सार्वजनिक आयको स्रोतको वर्तमान अवस्था र स्थिति

नेपालमा विकासको पूर्वाधार खडा गरी अत्यावश्यक वस्तुको बढीभन्दा बढी उत्पादन र न्यायोचित वितरण नै आर्थिक विकासको खुड्किलो हो भन्न सकिन्छ । कुनै पनि देश तीव्र आर्थिक विकासको लागि आन्तरिक स्रोतको विकास र परिचालनबाट मात्र देश विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दुईमत हुन सक्दैन । देशमा भएको गरिबी हटाउन, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो स्रोत र बाह्य स्रोत पूँजी जुटाउने दुई प्रमुख उपाय हुन् ।

गम्भीरबहादुर हाडा

साधारणतया जनताबाट सरकारलाई प्राप्त हुने आयलाई नै हामी सार्वजनिक आय (एगदष्अि क्ष्लअयmभ यच एगदष्अि च्भखभलगभ) भन्दछौँ। आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकारका आफ्नो कार्यहरूलाई सुचारु रुपले सञ्चालनको लागि प्रत्येक देशको सरकारलाई निकै मात्रामा धनको आवश्यकता हुन्छ जुन चाहिँ सार्वजनिक आयका विभिन्न साधनहरूद्वारा प्राप्त गरिन्छ । सरकारले विभिन्न साधनहरूबाट जुन आय प्राप्त गर्दछ त्यसलाई सार्वजनिक आय (एगदष्अि च्भखभलगभ) भन्दछन् । आधुनिककालमा सरकारी क्रियाकलापले देशको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सरकारी क्रियाकलाप आज शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र नियम कानुनका पालन गर्न लगाउनु मात्र रहेको छैन । आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले जति जति जनचेतनाको वृद्धि गर्दै लग्छ यस्को वैकल्पिक कामहरू पनि त्यति नै वृद्धि हुँदै जान्छन् । वर्तमान युगमा सरकारी कर र खर्च नीतिले निजी वितरण प्रणालीमा समेत पूर्ण रूपमा प्रभाव पारेको छ । कुनै पनि देशमा जे जति कार्यहरू सरकारले गर्नेछ, ती कार्यहरू सञ्चालन गर्नु सरकारले आम्दानी गर्नु पर्दछ । सरकारले जबसम्म आम्दानी गर्न सक्दैन उसले खर्च पनि गर्न सक्दैन । नेपाल एउटा विकासोन्मुख राष्ट्र भएकोले देशको सीमित साधनलाई कसरी प्रभावपूर्ण ढंगले सदुपयोग गर्ने अथवा कसरी दक्षतापूर्वक वित्त सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । देशको आर्थिक विकास गर्न सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन गर्दा अपनाउनु पर्ने वित्तिय नीतिले बचत गर्ने सामर्थ वृद्धि गराउन, उत्पादनशील क्रियाकलापमा लगानी बढाई राष्ट्रिय आयमा योगदान पु¥याउन सकारात्मक भूमिका खेल्नु पर्दछ । नेपालमा विकासको पूर्वाधार खडा गरी अत्यावश्यक वस्तुको बढीभन्दा बढी उत्पादन र न्यायोचित वितरण नै आर्थिक विकासको खुड्किलो हो भन्न सकिन्छ । कुनै पनि देश तीव्र आर्थिक विकासको लागि आन्तरिक स्रोतको विकास र परिचालनबाट मात्र देश विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दुईमत हुन सक्दैन । देशमा भएको गरिबी हटाउन, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो स्रोत र बाह्य स्रोत पूँजी जुटाउने दुई प्रमुख उपाय हुन् ।

