सार्वजनिक जग्गामा निजी अस्पतालको पार्किङ

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित पशुपति मन्दिर पछाडिको सार्वजनिक जग्गा निजी अस्पतालले उपयोग गरिरहेको पाइएको छ । वर्षौँदेखि साना व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका स्थानीय व्यवसायीलाई हटाएर सो स्थान निजी अस्पताललाई सवारी पार्किङका लागि उपलब्ध गराएको पाइएको हो ।

स्थानीयका अनुसार उक्त स्थानमा लामो समयदेखि साना होटल, पसल तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीका व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएका थिए । त्यही व्यवसायबाट परिवार पाल्दै आएका केही परिवारलाई ‘व्यावसायिक भवन निर्माण’ गर्ने आश्वासन दिँदै हटाइएको थियो । तर, अहिले त्यही जग्गा कैलाली अस्पताल प्रालिलाई सवारी पार्किङका रूपमा प्रयोग गर्न दिइएको छ ।

स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार नगरपालिकाले उनीहरूलाई स्थायी संरचना निर्माण गरिने, व्यवस्थित व्यापारिक केन्द्र बनाइने र पछि प्राथमिकताका आधारमा पुनः स्थान उपलब्ध गराइने आश्वासन दिएको थियो । तर, व्यवसाय हटाइएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि नबढी अस्पतालसँग शुल्क लिएर पार्किङ व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

एक व्यवसायीले भने, ‘हामीलाई सार्वजनिक हितका लागि हटाइएको भनियो । तर अहिले हेर्दा सार्वजनिक हितभन्दा निजी संस्थाको सुविधाका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक जग्गा कुनै निजी संस्था वा कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिनुपरेमा त्यसका लागि स्पष्ट प्रक्रिया, निर्णय, मूल्यांकन र प्रतिस्पर्धात्मक पारदर्शिता आवश्यक मानिन्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग गर्दा ‘सार्वजनिक हित’ र ‘निष्पक्ष पहुँच’को सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ । यदि सार्वजनिक उपयोगका नाममा व्यवसायी हटाइएर पछि निजी संस्थालाई सुविधा दिइन्छ भने नीतिगत अनियमितताको प्रश्न खडा भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोत साधनको संरक्षण तथा न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट गरिने निर्णय पारदर्शी, उत्तरदायी र निष्पक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्ति उपयोगमा दिँदा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र राजस्व हितको सुनिश्चितता हुनुपर्ने देखिन्छ । तर यहाँ अस्पताललाई कसरी, कति शुल्कमा, कति अवधिका लागि र कुन निर्णयका आधारमा जग्गा उपलब्ध गराइयो भन्ने विषय सार्वजनिक गरिएको छैन ।

हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार अस्पतालले वार्षिक ५० हजार रकम शुल्क तिर्ने सर्तमा उक्त जग्गा उपभोग गरिरहेको जनाइएको छ ।स्थानीयले उठाइरहेको अर्को प्रश्न हो– व्यवसायी हटाउँदा देखाइएको ‘व्यवसायिक भवन’ को योजना अहिले कहाँ पुग्यो ? उपमहानगरपालिकाले साँच्चिकै व्यापारिक भवन निर्माणको योजना बनाएको थियो भने त्यसको डीपीआर, बजेट, टेन्डर प्रक्रिया वा कार्यान्वयन अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै निर्माण गतिविधि नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ । सुरुदेखि नै योजना व्यावसायिक भवन निर्माणको नभइ पार्किङ व्यवस्थापनका लागि स्थान खाली गराउने उद्देश्य थियो कि भन्ने आशंका समेत जन्माएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगमा स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । ‘सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन । यसको उपयोग गर्दा नगरवासीको साझा हित, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ,’ एक स्थानीय अगुवाले बताए ।

धनगढी क्षेत्रमा निजी अस्पतालहरूको विस्तारसँगै पार्किङ समस्या पनि बढ्दै गएको छ । बिरामी र सेवाग्राहीको चापका कारण धेरै अस्पतालमा पर्याप्त पार्किङ क्षेत्र छैन । यही आवश्यकतालाई देखाएर अस्पताललाई सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइएको अनुमान गरिए पनि प्रश्न उठेको छ– के निजी संस्थाको पूर्वाधार अभाव समाधान गर्न सार्वजनिक सम्पत्ति एकलौटी रूपमा प्रयोग गर्न दिन मिल्छ ? कुनै पनि निजी अस्पताल सञ्चालन अनुमतिका क्रममा भवन मापदण्ड, पार्किङ क्षमता र पूर्वाधार आवश्यकताको मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

अस्पतालसँग पर्याप्त पार्किङ पूर्वाधार छैन । त्यसको दीर्घकालीन समाधान निजी संस्थाले नै खोज्नुपर्ने हो । सार्वजनिक जग्गा अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न दिइए पनि त्यसका लागि खुला निर्णय, समयसीमा, उपयोगको उद्देश्य र सार्वजनिक हित स्पष्ट हुनुपर्ने छ । व्यवसायी र स्थानीयले उपमहानगरपालिकामाथि अस्पतालसँग मिलेमतो गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक जग्गा उपयोगको निर्णयमा न त सार्वजनिक सुनुवाइ गरियो, न प्रभावित व्यवसायीसँग छलफल नै । स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आरोप यसअघि पनि विभिन्न ठाउँमा उठ्दै आएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिँदा आर्थिक चलखेल, प्रभावशाली पहुँच र नीतिगत भ्रष्टाचारको सम्भावना रहने भन्दै निगरानी निकायहरूले पटक–पटक सचेत गराउँदै आएका छन् ।

स्थानीयवासीले उपमहानगरपालिकासँग सार्वजनिक जग्गा अस्पताललाई कुन कानुनी आधारमा दिइयो ?, शुल्क निर्धारण कसरी गरियो ?, सम्झौता अवधि कति हो ?, व्यावसायिक भवन निर्माण योजना अझै कायम छ कि छैन ?, विस्थापित व्यवसायीलाई पुनःस्थापना किन गरिएन ? जस्ता माग अघि सारेका छन् ।