प्रदेशसभा सदस्य सञ्जुकुमारी थारूले मन्त्रालयका विभिन्न योजनामा बजेट विनियोजनमा विभेद गरिएको बताइन् । उनले बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट नागरिकले हरेक दिन मृत्युवरण गरिरहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म सचिवालयले कुनै पनि डे«स दिइएको छैन । कपडामा समेत किन विभेद, यस्तो पनि हुन्छ ?’
शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन चलिरहेको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको अधिवेशन मंंगलबार समेत चलेको थियो । सातौँ अधिवेशनको सातौँ बैठकमा दश जना प्रदेशसभा सदस्यले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । उक्त अवसरमा बोल्ने अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कार्यशैलीको खुलेरै विरोध जनाएका छन् ।
नेकपा एमालेका अर्जुनकुमार केसीले सरकारका काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको बताए । उनले विकास र खानेपानीका सामान्य योजनामा समेत सरकारको ध्यान जान नसकेको बताए । उनका अनुसार पुराना योजना सम्पन्न गर्दै नयाँ योजना सुरु गर्नुपर्नेमा भएको छैन । उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई तत्काल रिहाइ गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गरे ।
उनले भने, ‘सरकारका राम्रा काममा हाम्रो समर्थन छ । संघीय सरकारका गृहमन्त्रीको स्टनबाजी धेरै भयो । सरकारका नियुक्ति विवादित बनिरहेका छन् । विदेशी पीआर भएको व्यक्तिलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको छ । यसरी कानुनी राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन ।’
प्रदेशसभा सदस्य दिलकुमारी बुढाले रूकुम पूर्वमा गत वर्षका योजना सम्पन्न भइसक्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको बताइन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा समेत रूकुम पूर्वमा डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतका योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘रूकुम पूर्वमा धेरै जटिलता छन् । त्यहाँ वर्षौँदेखिका योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । हामी फाइल बोकेर जान्छौँ । तर बजेट नै पाइँदैन । मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति दिनेजसरी आनाकानी गरिरहनु भएको छ,’ उनले भनिन् ।
प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले सरकारले अहिलेसम्म गरेका प्रगति र उपलब्धिको समीक्षा हुनुपर्ने माग गरे । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, ‘मन्त्री र कर्मचारीले काम गर्न सक्दैन भने बाटो छोडिदिनुपर्छ । काम गर्नु छैन भने हात थापेर बस्ने होइन । योग्यता छैन भने बाहिर गएर अरु काम गर्नु न ।’ यसैगरी उनले किसानलाई मलखादको व्यवस्था गर्न र डुडुवा खोलाको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य सञ्जुकुमारी थारूले मन्त्रालयका विभिन्न योजनामा बजेट विनियोजनमा विभेद गरिएको बताइन् । उनले बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट नागरिकले हरेक दिन मृत्युवरण गरिरहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म सचिवालयले कुनै पनि डे«स दिइएको छैन । कपडामा समेत किन विभेद, यस्तो पनि हुन्छ ?’ संघीय सरकारले भदौ र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई एकतर्फी रूपमा मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उनले विरोध जनाइन् ।
यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य तारा थापाले संघीय सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन दिन बन्द गर्ने, टे«ड युनियन र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताइन् । उनले चैत २० गते दाङको राप्ती गाउँपालिकामा १७ वर्षीय किशोरको हत्या गरिएको भन्दै दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरिन् ।
यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । मुख्यमन्त्रीले नै प्रदेश सांसदका छुटेका कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले गुनासो समेत गरिन् । प्रदेशसभा सदस्य नवराज लामिछानेले विभिन्न मन्त्रालयबाट योजनामा टाइप मिस्टेकका कारण जनता र सांसदले दुःख पाइरहेको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य सुशीला वादीले नेपालगन्जमा सिर्जना बुढा मगरको हत्या र इनिसा विकको हत्या घटनाका दोषीमाथि कारबाहीको माग गरिन् । उनले कृषि मन्त्रालयको कार्यविधिका कारण किसानहरूले सास्ती भोग्नु परेको बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य नरमाया ढकालले समयमै बजेट व्यवस्थान नहुँदा र योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकमा निरासा छाएको बताइन् ।
बर्दिया जिल्लामा विद्यमान बाघको आतंक रोक्न उनले माग गरिन् । यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य लोकीकुमारी विकले जनताको प्रतिनिधिको रूपमा जनताका समस्या राख्दा आफूहरूको माग सुनुवाइ हुन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार संसद्मा जनताका समस्या राख्दा सम्बोधन हुनुपर्छ ।
नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी बसन्ती अधिकारीले दीगो शान्ति र सामाजिक न्यायको लागि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारालाई अघि बढाउन संघीय सरकारसँग माग गरिन् । प्रदेश वन ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले सभामा निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्