आन्तरिक स्रोतहरूमध्येमा कर पनि एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । देशको शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक कार्य तथा विकास कार्यको लागि सरकारलाई बढी रकमको आवश्यकता पर्दछ र यस्तो रकमको बढी परिमाण सरकारले करैबाट प्राप्त गर्दछ । नेपालको राजस्वका मिश्रित दुई स्रोतहरू कर राजस्व र गैरकर राजस्वमध्ये स्वभावत कर राजस्वको भूमिका ठूलो रहेता पनि गैरकर राजस्वको प्रभाव पनि निकै बढेको छ । जसरी भए पनि राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण हुनुपर्छ । सार्वजनिक राजस्व (एगदष्अि ँष्लबलअभ) कुनै पनि अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका राख्दछ । सरकारी आम्दानी वृद्धि गर्नुका साथसाथै यससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट सामाजिक न्यायको वातावरण तयार पार्नमा समेत राजस्वकै माध्यमबाट सहयोग पुग्दछ । आज सरकारको काम पहिलाजस्तै शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुमा मात्र सीमित छैन देशको आर्थिक विकास गरी सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर उठाउनको लागि कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै मानिन थालेको छ । अक्त आज सरकारको कार्यमा व्यापक वृद्धि हुन गएकोले सार्वजनिक वित्त (एगदष्अि ाष्लबलअभ यच न्यखभचलmभलत ँष्लबलबअभ)को महत्व पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा विकास आयोजनाहरू बजेटद्वारा सञ्चालित हुन्छन् । निजी क्षेत्रमा पूँजीको अपर्याप्तता रहेको र स्वतन्त्र अर्थनीतिलाई अपनाएर राष्ट्रिय हितअनुरुप साधनहरूको समुचित परिचालन हुन नसक्ने हुँदा देशमा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरेर सरकारले आवश्यक वित्तिय नीति ((ँष्कअब िएयष्अिथ)हरूको तर्जुमा गर्दछ र विकास बजेटद्वारा त्यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दछ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर आदिको माध्यमबाट मानिसको क्रयशक्तिमा समेत सरकारले प्रभाव पारी आर्थिक असमानता, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक अनुशासनको वातावरण तयार गर्नमा सहयोग पु¥याउँदछ ।

नेपाल सरकारको कूल आम्दानीका स्रोतहरूमा कर राजस्व र गैरकर राजस्व गरेर दुई प्रकारबाट प्राप्त गर्दछन् । भन्सार महसुल, अन्तशुल्क, मालपोत तथा रजिष्ट्रेशन, आयका नाफा कर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर र अरु करहरूबाट प्राप्त आम्दानीलाई कर राजस्व (त्बह च्भखभलगभ) भनिन्छ । यस्तै किसिमले सरकारी सेवा तथा वस्तुहरूको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, साँवा, ब्याज तथा लाभांश, रोयल्टी तथा सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, टकमरी वा टक्सारबाट प्राप्त अन्य आम्दानी दस्तुर दण्ड जरिवाना, जफत तथा अन्य वित्तिय क्षेत्रबाट प्राप्त हुन आएको आम्दानीलाई गैरकर राजस्व (ल्यल(त्बह च्भखभलगभ) भनिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१–८२ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को फागुनसम्म सार्वजनिक वित्तका परिसूचक सामान्य रहेका छन् । संघीय राजस्व परिचालन १२.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोले यस अवधिमा सरकारको बजेट घाटा र वित्त घाटामा सुधार भएको छ । प्राथमिक सन्तुलन (एचष्mबचथ द्यबबिलअभ) र राजस्व सन्तुलन (च्भखभलगभ द्यबबिलअभ) दुई बचतमा रहेका छन् । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक ऋण परिचालन बढेकोले ऋण सेवा खर्च समेत बढेको छ । संघीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च फागुनसम्म २४.८ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २०८१ फागुनमा कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.८ प्रतिशत पुगेको छ । यस अवधिमा अनुदान र राजस्व बाँडफाँट गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा रु. ३ खर्ब २५ अर्ब ४६ करोड हस्तान्तरण भएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । नवीनतम वित्तका उपकरण उपयोग गरी स्रोत साधनमा रहेको न्यूनता परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था समेत यस नीतिले गरेको छ ।

वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ अन्तर्गत वित्तीय संघीयता लागू भएसँगै वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०७६ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा समेत आएको थियो । तत्पश्चात्, जारी भएका आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा भएका व्यवस्था समायोजन गर्न, वैकल्पिक एवम् नवीनतम वित्तका उपकरण परिचालन गरी वित्तीय स्रोत बढाउने लगायतका उद्देश्यले वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ कार्यान्वयनमा आएको छ । सम्मिश्रित वित्त विधिमार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गरी विकास वित्तको न्यूनता परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था यो नीतिले गरेको छ । त्यसैगरी, सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (ख्ष्बदष्ष्तिथ न्बउ ँगलमष्लन)मार्फत वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणमा सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारी गर्न सकिने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने कार्यनीति रहेको छ । दिगो विकास, ऊर्जा तथा हरित विकाससम्बन्धी आयोजनामा लगानी गर्न निश्चित प्रतिफल दरको अनसोर वा अफसोर सार्वभौम बण्ड (इल–क्जयचभ यच इाा–क्जयचभ क्यखभचभष्नल द्ययलम) जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा यातायात, ऊर्जा तथा पूर्वाधार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न वा क्रेडिटलाइन सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार कोष (क्ष्लाचबकतचगअतगचभ ँगलम) स्थापना गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने जस्ता व्यवस्था यस नीतिमा समेटिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को आठ महिनामा सात खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँँ राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५०.४९ प्रतिशत हो । चालू बजेटमा १४ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँँ राजस्व असुली गर्न लक्ष्य थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुनसम्ममा राजस्वसहित सरकारकी कूल आम्दानी आधा पनि पुग्न सकेको छैन । सरकारले फागुनसम्ममा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानी गरी ७ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड रूपैयाँँ संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४९.८९ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले सार्वजनिक ऋणबाहेक यो वर्ष १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आम्दानीको लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुमा राजस्व असुलीमा सुधार नआएसँगै वैदेशिक अनुदान अपेक्षित प्राप्त नहुनु पनि हो । चालू बजेटमा वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४४ करोड आउने अनुमान गरिएकामा ८ महिना बित्दा १३ अर्ब २४ करोड रूपैयाँँ प्राप्त आएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.७८ प्रतिशत हो । यस्तै, यो अवधिसम्म सरकारले कूल राजस्वमध्ये कर राजस्व ५१.०४ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ४५.७८ प्रतिशत उठाएको छ । तत्काली अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले लक्ष्यअनुसार असुली हुने अवस्था नदेखेपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व लक्ष्य १२ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँँमा झारेका छन् । अहिलेसम्मको राजस्व असुली हेर्दा संशोधित राजस्व पनि उठ्ने अवस्था देखिएको छैन संशोधित लक्ष्य फेला पार्न पनि बाँकी ४ महिनामा ५ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँँ उठाउनुपर्छ । अहिले औसतमा प्रतिमहिना राजस्व असुली साढे ९५ अर्ब हाराहारी छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा करिब सवा खर्ब रूपैयाँँ राजस्व उठे पनि संशोधित लक्ष्य फेला पार्न कठिन हुनेछ । चालू आवमा पूँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँँ विनियोजन गरिएकामा फागुनसम्म ७८ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँँमात्र खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १९.२४ प्रतिशत हो । यो वर्ष खर्च बढ्ने सम्भावना नदेखेर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत सुरु विनियोजनको ४०.३५ प्रतिशत कटौती गरिएको छ । प्रथम चरणको कर सुधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीहरूले नै तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेको ‘होमग्रोन’ सुधारका रूपमा लिइन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको थियो र दक्षिण एसियामा नमुनाका रूपमा लिइन्थ्यो । उदाहरणका लागि, मूल्य अभिवृद्धिकरको प्रारम्भिक डिजाइन र कार्यान्वयन सफल भएकाले बंगलादेश, जन्जिबार र जाम्बियालगायतका कर प्रशासकहरू नेपाल आएर यस प्रणालीको अध्ययन गरेका थिए । भारतका सिक्किम र पश्चिम बंगालका अधिकारीहरू पनि सोही उद्देश्यका लागि नेपाल आउने तयारीमा थिए । तर, त्यस समयमा भएको भारतीय नाकाबन्दीका कारण कार्यक्रम रद्द भएको थियो । दोस्रो चरणको कर सुधारअन्तर्गत अझ उन्नत कर प्रणाली तर्जुमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अभूतपूर्व जनमत दिएका छन् ।

