अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्नुहुँदै । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ / रासस
शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
दशकौँदेखि सुदूरपश्चिमको गौरवको आयोजनाका रूपमा चर्चा हुँदै आएको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमा समावेश भएको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक ठोस बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन मोडालिटी भने स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले फाप्ला क्रिकेट मैदानको डिजाइन पुनरावलोकन तथा लगानी मोडालिटी तयार गरिने बताए । तर, वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएका आश्वासनका बाबजुद निर्माण प्रक्रिया अझै कागजी योजनामै सीमित देखिएको भन्दै स्थानीय स्तरमा निराशा बढेको छ ।
सुदूरपश्चिमका खेलप्रेमी र सरोकारवालाले फाप्लालाई प्रदेशको पहिचानसँग जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माने पनि हरेक वर्ष बजेटमा उल्लेख हुने बाहेक निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । यसअघि विभिन्न सरकारले डीपीआर, अध्ययन तथा संरचना निर्माणको घोषणा गरे पनि ठोस काम अघि बढिसकेको थियो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कोहलपुर–गड्डाचौकी सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि अध्ययन गरिने घोषणा गरिएको छ । तर, यो योजना पनि अघिल्लो बजेटको पुनरावृत्तिमात्र भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट भाषणमा गड्डाचौकी–अत्तरिया खण्डको स्तरोन्नति चालू वर्षमै सुरु गरिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसबेला २१ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरिएको भए पनि योजना अझै कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
सरकारले स्तरोन्नतिको आधारभूत अध्ययन पूरा नभएको कारण देखाउँदै काम अगाडि बढाउन नसकेको जनाएको छ । यसले सुदूरपश्चिमका ठूला पूर्वाधार योजनामा घोषणा र कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी रहेको पुनः उजागर गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणमा सुदूरपश्चिमका अधिकांश पुराना योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
तर, आवश्यकताअनुसार पर्याप्त बजेट र स्पष्ट कार्ययोजना नहुँदा ती आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । हरेक वर्ष बजेटमा दोहोरिँदै आएको सेती राजमार्ग तथा खुटिया–दीपायल सडकखण्डले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । बजेट भाषणमा ‘सेती राजमार्ग तथा खुटिया–दीपायल सडकको स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने’ उल्लेख गरिएको छ ।
तर, विगतका वर्षमा पनि यस्तै भाषा प्रयोग भए पनि कामले गति लिन नसकेको गुनासो रहेको छ । दुई दशकअघिदेखि चर्चामा रहेको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विषय भने यसपटक केही आशावादी देखिएको छ । कैलालीको गेटामा रहेको उक्त विश्वविद्यालयमा एमबीबीएससहित चार विधामा अध्यापन सुरु गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले शैक्षिक सत्र २०८३–००८४ बाटै चारवटै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने बताए । सुदूरपश्चिममा मेडिकल शिक्षाको पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको यो आयोजना लामो समयदेखि संरचना निर्माण, प्रशासनिक अन्योल र राजनीतिक निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको थियो । तर, डडेल्धुरा मेडिकल कलेज भने यसपटकको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन सकेन ।
हरेक वर्ष बजेटमा समेटिँदै आएको यो योजना यसपटक छुटेपछि डडेल्धुरावासी निराश बनेका छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सन्तुलित विकासको अपेक्षा गरिरहेका नागरिकले सरकारले क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारणमा विभेद गरेको आरोपसमेत लगाउन थालेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुदूरपश्चिमका गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिएको दाबी गरे पनि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने घोषणा गरिएको छ । सीमावर्ती व्यापार र आवागमनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको यो आयोजना लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । निर्वाचनका समयमा बारम्बार प्राथमिकतामा पर्ने धनगढी विमानस्थल विस्तार तथा पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाले भने यसपटकको बजेटमा उल्लेखनीय स्थान पाएनन् । यी दुवै आयोजना सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका परियोजना मानिन्छन् ।
सरकारले भने महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिंकर सडक खण्डमा ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । चीनसँगको सीमा जोड्ने रणनीतिक महत्वको यो सडक राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको परियोजना हो । ऊर्जा क्षेत्रमा भने सरकारले चैनपुर सेती–बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
त्यस्तै, ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने घोषणा पनि गरिएको छ । तर, यी आयोजनाहरू पनि विगतका बजेटमा समेटिए तापनि निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको तथ्यले जनतामा आशंका बढाएको छ । यसैगरी, लम्की–दोदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो परियोजना पनि लामो समयदेखि प्रारम्भिक चरणमै सीमित छ । पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यलाई जोडेर ‘विशिष्ट पर्यटकीय चतुदिक’ विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । रामारोशन, खप्तड, बडिमालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मालिकार्जुनलाई जोडेर पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका, बुढीनन्दा, रारा, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथलाई जोड्ने उच्च पहाडी पर्यापर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ । निर्वाचनका समयमा बडिमालिकालाई ‘स्विट्जरल्यान्ड बनाउने’ अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे पनि त्यसका लागि स्पष्ट बजेट, समयसीमा र कार्यान्वयन रणनीति नखुलाउँदा योजना व्यवहारिक हुनेमा प्रश्न उठेको छ ।
सिँचाइतर्फ महाकाली सिँचाइ आयोजना र रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले निरन्तरता पाएका छन् । महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गरिने तथा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की खण्ड सम्पन्न गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । सुदूरपश्चिमका अधिकांश ठूला आयोजना हरेक वर्ष बजेटमा दोहोरिने तर कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिने प्रवृत्तिले नागरिकमा सरकारी प्रतिबद्धतिप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ ।
प्रदेशका सरोकारवालाले घोषणामात्र नभई स्पष्ट बजेट, समयबद्ध कार्ययोजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिमले लामो समयदेखि विकासका ठूला पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद र पर्यटनका योजनामा राजनीतिक भाषण धेरै सुनेको छ । तर, जनताले अब घोषणा होइन, परिणाम खोज्न थालेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्