गएको फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट विजयी सांसदहरूले चैत १२ गते सपथग्रहण गरेसँगै राज्यकोषबाट सुविधा लिन सुरु गरिसकेका छन् । औसत नेपालीको आम्दानी र जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकबीच देखिएको ठूलो अन्तरका कारण सांसदहरूको तलब–सुविधा अत्यधिक भएको भन्दै कतिपयले त्यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सहभागी सांसद । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ/रासस
काठमाडौँ ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी करिब २ लाख रूपैयाँ आसपास रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले वार्षिक १२ लाख रूपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक र सुविधा पाउँदै आएका छन् । गएको फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट विजयी सांसदहरूले चैत १२ गते सपथग्रहण गरेसँगै राज्यकोषबाट सुविधा लिन सुरु गरिसकेका छन् ।
औसत नेपालीको आम्दानी र जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकबीच देखिएको ठूलो अन्तरका कारण सांसदहरूको तलब–सुविधा अत्यधिक भएको भन्दै कतिपयले त्यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डा. गंगाबहादुर थापा निर्वाचनबाट चुनिएका सांसदहरूले राम्रो पारिश्रमिक लिँदा जनताको आम्दानी स्तर तथा सांसदहरूले गर्ने कामबारे पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘विगतमा लामो अवधिसम्म संसद् बैठक बहिष्कार गरेका सांसदहरूले पनि तलब तथा बैठक भत्ता लिएको पाइएको थियो,’ थापाले भने, ‘कामै नगरी यसरी तलब भत्ता लिनु राज्य दोहनको एउटा नमुना हो ।’ आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति आय करिब १,५०० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ लाख रूपैयाँको हाराहारी छ ।
तर प्रतिनिधिसभाका सांसदले मासिक पारिश्रमिक, भत्ता, आवास, सञ्चार, यातायात, सचिवालय सुविधा र अन्य सेवा–सुविधा जोड्दा महिनाको एक लाख वा वार्षिक १२ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्छन्, जुन वर्षौँदेखि कायम छ । यसले औसत नागरिकको आय र सांसदको पारिश्रमिकबीच ठूलो खाडल देखिएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
अर्थशास्त्री शिव अधिकारी जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक निश्चित रूपमा सम्मानजनक हुनुपर्ने तर देशको आर्थिक अवस्था, नागरिकको आयस्तर र राज्यको क्षमता हेरेर निर्धारण गरिनु आवश्यक हुने बताउँछन् । ‘जब देशको औसत आम्दानी न्यून हुन्छ, त्यस अवस्थामा सांसदको अत्यधिक सुविधा हुँदा जनतामा असन्तोष पैदा गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
नेपालमा सांसदले पारिश्रमिक मात्र होइन, विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त सुविधा पनि पाउने गरेका छन् । कार्यालय सञ्चालन खर्च, सचिवालय सहयोग, बैठक भत्ता, भ्रमण खर्च, सञ्चार सुविधा, आवास तथा यातायात सुविधा लगायतका व्यवस्थाले सांसदको वास्तविक आय अझै बढ्ने गरेको छ । यसले राज्यको खर्च संरचनामा समेत दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सांसदको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिव्यक्ति आयसँग तुलना गर्ने अभ्यास हुन्छ । उदाहरणका रूपमा भारतमा सांसदको मासिक तलब करिब सवा १ लाख भारतीय रूपैयाँ हाराहारी रहेको छ तर भारतको प्रतिव्यक्ति आय नेपालभन्दा बढी छ । त्यसैगरी बंगलादेशमा सांसदको पारिश्रमिक तुलनात्मक रूपमा सीमित राखिएको छ र अतिरिक्त सुविधा कडाइका साथ नियमन गरिएको पाइन्छ ।
युरोपका केही देशहरूमा सांसदको तलब उच्च भए पनि त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय पनि अत्यधिक हुन्छ । जर्मनी, फ्रान्स वा बेलायतजस्ता देशमा सांसदले उच्च पारिश्रमिक पाउँछन् तर ती देशहरूको प्रतिव्यक्ति आय ३० हजारदेखि ५० हजार अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ । यसले नागरिकको आयस्तर र सांसदको पारिश्रमिकबीच सन्तुलन कायम भएको देखिन्छ ।