यो सरकारबाट आफ्नो जीवनस्तर सुध्रने ठूलो अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयदेखि छाएको निराशालाई आशामा परिवर्तन गर्ने अभिभारा नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ, जुन प्राप्तिको मूल संयन्त्र द्रुत समावेशी आर्थिक विकास हुनुपर्छ । अन्य विषयका साथै नीतिगत अस्थिरताले गर्दा लामो समयदेखि अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ, छिटो तथा दिगो विकासका लागि आवश्यक लगानी भित्र्याउनुपर्ने विश्वासको वातावरण कमजोर भएको छ । (स्रोतः रुप खड्का, करमा व्यापक सुधारको आवश्यकता, कान्तिपुर, चैत ९, २०८२) । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको छनौटका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिनुका साथै विद्यमान राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरिने नीति लिइएको छ । विकास आयोजनाको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा ४ हजार ६ सय ५४ ले घटाई आयोजना व्यवस्थापनलाई छरितो बनाइएको छ । संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधारका नयाँ आयोजनामा रु. ३ करोडभन्दा कम विनियोजन नगर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छ । यसबाट राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरी पूँजीगत खर्च बढाउन विषयगत मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ । बेरुजु फछ्र्यौट गरी आर्थिक अनुशासन पालना गराउनुमा मन्त्रालयहरू बढी सक्रिय भइरहनु पर्दछ । त्यकसो लागि मन्त्रालयहरूले आफ्नो मातहत कार्यालयका बेरुजु रकम हिनामिना वैदेशिक स्रोत र साधनको स्थिति आर्थिक नियमहरूको उल्लंघन उनीहरूले दिनु पर्ने विवरणहरू र स्पष्टीकरण आदि दिए नदिएको बारे जानकारी प्राप्त गरी कारबाही गर्न गराउनु पर्दछ । अर्को कुरा मन्त्रालयहरूलाई यस्तो जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्दछ कि साधनको रूपमा जिल्लास्तरीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्नु पर्दछ र यसका लागि सम्बन्धित ऐन नियममा पनि आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

बेरुजु दुई किसिमबाट हटाउन सकिन्छ । एक निरोधात्मक उपायबाट र अर्को उपचारात्मक उपायबाट । दुई उपायमध्ये बेरुजु आउनै नदिने उपायको अवलम्बन गर्नु जरुरी देखिन्छ । निरोधात्मक उपायहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउने, आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनउपर तत्काल अनुगमन र कारबाही गर्नु, लेखा र कारोबारको पुनरावलोकन छुट्टै निकायबाट गराउनु, आवश्यक कागजात, प्रमाण, निर्णय स्वीकृति अनुमोदन, समयमै गराई भौचर साथ श्रेस्तामा राखिनु पर्दछ । उपचारात्मक उपायहरूमा बेरुजु प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोउपर कारबाही गरी प्रमाण कागजात उपलब्ध गराई दिने, असुलउपर हुनुपर्ने असुल दाखिला गराई संपरीक्षण गराउने, निर्णय, अनुमोदन स्वीकृत गराउन पर्ने भए गराई लेखा परीक्षण गराउने गर्नु पर्दछ । सरुवा बढुवा गर्दा बेरुजु फछ्र्यौट गराई मात्र गर्ने र आर्थिक नियमितता पालन गरेको आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । लगानी र बचतको बीचमा सन्तुलन कायम राख्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्चको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो । विगत वर्षहरूका तुलनामा राजस्व संकलनमा वृद्धि हुँदै आए तापनि अझै पनि चालू खर्च प्रक्षेपित लक्ष्यभन्दा निकै बढी छ र पूँजीगत खर्चको अनुपात निकै कम रहेको अवस्था छ । उच्च मूल्यवृद्धि, न्यून आर्थिक वृद्धि, ह्रासोन्मुख उत्पादकत्व, बढ्दो बेरोजगारी, लगानीको असहज वातावरण, असमान विकास, जलवायु परिवर्तन, अतिवृष्टि अनावृष्टि लगायतका समस्याहरू रहेका छन् । साधन उपयोगमा प्राथमिकीकरणको अभाव, कमजोर बजेट कार्यान्वयन तथा आयोजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थानको कमजोर कार्यसम्पादन, ऊर्जा संकट, अपर्याप्त भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधार, गरिबी, असमानता र विभेदपूर्ण व्यवहार तथा प्रचलन आदि चुनौतीहरू रहेका छन् । राजस्व प्रशासनमा सुधार तथा चुहावटतर्फ राजस्व प्रशासनलाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय राजस्व बोर्डको गठन गर्ने । राजस्व तथा सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील अवस्थामा छ । राजनैतिक तरलताले अर्थतन्त्रको विकासमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रतिकुल असर परेको छ । तथापी मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला र उदार आर्थिक नीतिको कारण निजी क्षेत्र थप क्रियाशील भै आन्तरिक एवं बाह्य लगानी भित्र्याउन प्रयासरत रहेको अवस्था छ । विगत केहि वर्षमा राजस्वमा भएको उत्साहजनक वृद्धि र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम भएको छ ।