काठमाडौँ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली, आगजनी र हिंसात्मक घटनामा कम्तीमा ५७ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई विस्तृत अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अहिलेको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै जेनजी युवाहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । प्रतिवेदनमा सरकार र सुरक्षा निकायको तयारी कमजोर रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलन हिंसात्मक हुनसक्ने पर्याप्त संकेत हुँदाहुँदै सुरक्षा संयन्त्रले आवश्यक पूर्वतयारी नगरेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले घटनास्थलका फरेन्सिक तथा ब्यालेस्टिक प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै अधिकांश मृतकको टाउको, घाँटी र छातीमा गोली लागेको जनाएको छ । तत्कालीन समयका काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले घुँडामुनि रबर बुलेट चलाउन आदेश दिएको बयान दिए पनि वास्तविकतामा ५.५ एमएम र ७.७ एमएमका धातुका गोली प्रयोग भएको पाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
भदौ २३ गते काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्रसहित विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर कम्तीमा ३७ जनाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मृतकमध्ये धेरैजसो युवा रहेका छन् । त्यसैगरी झापा र सुनसरीमा पाँच जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको आयोगले जनाएको छ । ती घटनाबारे पर्याप्त अनुसन्धान नभएको भन्दै आयोगले थप छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
भदौ २४ गते आन्दोलन देशव्यापी हिंसामा परिणत भएको आयोगको निष्कर्ष छ । राजनीतिक दलका नेताका घर, सरकारी कार्यालय, अदालत, प्रहरी चौकी, डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा निजी भवनहरूमा आगजनी र तोडफोड भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि खोजी–खोजी आक्रमण गर्दा तीन जना प्रहरी कर्मचारीको हत्या भएको आयोगले जनाएको छ ।
आगजनीमा परी १९ जनाको मृत्यु भएको, जसमध्ये ११ जनाको पहिचान अझै खुल्न नसकेको आयोगले जनाएको छ । देशभरका ३६ कारागारमा तोडफोड र आगजनी भएको तथा २८ कारागारबाट कैदीबन्दी भागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई पनि गम्भीर रूपमा उठाएको छ ।
प्रतिवेदनमा कारागार प्रशासनमाथि दबाब परेको बयान उल्लेख गर्दै उक्त घटनापछि देशभर कारागार तोडफोड बढेको र थप हिंसा फैलिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । कारागार र बाल सुधारगृहबाट भाग्ने क्रममा सुरक्षाफौजको गोली लागेर १० जना बालबन्दी तथा कैदीबन्दीको मृत्यु भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले भदौ २४ गतेका अधिकांश घटनालाई संगठित आपराधिक गतिविधिको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा ती घटनाहरू पूर्वयोजनाअनुसार देशव्यापी रूपमा गराइएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले सरकारलाई आन्दोलनमा संलग्न दोषी व्यक्ति, समूह र राज्य निकायमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न, पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कानुनी र संस्थागत सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ ।
ओली, लेखक र गुरुङ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर
आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाका सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदनको तथ्य तथा विश्लेषण खण्डको प्रकरण नम्बर ३७ मा मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई प्रकरण नम्बर २८ र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई प्रकरण नम्बर १८ मा जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा किटान गरिएको छ । आयोगको पूर्ण बैठकले उनीहरूमाथि नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग)बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा जारी गरिएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकालाई असंवैधानिक प्रकृतिको भन्दै त्यसले नागरिकको मौलिक हकमाथि हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यसैगरी गृह प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र परिचालनमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै गृहमन्त्री लेखकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना अथवा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न ठहरिएका व्यक्तिलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित पदमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । त्यस्तै तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारी नदिन, विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउन तथा मुद्दा दर्ता भएसँगै सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
रास्वपाका १७ सांसदमाथि अनुसन्धान सिफारिस
आयोगले उक्त घटनामा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि र आन्दोलनसँगको सम्भावित सम्बन्धमाथि सूक्ष्म छानबिन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलन सुरुमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाउने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने उद्देश्यले सुरु भए पनि पछि हिंसात्मक र आपराधिक गतिविधिमा रूपान्तरण भएको थियो । प्रतिवेदनमा कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दी बाहिर निस्कनु र त्यसपछि देशभर कारागार तोडफोड तथा हिंसा बढ्नुबीच सम्बन्ध देखिएको उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार लामिछाने बाहिरिएपछि विभिन्न स्थानमा ‘रवि छुट्न सक्छन् भने हामी किन नछुट्ने ?’ भन्ने मानसिकता फैलिएको र त्यसले थप अराजकता निम्त्याएको थियो । उक्त घटनामा रास्वपा प्रवक्ता मनिष झालाई पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । आयोगका अनुसार उनीहरू कारागार परिसरमा उपस्थित भीडसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको आशंका गरिएको छ ।
त्यसैगरी रास्वपाका सांसदहरू सुधन गुरुङ, दीपक बोहरा, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, शिव यादव, बब्लु गुप्ता, कृष्णकुमार कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, सोम शर्मा र पुरुषोत्तम यादवमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । आयोगले उनीहरूको अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल पोस्ट तथा आन्दोलनको पक्षमा गरिएको सार्वजनिक टिप्पणीको अध्ययन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा रास्वपा केन्द्रीय सदस्य खेमराज साउद र बाजुराबाट पार्टीका उम्मेदवार बनेका हेमराज थापाको नाम पनि उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले प्रदर्शनअघि र प्रदर्शन जारी रहेका बेला दिएको अभिव्यक्तिले भीडलाई थप उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको हुनसक्ने आयोगको ठहर छ । आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक सामग्री, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा भिडिओ सामग्रीका आधारमा प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टिप्पणी देखिन्छ । त्यसकारण उनीहरूको संलग्नता रहे÷नरहेको तथा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पु¥याउने काम भए÷नभएको विषयमा अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ ।’
भीडलाई उत्तेजित बनाउनेमा सुशीला कार्कीदेखि जेनजी अभियन्ता रक्षा बमसम्म
आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसात्मक आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि विभिन्न राजनीतिकर्मी, अभियन्ता, सामाजिक सञ्जालकर्मीलाई पनि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको निष्कर्षमा आन्दोलनअघि, आन्दोलन चलिरहेका बेला र त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दिएका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि तथा सार्वजनिक टिप्पणीहरूले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले उनीहरूको अभिव्यक्ति, सार्वजनिक गतिविधि र आन्दोलनसँगको सम्बन्धबारे अनुसन्धान गर्न भनेको हो । अनुसन्धान सिफारिस गरिएका जेनजी अभियन्ता रक्षा बम, विमल पन्त, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रविकिरण हमाल, निश्चल बस्नेत, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह, निशान मैनालीलगायत छन् । आयोगले उक्त प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बुझाइसकेको जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्