीको दुवै भुक्तानीमा अग्रिम आयकर कट्टी गर्ने गरेको छ । तर विभिन्न ११ उपभोक्ता समितिलाई र एक विद्यालय भवनलाई कर कट्टी नगरी भुक्तानी गरिएको करोडौँ रकममध्ये करिब १४ लाख बढी रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बेरुजु २६ करोड ४८ लाख नाघ्यो

तातोपानी गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु २६ करोड ४८ लाख ४७ हजार रूपैयाँँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा वित्तीय अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाको आय तथा व्ययतर्फ कूल एक अर्ब १० करोड २९ लाख सात हजार रूपैयाँँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । उक्त परीक्षणका क्रममा तीन करोड आठ लाख २३ हजार रूपैयाँँ बेरुजु देखिएको थियो ।

लेखापरीक्षणपछि गाउँपालिकाले दिएको प्रतिक्रियाका आधारमा तीन लाख ९३ हजार रूपैयाँँ फस्र्योट भएको छ । त्यसपछि असुल गर्नुपर्ने रकम २० लाख ८६ हजार छ ।
नियमित गर्नुपर्ने रकम दुई करोड ७० लाख ५९ हजार तथा पेश्की बाँकी १२ लाख ८५ हजार रूपैयाँँ गरी कूल तीन करोड चार लाख २९ हजार रूपैयाँँ बेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षसम्म गाउँपालिकामा २४ करोड २६ लाख ५७ हजार रूपैयाँँ बेरुजु कायम रहेको थियो ।

त्यसमध्ये ८२ लाख ३९ हजार रूपैयाँँ फस्र्योट भए पनि चालू वर्षमा थपिएको बेरुजुसहित हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु २६ करोड ४८ लाख ४७ हजार रूपैयाँँ पुगेको हो । बेरुजु रकम बढ्दै जानुले सार्वजनिक स्रोत–साधनको उपयोग, खर्चको पारदर्शिता तथा आर्थिक उत्तरदायित्वमाथि जनआलोचना बढेको छ । स्थानीय तहले बेरुजु फस्र्योटलाई प्राथमिकतामा राख्दै असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल गर्ने, नियमित गर्नुपर्ने खर्चको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने तथा पेश्की फछ्र्योटलाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती छ ।

वित्तीय सुशासनको प्रमुख सूचक मानिने बेरुजु नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा गाउँपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन क्षमतामाथि समेत चासो बढेको छ । सरोकारवाला निकायले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी अनुगमन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा जवाफदेहितामा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।