नर्डिक देशहरूमा भने सांसदहरूको पारिश्रमिक पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणालीमा आधारित हुन्छ । स्विडेन र नर्वेमा सांसदलाई आवश्यक पारिश्रमिक दिइए पनि अनावश्यक भत्ता र सुविधा दिइँदैन । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने ती मुलुकको नीति संसारभरि नै उदाहरणको रूपमा लिइन्छ । नेपालमा भने सांसदको पारिश्रमिक र सुविधा संरचना समयानुकूल पुनरावलोकन हुन नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ ।
जनताले न्यून आयमा जीवनयापन गरिरहेका बेला सांसदहरूको सुविधा बढ्दै जानु उपयुक्त नहुने धारणा नागरिक समाजको छ । नागरिक समाजका अगुवाहरू जनताको जीवनस्तरभन्दा धेरै माथि रहेको सुविधा प्रणालीले जनप्रतिनिधि र नागरिकबीच दूरी बढाउने दाबी गर्छन् ।राजनीतिक विश्लेषक अहिलेको सन्दर्भममा सांसदको पारिश्रमिक घटाउनेभन्दा पनि समग्र संरचना सुधार गर्नु आवश्यक ठान्छन् ।
पारदर्शिता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, अनावश्यक भत्ता कटौती र जनताको आर्थिक अवस्थासँग मेल खाने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै संसद्मा ऐन, कानुन निर्माण तथा सरकारले नागरिकको पक्षमा काम गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने र जनताले बढीभन्दा बढी सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने दायित्व सांसदहरूको हुन्छ भन्ने चेतबारे अझै पनि कैयन सांसद नै अन्योलको अवस्थामा रहेको गुनासो छ । देश आर्थिक चुनौतीसँग जुधिरहेको अवस्थामा राज्य खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन आवश्यक रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
यस्तो छ सांसदहरूले पाउने मासिक तलब र भत्ता
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार हरेक सांसदको मासिक तलब ६६ हजार ७० रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तलबबाहेक विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, आवास सुविधा र सञ्चार खर्चजस्ता विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराइन्छ ।
सांसदले संसद् वा संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी भएबापत दैनिक १ हजार रूपैयाँ बैठक भत्ता पाउँछन् भने बैठकमा आउजाउ गर्न सवारी भाडा पनि १ हजार रूपैयाँ दिइन्छ । संसद् नबसेको दिन समितिको बैठक राखिएको रहेछ भने त्यस दिन पनि उनीहरूले बैठक भत्ता र यातायात खर्च पाउँछन् । यस हिसाबले सांसदहरूको प्रायः बैठक भइरहेकै हुन्छ ।
बैठक छाडेर कतै भ्रमणमा गएको अवस्थामा भने देशभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक २ हजार ५ सय रूपैयाँ भत्ता दिइन्छ । विदेश भ्रमणका क्रममा प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।विदेश भ्रमणका बेला सांसदलाई कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रदान गरिन्छ भने १० लाख रूपैयाँसम्मको यात्रा बीमा पनि गरिन्छ ।
आवास, सञ्चार र अन्य सुविधा
काठमाडौँ उपत्यकामा निजी घर नभएका सांसदलाई मासिक १८ हजार रूपैयाँ घरभाडा उपलब्ध हुन्छ । घर भएकालाई भने ९ हजार रूपैयाँ मर्मतसम्भार खर्च दिइन्छ । सञ्चार सुविधा (फोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका)का लागि मासिक ३ हजार रूपैयाँ र बिजुली–पानी खर्चका लागि २ हजार रूपैयाँ छुट्याइएको छ । यसका अतिरिक्त सांसदहरूलाई एकपटकका लागि १५ हजार रूपैयाँ फर्निचर खर्च दिइन्छ ।
स्वास्थ्य र बीमा व्यवस्था
सांसदहरूलाई सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा परामर्श शुल्क र उपचार खर्चमा सहुलियत दिइने व्यवस्था छ । कार्यकालकै दौरान मृत्यु भए परिवारलाई २० लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइन्छ भने अपांगता भएमा ५० लाख रूपैयाँसम्म सहयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्