सुदूरपश्चिममा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार चुनौतीपूर्ण

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारी प्रयास जारी रहे पनि अझै पाँच स्थानीय तहमा यस्ता संस्थाहरू पुग्न नसक्नुले समावेशी शिक्षा र सीप विकासको लक्ष्यमा चुनौती थपिएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी संस्था पुगेको तथ्यांक भए पनि स्थानीय तह स्तरमा हेर्दा अझै असमानता कायम रहेको देखिएको छ ।

मानव स्रोत विकास केन्द्र र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को हालैको प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशभर प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीप विकास तथा तालिम प्रदान गर्ने कूल २ सय १८ संस्था रहेका छन् । तीमध्ये प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत १ सय ६५ वटा तालिमप्रदायक संस्थाले औपचारिक स्वीकृति लिएका छन् भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग आबद्ध ५३ वटा विद्यालयहरूले कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

यद्यपि, संस्थाको सङ्ख्या पर्याप्त देखिए पनि तिनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । अधिकांश संस्थामा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून रहेको, आवश्यक पूर्वाधार अभाव रहेको तथा स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन नभएको जस्ता समस्याहरूले प्राविधिक शिक्षाको प्रभावकारिता घटाएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

प्रतिवेदनअनुसार बैतडी, अछाम, डोटी र दार्चुला जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षासम्बन्धी संस्था पुगिसकेका छन् । तर कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बाजुरा र बझाङ जिल्लाका प्रत्येकमा कम्तीमा एक–एक स्थानीय तह अझै यस्ता संस्थाबाट वञ्चित छन्।
मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार कैलाली जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये एक, कञ्चनपुरका ९ मध्ये एक, डडेल्धुराका ९ मध्ये एक, बाजुराका ९ मध्ये एक र बझाङका १२ स्थानीय तहमध्ये एक स्थानीय तहमा अझै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षासम्बन्धी संस्था स्थापना हुन सकेको छैन ।

यस क्षेत्रका युवाहरूलाई सीपमूलक शिक्षाबाट वञ्चित बनाएको छ । स्थानीय तहसम्म प्राविधिक शिक्षाको पहुँच नपुग्दा विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा निर्भर हुन बाध्य भएको देखिन्छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट दैनिक सयौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम अझै रोकिएको छैन । यसले स्थानीयस्तरमा दक्ष जनशक्तिको अभाव सिर्जना गर्नुका साथै सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूका अनुसार प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा युवाहरूलाई स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतामा प्रोत्साहित गर्ने प्रभावकारी माध्यम हो । स्थानीय तहमा नै यस्तो शिक्षा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकिएमा बेरोजगारी घटाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । तर व्यवहारमा भने प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन ।

कतिपय विद्यालयहरूमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरू पनि विद्यार्थी अभावका कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्की उपनिर्देशक तथा सूचना अधिकारी दीपा जोशीका अनुसार हाल नयाँ संस्था विस्तारभन्दा पनि विद्यमान संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउने र आवश्यक परे मर्ज गर्ने नीति अघि सारिएको छ । ‘विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै विद्यालयमा न्यून रहेको छ, त्यसैले अब विस्तारभन्दा पनि मर्ज गर्ने योजना बनाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार भइसकेको छ ।’

उनको भनाइअनुसार एउटै क्षेत्रमा धेरै संस्थाहरू हुँदा स्रोतको दोहोरो प्रयोग हुने र गुणस्तरमा असर पर्ने भएकाले अब संस्थाहरूलाई एकीकृत गरेर प्रभावकारी बनाउने रणनीति लिइएको हो । तर यसले दुर्गम क्षेत्रमा पहुँच नै नपुगेको समस्या समाधान गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ । शिक्षाविद्हरू भने सरकारको यो रणनीतिप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार जहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून छ, त्यहाँ संस्थाहरू मर्ज गर्नु व्यावहारिक हुन सक्छ । तर जहाँ संस्थाहरू नै छैनन्, त्यहाँ विस्तार अपरिहार्य छ । यस्तो अवस्थामा केवल मर्ज नीति पर्याप्त नहुने उनीहरूको तर्क छ । अर्कोतर्फ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता महसुस गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार स्थानीयस्तरमै सीपमूलक शिक्षा उपलब्ध गराउन सकेमा युवाहरूलाई गाउँमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । कृषि, पशुपालन, पर्यटन, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विशेषगरी सुदूरपश्चिम जस्तो भौगोलिक रूपमा दुर्गम र आर्थिक रूपमा पछाडि परेको क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यहाँका युवाहरूलाई बजारमुखी सीप प्रदान गर्न सकेमा उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीमा जोड्न सकिने सम्भावना रहन्छ । तर, चुनौतीहरू पनि कम छैनन् । पूर्वाधार अभाव, दक्ष प्रशिक्षकको कमी, आधुनिक उपकरणहरूको अभाव तथा पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता जस्ता समस्याहरूले प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरमा असर पारिरहेका छन् । साथै, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा प्राविधिक शिक्षाप्रति आकर्षण कम हुनु पनि अर्को चुनौती हो ।

यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्ने, स्थानीय उद्योग तथा व्यवसायसँग सहकार्य गर्ने तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक तालिममा जोड दिने रणनीतिहरू अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विस्तार भए पनि यसको समान पहुँच र प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।