कान्द्राको किनारमा अड्किएको जीवन

लालबोझी गाउँमा बिहानको घाम झुल्कँदा रिता चौधरीको दिन सुरु हुन्छ– तर त्यो दिन कुनै स्थायित्वको भरोसासँग होइन, अनिश्चितताको अर्को अध्यायसँग । एक समय आफ्नै खेतबारीमा पसिना बगाउने उनी आज अरूको जग्गामा ज्याला मजदुरी गर्न बाध्य छिन् ।

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

भजनी नगरपालिका–५ को लालबोझी गाउँमा बिहानको घाम झुल्कँदा रिता चौधरीको दिन सुरु हुन्छ– तर त्यो दिन कुनै स्थायित्वको भरोसासँग होइन, अनिश्चितताको अर्को अध्यायसँग । एक समय आफ्नै खेतबारीमा पसिना बगाउने उनी आज अरूको जग्गामा ज्याला मजदुरी गर्न बाध्य छिन् । उनको जीवनलाई २०६५ सालको असार महिनामा आएको बाढीले दुई भागमा विभाजन गरिदियो—पहिले र पछि ।

‘हेर्दाहेर्दै सबै सकियो,’ उनी भन्छिन्, ‘घर मात्र होइन, हाम्रो जमिन, हाम्रो भविष्य नै बगेर गयो ।’ कान्द्रा नदीको उग्र बाढीले एकै रातमा गाउँलाई बगरमा परिणत ग¥यो । घर, गोठ, अन्नपात र पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन हराएपछि रिताजस्ता करिब ३ सय परिवार सडक किनारमा त्रिपालमुनि बस्न बाध्य भए । त्यो अस्थायी आश्रय आज १८ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी बन्न सकेको छैन ।

प्राकृतिक विपत्तिपछि तत्काल राहत पुग्नु नयाँ कुरा होइन । लालबोझीमा पनि विभिन्न संघसंस्थाले चाउचाउ, चिउरा र त्रिपाल वितरण गरे । तर, दीर्घकालीन समाधान भने कहिल्यै आएन । रेखा चौधरी सम्झन्छिन्, ‘त्यो बेला भोकै मर्न नपरोस् भनेर जे पाइन्थ्यो त्यही खायौँ । तर कसैले पनि हामीलाई कहाँ बसाउने भन्ने योजना ल्याएन ।’

बाढीपछिको व्यवस्थापनमा देखिएको यही कमजोरी आजसम्म कायम छ । विस्थापितहरूलाई न त वैकल्पिक जमिन उपलब्ध गराइयो, न त सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता । परिणामतः उनीहरू आफैँले विकल्प खोज्न बाध्य भए । सडक किनारको असुरक्षित जीवनबाट मुक्ति खोज्दै विस्थापितहरू भजनीकै मोहन्याल सामुदायिक वन क्षेत्रमा सरे । त्यहाँ उनीहरूले झुप्रा बनाए, सानो बस्ती बसाले र जीवनलाई फेरि जोड्ने प्रयास गरे । तर त्यो बसाइँ पनि स्थिर हुन सकेन ।

डिला साउद भन्छिन्, ‘कहिले वन कार्यालय आउँछ, कहिले स्थानीय सरकारले हटाउने भन्छ । हामी सधैँ डरमा बाँचिरहेका छौँ ।’ २०८१ साल असारमा सामुदायिक वन अतिक्रमणको आरोपमा स्थानीय सरकार, वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले बस्तीमा डोजर चलायो। अस्थायी घरहरू भत्काइए, अन्नपात र लत्ताकपडा नष्ट भए । विस्थापनको पीडा फेरि एकपटक दोहोरियो ।

बसुन्धरा साउँदको आवाजमा आक्रोश र निराशा मिसिएको छ । ‘दुःख गरेर बनाएको झुप्रो पनि भत्काइयो । अब कहाँ जाने ?’ विस्थापन भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि लालबोझीका बासिन्दाको अवस्था उस्तै छ । न आफ्नै जमिन, न सुरक्षित आवास । उनीहरूको जीवन अस्थायी शिविर, जोखिमपूर्ण बसोबास र अनिश्चित भविष्यको चक्रमा अल्झिएको छ ।

कतिपय परिवार भारत पलायन भएका छन् । केहीले दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाइरहेका छन् । तर धेरैजसो अझै पनि त्यही बाढी प्रभावित क्षेत्रमा, न्यूनतम सुविधाबिना, असुरक्षित जीवन बिताइरहेका छन् । यो प्राकृतिक विपत्तिको कथा होइन– यो राज्यको दीर्घकालीन बेवास्ताको कथा पनि हो । कान्द्रा नदीले बगाएर लगेको केवल भौतिक संरचना मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचान पनि हो ।

पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनसँग जोडिएको आत्मीयता एकैचोटि हरायो । स्थानीयहरू भन्छन्, ‘हामीले धेरै ठूलो कुरा मागेका छैनौँ । सुरक्षित ठाउँमा बस्न पाउँ, आफ्ना सन्तानलाई ढुक्कसँग हुर्काउन पाउँ, यही चाहना हो ।’ तर, उनीहरूको यो साधारण माग पनि वर्षौँदेखि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

विपद् व्यवस्थापन र पुनर्वासका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेटको अभाव छैन । तर कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र समन्वयको कमीले लालबोझीजस्ता बस्तीहरू समस्याको दलदलमा फसेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट नहुँदा पीडितहरू बीचमै अल्झिएका छन् । वन क्षेत्रको कानुनी जटिलता पनि पुनर्वासमा बाधक बनेको छ ।

दीर्घकालीन विस्थापनका घटनाले सामाजिक असमानता झनै गहिरो बनाउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित हुँदा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा गरिबी हस्तान्तरण हुने जोखिम बढ्छ । लालबोझीका बालबालिकाहरूका लागि ‘घर’ भन्ने शब्दको अर्थ फरक छ– जहाँ जुन दिन बस्न पाइयो, त्यही घर । अस्थायी टहरामा हुर्किरहेका उनीहरूका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पहुँच सीमित छ ।

रिता चौधरी भन्छिन्, ‘हामीले त दुःख भोग्यौँ, तर बच्चाहरूले पनि यही भोग्नुपर्छ कि भन्ने डर लाग्छ ।’ यो वर्तमानको संकट होइन, भविष्यको चुनौती पनि हो । विस्थापितहरूको माग स्पष्ट छ– बगर बनेको जमिनको सट्टा सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास । तर यसको लागि आवश्यक छ राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन ।

भूमि व्यवस्थापन, वन कानुन र विपद् पुनर्वास नीतिबीच समन्वय नगरी समाधान सम्भव देखिँदैन । साथै, प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । लालबोझीको कथा अझै समाप्त भएको छैन । प्रत्येक वर्षको मनसुनसँगै त्रास फर्किन्छ– फेरि बाढी आउला कि, फेरि विस्थापित हुनुपर्ला कि । १८ वर्षदेखि ‘अस्थायी’ जीवन बाँचिरहेका यी परिवारहरूका लागि समय जति बिते पनि घाउ निको भएको छैन । रिता चौधरीको प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । ‘हामी कहिले आफ्नो घरमा फर्किन पाउँछौँ’ उनले भनिन् ।