नेपाल अझै केही वर्ष ‘गरिब राष्ट्र’कै सूचीमा

काठमाडौँ ।

हरेक व्यक्ति होस् वा संस्था, जसले पनि आर्थिक अथवा दक्षताको प्रगति खोजेका हुन्छन् । तर यही कुरा सिंगो नेपाल राष्ट्रको हकमा भने फरक भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई पटकपटक विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न खोजे पनि नेपालले भने स्तरोन्नति हुन चाहिरहेको छैन । यही क्रमलाई निरन्तरता दिन नेपालले पुनः अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया तीन वर्षका लागि पर सार्ने तयारी गरेको छ ।

आर्थिक अस्थिरता, कमजोर निर्यात, रोजगारी संकट र निजी क्षेत्रको घट्दो आत्मविश्वासलाई कारण देखाउँदै सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघसँग थप समय माग्ने तयारी थालेको हो । यसअघि सन् २०२६ अन्त्यसम्म एलडिसी सूचीबाट बाहिरिने तय भए पनि सरकारले अझै अर्थतन्त्र पर्याप्त रूपमा बलियो नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । अब मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर संयुक्त राष्ट्र संघलाई औपचारिक पत्र पठाइने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सामाजिक–आर्थिक रूपमा कमजोर, संरचनागत चुनौती झेलिरहेका राष्ट्रलाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा राख्ने गर्छ । हाल विश्वका ४४ देश यो सूचीमा छन् । दक्षिण एसियामा नेपालसहित अफगानिस्तान, बंगलादेश अझै यही समूहमा छन् । नेपालभन्दा कैयौँ गुणा सानो भुटान भने सन् २०२३ मा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति भइसकेको छ ।

नेपालले सन् २०१५ मै स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तीनमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गरेको थियो । तर विनाशकारी भूकम्पपछि पहिलोपटक समय थप गरिएको थियो । त्यसयता नेपालले पटक–पटक समय माग्दै आएको छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको समितिले आर्थिक अवस्था अझै जोखिमपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेपछि पुनः तीन वर्ष समय थप गर्न सिफारिस गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको छलफलपछि स्तरोन्नति नहुने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिएको छ ।पटकपटक स्तरोन्नति हुन नखोज्नुको मुख्य कारणमा सरकारमा बस्नेहरूले स्रोतको जोहो गर्न सजिलो हुने कुरा बुझ्दै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि हरेक काम गर्न पैसा चाहियो । त्यही पैसा पाइने आशाले सबैको जोड स्तरोन्नति हुन नपाए हुन्थ्यो भन्ने रहन्छ ।

‘काम गरेको भए खासगरी उत्पादनलाई जोड दिएको भए पैसा कमाउन सकिन्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘उत्पादनमुखी कार्यक्रमभन्दा हरेकले आफ्नै सुरले योजना बनाए । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आएन । अनि सधैँ दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रह्यो ।’ पछिल्लो १५ वर्षयता सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले स्तरोन्नति गर्दा नेपालले पाउँदै आएका व्यापारिक सहुलियत र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा असर पर्न सक्ने ठानेका छन् ।
स्तरोन्नति भएमा नेपालले अति कम गरिबले पाउने सुविधा भने कटौती हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले पनि तत्काल स्तरोन्नति नगर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी विस्तार सुस्त रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनिश्चितता बढेको र निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर भएकाले केही समय अझै एलडिसीकै सुविधा लिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल एलडिसी सूचीबाट बाहिरिएपछि हाल पाइरहेका भन्सार सहुलियत तथा विशेष व्यापार पहुँच गुम्न सक्छ ।

त्यसले नेपाली वस्तुको निर्यात लागत बढाउने र अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । अध्ययनहरूका अनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालको निर्यात करिब ३० अर्ब रूपैयाँसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले अहिलेको कमजोर आर्थिक अवस्थामा हतारमा निर्णय नगर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारी नीतिप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बन्दै गएको र पूँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको बताए ।

अझै अर्थतन्त्र तत्काल स्थिर हुने अवस्था नरहेको उनको बुझाइ छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक रूपमा नै अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा सुधार हुन केही वर्ष लाग्न सक्ने बताइरहेका छन् । केही दिनअघि उनले संसद्मा बोल्दै आफूले खोजे अनुसारको बजेट ल्याउने हो भने अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने भन्दै प्रश्नकर्ता सांसदहरूलाई चुनौती नै दिएका थिए । उनको भनाइ नेपालमा विकासका काम गर्न स्रोतको अभाव छ भन्ने हो ।

आर्थिक विश्लेषकहरू भने स्तरोन्नतिका लागि नेपालले पटक–पटक समय थप मागे पनि अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गर्न गतिला योजना ल्याउन नसकेको बताउने गर्छन् । उनीहरूका अनुसार केवल समय थप्दै जानुभन्दा उत्पादन, निर्यात, रोजगारी र औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढाउने ठोस नीति आवश्यक छ ।

वर्षौँसम्म यसरी नै समय मात्र थप गरिरहनुले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाँसोको रूपमा लिइन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालले कहिले भूकम्प, कहिले महामारी त कहिले खडेरीको कारण देखाउँदै स्तरोन्नतिबाट पछि हटिरहेको छ । यसपटक पनि २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई कारण देखाउने तयारी गरिएको छ । अब सन् २०२९ सम्म नेपाल पुनः अति कम विकासशील राष्ट्रको सूचीमा रहने पक्का भए पनि सन् २०२९ पछि अवस्था के हुन्छ त भन्नेबारे यकिन छैन ।

अबको केही वर्षमा (सन् २०३० सम्म) प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर र एक सय खर्ब जिडिपीको अर्थतन्त्र बनाउनेलगायत आर्थिक समृद्धिलाई जोड दिँदै चुनावी घोषणापत्र लेखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले यही जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट खाकाले पनि नयाँ सुधारबारे केही संकेत गर्ने अनुमान गरिएकको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि विद्यमान संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने र खासगरी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्नेमा धेरै जना सहमत छन् ।

अहिले नेपालको ठूलो बजेट चालू खर्चमा भइरहेको छ । चालू खर्च भनेको अल्पकालीन व्यवस्थापन मात्रै हो । यसबाट राज्यलाई फाइदाभन्दा बढी दायित्व सिर्जना हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको करिब १७ खर्बको बजेटमा साढे १३ खर्ब रूपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । संसारका जुन देशमा चालू खर्चको तुलनामा विकास बजेट बढी हुन्छ, त्यस्ता देशले मात्र आर्थिक उन्नति तथा विकासको नयाँ सम्भावना खोजेका छन् ।