नेपालमा सुकुम्वासी समस्या दशकौँदेखि जटिल सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । भूमि स्वामित्वविहीन नागरिकहरूको अवस्था केवल आवासको अभावसँग मात्र सीमित छैन; यसले गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचजस्ता आधारभूत अधिकारसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । त्यसैले सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्दा सतही उपायभन्दा गहिरो संरचनात्मक सुधार आवश्यक देखिन्छ । सर्वप्रथम, सुकुम्वासी समस्याको जरो बुझ्नु अत्यावश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरतर्फको तीव्र बसाइँसराइ, भूमिसुधार कार्यक्रमको कमजोर कार्यान्वयन र प्राकृतिक प्रकोपका कारण विस्थापन—यी सबै कारणले सुकुम्वासीहरूको संख्या बढाएको छ । विगतमा विभिन्न आयोग र समितिहरू गठन भए तापनि तिनीहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन । राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थायी समाधानमुखी दृष्टिकोणले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि पहिलो प्राथमिकता स्पष्ट र वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन हुनुपर्छ । सरकारले देशव्यापी भूमि अभिलेख प्रणालीलाई अद्यावधिक गरी वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई पहिचान गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्दै डिजिटल नक्साङ्कन र पारदर्शी तथ्यांक संकलन आवश्यक हुन्छ । वास्तविक लाभग्राही छुट्ट्याउन नसक्दा धेरैजसो अवस्थामा पहुँचवाला व्यक्तिहरूले फाइदा लिने प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन रोक्न कडा अनुगमन जरुरी छ ।
दोस्रो, सुकुम्वासीलाई केवल जग्गा वितरण गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन, कृषि आधारित उद्यम र व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर आत्मनिर्भरता बढाउन सकिन्छ । यसले उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर जीवनयापन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । तेस्रो, सहरी योजनामा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । अनियोजित बसोबासले शहरको पूर्वाधारमा दबाब सिर्जना गर्ने भएकाले सुकुम्वासी बस्तीहरूलाई व्यवस्थित आवास योजनामार्फत समायोजन गर्न आवश्यक छ । किफायती आवास कार्यक्रमहरू लागू गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत दिगो समाधान निकाल्न सकिन्छ । यसले अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित समुदायमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छ । चौथो, कानुनी तथा नीतिगत स्थायित्व अपरिहार्य छ । हरेक सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले समस्या समाधानमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । त्यसैले दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति निर्माण गरी त्यसको निरन्तर कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय तहको सक्रिय भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकि उनीहरू नै नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन् । अन्ततः सुकुम्वासी समस्या केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन; नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र स्वयं सुकुम्वासी समुदायको सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
सामूहिक प्रयासबिना दिगो समाधान सम्भव छैन । यदि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समावेशीतालाई केन्द्रमा राखेर नीति कार्यान्वयन गरियो भने मात्र सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुनेछ । यसरी हेर्दा, सुकुम्वासी समस्या समाधान कुनै एकपटकको कार्यक्रम होइन, बरु निरन्तर सुधार र समन्वयको प्रक्रिया हो । समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न सके नेपालले सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले केही दिन अघिदेखि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरु हटाउने अभियान सुरु गरेको छ । यो सकारात्मक कार्य हो । तर सुकुम्वासी बस्तीमा रहेका साँच्चिकै सुकुम्वासीहरुको पहिचान गर्न जरुरी छ । उनीहरुको पहिचान गरि उचित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ । त्यहाँ रहेका नक्कली सुकुम्वासीहरुलाई हटाउनु अत्यन्तै आवश्यक थियो र यो भएको छ । यो सरकारको सकारात्मक कदम हो । काठमाडौँको सिको गर्दै देशका विभिन्न भागहरुमा समेत सरकारी जमिन च्याँपेर बसेका तथा नक्कली सुकुम्वासीहरुलाई हटाउने कार्यले तीव्रता पाउँदैछ । हालसम्म राजनीतिक संरक्षणका कारण हट्न नमानेका र सधैँभर भोटबैंकका रुपमा प्रयोग गरिँदै आइएका सुकुम्वासीहरुको असली पहिचान हुनु जरुरी छ । सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बालेन सरकारबाट अपेक्षा गर्न सकिने देखिएको छ । र यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्