कैलाली ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्द, उपाध्यक्षसमेत आठ जना र भागरथी निर्माण सेवाका सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । स्थानीय ठूलीगाड र कापडीगाडको बगर क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खननसम्बन्धी राजस्व रकम संकलन नगरी हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले बडीकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्द, उपाध्यक्ष इन्द्राकुमारी बोहराविरुद्ध १४ लाख १० हजार २४० बराबरको बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । यस्तै, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपकराज जैशी, लेखापाल युवराज भट्ट, गाउँपालिकाका तत्कालीन शिक्षा अधिकृत विवेक देउवा र सवइन्जिनियर दानबहादुर पछेरा, भागीरथी निर्माण सेवा कैलालीका सञ्चालक पशुपति जोशी र अख्तियारप्राप्त व्यक्ति केशवबहादुर बमविरुद्ध १४ लाख १० हजार २४० रूपैयाँँ बराबरको बिगो र कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यस्तै, सोही गाउँपालिकाले एक्साभेटर भाडामा दिने ठेक्कामा राजस्व रकम संकलन नगरी हानिनोक्सानी पु¥याएको अभियोगमा तत्कालीन अध्यक्ष चन्द, उपाध्यक्ष बोहरा, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जैशीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । यस्तै, लेखापाल, युवराज भट्ट, गाउँपालिकका सबइञ्जिनियर दानबहादुर पछेरा र भागरथी निर्माण सेवा धनगढी कैलालीका सञ्चालक पशुपति जोशी र अख्तियारप्राप्त व्यक्ति केशवबहादुर बमविरुद्ध समान ४६ लाख ९५ हजार ६०० बराबरको बिगो र कैद सजायको माग गर्दै अर्को मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा गाउँपालिकाको एक्साभेटर भाडामा दिने क्रममा कानुन र निर्देशिकाको ठाडो उल्लघंन गरिएको थियो । गाउँपालिकाको एक्साभेटर तथा अन्य हेभी मेसिनरी सञ्चालन र व्यवस्थापन निर्देशिकामा एक्साभेटरको न्यूनतम मासिक भाडा ५ लाख रूपैयाँँ तोकिएको थियो ।
तर, तत्कालीन कार्यपालिका बैठकले कुनै प्राविधिक आधारबिनै बदनियतपूर्वक मासिक भाडा ४ लाख ५० हजार रूपैयाँँ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न ठेक्काको सूचना प्रदेशस्तरको पत्रिकामा नछापी कार्यालयको सूचना पाटीमा मात्र १५ दिने सूचना टाँसिएको थियो । ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा भएको देखाउन योजनाबद्ध रूपमा तीन वटा फर्मको निवेदन पेस गर्न लगाइएको अख्तियारको ठहर छ । तुलनात्मक चार्ट तयार गरी भागरथी निर्माण सेवाको दररेट बढी भएको भन्दै सम्झौताका लागि गलत सिफारिस गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्